संविधान दिवसमा संघियता खारेजीको माग

काठमाडौं, असोज ३ । संविधान सभाले संघीयताको कुरा उठान गरेदेखि नै संघीयतको विरोधमा उत्रिएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको यतिखेर संघीयता खारेजीको माग गर्न थालेका छन् ।
हुन त लामो समयदेखि संविधानभित्रको सङ्घीयताको विरोध गर्दै आएको छ यो पार्टीले । मुलुकलाई समृद्ध बनाउनका लागि सङ्घीयता खारेज एक मात्र विकल्प भएको दाबी चित्रबहादुरको छ । ‘यो सङ्घीयता देशले धान्न सक्दैन । त्यसैले यसको खारेज गर्नुको विकल्प छैन’, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पटक पटक भन्दै आईरहेको छन् । ‘जनजाति, मधेसी र गरिब जनताको लागि सङ्घीयता भनेर प्रचार भएको छ । त्यो सत्य होइन । सङ्घीय राज्य व्यवस्था हाम्रो जस्तो देशमा सफल हुँदैहुँदैन । हामीले यसलाई धान्न पनि सक्दैनौं । अहिले सङ्घीयताका दुर्भाग्यपूर्ण परिणामहरू पनि देखापर्दै गएका छन् । यिनलाई समयमै सच्याइएन भने यसबाट राष्ट्रियता तथा राष्ट्रिय एकता कमजोर हुन्छ । राष्ट्र विखण्डन हन्छ । सार्वभौमसत्ता तथा विकास निर्माण कुण्ठित हुन्छ । अन्ततः नेपाल राष्ट्रकै विघटन हुने खतरा भएकाले हामीले सङ्घीयताको विरोध गरेका हौँ ।’
राष्ट्रिय जनमोर्चाले सङ्घीयता कायमै राखे नेपाल भारतीय सङ्घमा विलय हुने खतरा रहेको जनाएको छ । ‘सङ्घीयतालाई खारेज गरी व्यापक प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनमा आधारित एकात्मक प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापना गर्नुपर्दछ’, अध्यक्ष केसीले भनेका छन् ।
एकात्मक प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापना गरेर महत्वपूर्ण अधिकार केन्द्रमा राख्दै अरू अधिकारहरू स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने जनमोर्चाको माग छ । ‘परराष्ट्र, रक्षा र गृहजस्ता मन्त्रालय केन्द्र मातहतमा राख्नुपर्छ । बाँकी अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ, त्यसो भयो भने मात्रै नेपाल समृद्ध हुन्छ । जनताले विकास, शान्ति र समृद्धि पाउँछन् नत्र केही हुनेवाला छैन’, पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केसीले सङ्घीयता लागू भएपछि पहिलेको तुलनामा स्थानीय निकायको बजेट नै कटिएको भन्दै जनसङ्ख्याका आधारमा गरिएको बजेट विनियोजन प्रकृयाले दुर्गम जिल्लाको विकासै हुन नसक्ने ठोकुवा गरे ।
उनले सङ्घीयता नेपालको राजनीतिको प्रजातान्त्रिक तथा कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा कहिल्यै कसैको एजेन्डा नबनेको पनि बताए । ‘पश्चिमा साम्राज्यवादी र छिमेकी देश भारतको विस्तारवादी नीति र योजनाअनुसार नेपालको अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गरी सङ्घीयता प्रवेश गराइको हो । तात्कालीन भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले भारतको सुरक्षाका लागि उत्तरको सिमाना हिमालयसम्म पु¥याउन चाहन्थे । त्यही मार्गदर्शन अनुसार भारतीय विस्तारवादले आफ्नो उत्तरी सानो छिमेकी देश सिक्किमलाई भारतीय सङ्घमा विलय गराइयो । नेपाललाई पनि भारतीय सङ्घमा विलय गर्न चाहन्छ’, अध्यक्ष केसीको ठहर छ ।

+ posts

सम्वन्धित समाचार

‘देशको विकासको मोडालिटी शक्तिका पछाडि कुद्ने मात्रै भयो’

काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले शक्तिको पछाडि विकास कुद्ने परम्परालाई कायम नै राखेकाले विकासमा पछाडि परेको बताएकी छन्।

पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको दैलोदैलोमा जबरा

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई उनीहरूकै घरमा पुगेर भेटेको खुलेको छ । दसैं बिदामा लगातार तीन दिन उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर...

ताजा समाचार

‘देशको विकासको मोडालिटी शक्तिका पछाडि कुद्ने मात्रै भयो’

काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले शक्तिको पछाडि विकास कुद्ने परम्परालाई कायम नै राखेकाले विकासमा पछाडि परेको बताएकी छन्।

पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको दैलोदैलोमा जबरा

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई उनीहरूकै घरमा पुगेर भेटेको खुलेको छ । दसैं बिदामा लगातार तीन दिन उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर...

यसकारण छ नेपालमा पोलियोको जोखिम

चितवन । नेपालमा पोलियो रोगको जोखिम कायमै रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्। विश्व पोलियो दिवसका अवसरमा आइतबार चितवनमा आयोजित कार्यक्रमका वक्ताहरूले पोलियो उन्मूलनमा...

अर्थमन्त्री शर्मा र बेलायती राजदूतबीच भेटवार्ता

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपालका लागि बेलायतका राजदूत निकोला पोलिटबीच शिष्टाचार भेट भएको छ। आइतबार मन्त्रालयमा भएको...

न्यायालय विवादित भएपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको आन्तरिक छलफल

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले आन्तरिक छलफल गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाबाहेकका न्यायाधीशहरुले आइतबार दिउँसो छलफल गरेका हुन्।