नियुक्ति नपाउँदै कार्यकारी निर्देशक कसरी ?

काठमाडौं, पुस । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतमा रहेको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको कार्यकारी निर्देशक रिक्त रहेको महिनौ वितिसकेको छ । कार्यकारी निर्देशक रिक्त रहेको महिनौ हुँदा पनि मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न नसक्दा निमित्त कार्यकारी निर्देशकबाट नै बोर्ड हाँक्नु परेको अवस्था छ ।
तात्कालिन पशुपन्छी विकास मन्त्री शान्ता मानवी हुँदा कार्यकारी निर्देशकका रुपमा नियुक्त भएका कैलाश ढुङ्गेल प्रदेश सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार भए लगतै राजीनामा दिएका थिए । उनी निर्वाचित भएर पनि प्रदेश मन्त्री बनी सके तर उनले राजीनामा दिएको पदमा भने अहिलेसम्म कार्यकारी निर्देशक पदमा कोही पनि नियुक्ति हुन सकेको छैन । विगतमा कार्यकारी निर्देशक भईसकेका बोर्डकै कर्मचारी बाबुकाजी पन्तले नै निमित्त प्रमुखका रुपमा कार्यालय हाँकिरहेका छन् ।
पन्त निमित्त कार्यकारी निर्देशक भएपनि बोर्डको आधिकारिक वेवसाईटमा भने पन्तलाई नै कार्यकारी निर्देशकका रुपमा राखिएको छ । उनलाई कार्यकारी निर्देशक कसले बनायो त्यो मन्त्रालयले नै खोजि गर्ला ? हुन त मन्त्रालयसँग त्यत्ति खोजी गर्ने समय नै कहाा छ र मन्त्री सचिवालयलाई त केवल आर्थिक धन्दा कसरी चलाउने भन्नेमा नै दिन वित्छ । कसरी काज खान सकिन्छ अनि अनुदानको रकममा कमिशन कसरी पाईन्छ भन्नेमा नै सक्रिय देखिएका छन् । तर वैधानिक बाटोलाई विर्षिएर विगतमा कार्यकारी भईसकेका तर फेरि एक तह घटेर जागिर खाईरहेका व्यक्तिले कार्यकारी निर्देशक लेख्नु उचित थिएन होला ।
तर महत्वपूर्ण कुरा के हो भने कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न नसक्ने वर्तमान कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले नेपाली कांग्रेस निकट मानिएका खरिपाटी डेरीका सञ्चालक विश्वराम खड्कालाई भने बोर्डको सदस्यमा नियुक्ति गरेका छन् ।
खड्काको नियुक्तीसँगै दुग्ध क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिरहेको साविकको माओवादी तथा एमालेका कार्यकर्ताहरु भने मन्त्री खनालको कार्यप्रति रुष्ट बनेका छन् । मन्त्री खनालले प्रलोभनमा परेर खड्कलाई नियुक्ति गरेको उनीहरुले आरोप पनि लगाएका छन् ।
अहिले विभिन्न वोर्ड तथा समितिहरुमा राजनीतिक नियुक्ति खान कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा भीड नै लाग्ने गरेको देखिन्छ । मन्त्रालय मातहतमा रहेको कृषि सामग्री कम्पनी, दुग्ध विकास संस्थान, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, कपास विकास समिति लगायतमा कसलाई नियुक्ति गर्न सकिन्छ । कसरी आर्थिक श्रोत संकलन गर्न सकिन्छ भन्नेमा राज्यमन्त्री क्रियाशील देखिएकी छिन् । यद्यपी राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीलाई समेत पत्तै नदिई बोर्डमा मन्त्री खनालले खड्कालाई नियुक्ति गरेका छन् । यसले मन्त्रीका चर्को आलोचना भईरहेको छ ।

+ posts

सम्वन्धित समाचार

अधिकांश स्थानीय तहको बजेट आज

काठमाडौं । अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा बिहीबार प्रस्तुत गर्दैछन् । कतिपय स्थानीय तहले असार १०...

झरीको दिनमा बजेट भ्याउन पिच

विराटनगर । प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा महानगरपालिकाले २ नम्बर वडा क्षेत्रमा सडक कालोपत्रेको काम असारको पहिलो साता मात्रै सुरु ग¥यो। बजेट...

ताजा समाचार

अधिकांश स्थानीय तहको बजेट आज

काठमाडौं । अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा बिहीबार प्रस्तुत गर्दैछन् । कतिपय स्थानीय तहले असार १०...

झरीको दिनमा बजेट भ्याउन पिच

विराटनगर । प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा महानगरपालिकाले २ नम्बर वडा क्षेत्रमा सडक कालोपत्रेको काम असारको पहिलो साता मात्रै सुरु ग¥यो। बजेट...

मान्छे बेच्ने म्यानपावरका माफियालाई झड्का

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीमध्ये ८५ प्रतिशत खारेजीको जोखिममा पुगेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा...

११ र १२ का सबै विद्यार्थीले निशुल्क पाठ्यपुस्तक पाउने

काठमाडौं ।  सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीले यस पटकबाट निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्ने भएका छन् ।...

वकिलहरूको ठहर देउवाको माग दाबी पुगेको छ

काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरूले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो स्पष्ट बहुमत दाबी गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरू आफैं अदालतमा आई हस्ताक्षर...