अख्तियार भन्दा बढी बलियो भ्रष्टाचार प्रालि

चौडा ज्यानको जहाजले हल्लिखल्ली मच्चाएको धेरै दिन भइसक्यो । अखबारमा खबर आइरहँदा सुुरु–सुुरुमा सरकार बिल्कुल मौन बस्यो । संसद्‌मा छिटपुट प्रश्न उठे, तर सरकारले जवाफ दिइरहन आवश्यक ठानेन । वाइडबडी विमान खरिद गर्न पैसा भुक्तानी गरिएको कम्पनी ‘हाई फ्लाई एक्स’ नै एक डलरमा खोलिएको नक्कली कम्पनी भएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि भने पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी बोल्न थाले । संसद्को लेखा समितिमा यो विषयले प्रवेश पायो । मन्त्री अधिकारी स्वयम्ले सार्वजनिक रूपमा अख्तियार र संसद्लाई छानबिनका लागि आग्रह गर्न थाले ।

सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी प्रकरण छानबिनका लागि गठन गरेको उपसमितिको प्रतिवेदनले भने हंगामा नै मच्चायो । यो प्रतिवेदनले तीन अर्ब ३५ करोडभन्दा धेरै भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित बहालवाला मन्त्री अधिकारीलाई पनि दोषी करार गर्यो । नेपाल वायुसेवा निगमका महानिर्देशक सुगतरत्न कंसाकारलाई चाहिँ मुख्य दोषी ठहर्यायो । उपसमितिको प्रतिवेदनलाई सारतः स्वीकार गर्दै लेखासमितिले पारित पनि गरिसकेको छ । उता, सरकारले पनि हतार–हतार अर्को छानबिन समिति बनायो । कसैलाई डाम्ने र कसैलाई चोख्याउने खेल जारी रहला, तर यो प्रकरणमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको तथ्यलाई अब कसैले छोप्न सक्ने छैन ।

वाइडबडी प्रकरण ठूला भ्रष्टाचारको पछिल्लो उदाहरण मात्र हो । लाउडाकाण्ड, धमिजाकाण्ड, सुडान घोटाला, सुनकाण्डलगायत दर्जनौँ भ्रष्टाचार काण्डको शृंखलामा नयाँ काण्ड थपियो । तर, भ्रष्टाचार ठूला काण्डहरूमा मात्र सीमित छैन । २०३६ को जनमत संग्रहताकाको वनविनाश, पञ्चायतकालमै भएका पुरातात्विक महत्वका मूर्तिहरूको शृंखलाबद्ध चोरी, उद्योग खोल्दासमेत कुनै न कुनै दरबारियालाई नजरानास्वरूप टक्र्याइने सेयर, राजाले हुकुमप्रमांगीमा चाकरीदारलाई दिने जग्गालगायतको बक्सिस, विभिन्न नामका सरकारी पुरस्कार र नियुक्ति, कर्मचारीतन्त्रमा संस्थागत भएको घुसखोरी र नजराना इत्यादि भ्रष्टाचारका बहुरूप याद गर्न सकिन्छ । 

२०४६ को जनआन्दोलनपछि दरबार केही कमजोर अवश्य भयो । तर, भ्रष्टाचारको शृंखला रोकिएन । राजनीति, कर्मचारीतन्त्रलगायत राज्यसंयन्त्रमा नयाँ पात्र उदाउने र अस्ताउने क्रम जारी रह्यो । भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति भने फेरिएन । सरकारी, गैरसरकारी कुनै क्षेत्र छैन, भ्रष्टाचारबाट अछुतो । खातामा एउटा र व्यवहारमा अर्को हिसाब लेख्ने क्रम कुशलतापूर्वक चलिरहेकै छ । झन् वैदेशिक रोजगारी वा अरू नाममा विदेश जाने लस्कर बढेपछि भ्रष्टाचारको अर्को नयाँ फौज खडा भयो । परम्परागत भ्रष्टाचारका रूपहरू त कायम हुने भइगए । सबैभन्दा ताजुबको कुरा त के भने भ्रष्टाचार गर्नुको सफलता र भ्रष्टताको पैसामा सम्मानको खरिददारी फलेफुलेकै छ ।

महिलाद्वेषी केही वाक्य बोलेकै कारण शेरबहादुर तामाङले राजीनामाको आँसु बगाउनुपर्यो । विनम्रतापूर्वक माफी मागेर आफ्नो बोली फिर्ता मात्र लिएको भए पनि उनी जोगिने ठाउँ थियो । तर, मन्त्री अधिकारी त वाइडबडीमा भ्रष्टाचार भएको स्विकारेरै पनि ‘पछि नहट्ने’ हुँकार गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचारमा लज्जा छैन र पदमा बस्नेले जिम्मेवारी लिनुपर्दैन भन्ने सत्ताधारी चरित्र उनले कुशलतापूर्वक निर्वाह गरिरहेका छन् । शक्तिमा छउन्जेल जे गरे पनि हुन्छ, तर शक्तिबाट बाहिरिएपछि के हो के ! उनको डर यही हो । शासकीय चरित्रको यो एक ज्वलन्त नमुना हो । नेपालको राज्यसत्तामा शक्ति र भ्रष्टाचारको सम्बन्ध कसरी मजबुत छ भन्ने बुझ्न यो दृष्टान्त सहयोगी हुनेछ ।

यो मुलुकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जति शक्तिशाली होला, त्योभन्दा कैयौँ गुना शक्तिशाली छ– भ्रष्टाचार प्राइभेट लिमिटेड । भ्रष्टाचार प्रालि नामक कम्पनी कुनै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता छैन । न त यसको कतै कुनै कार्यालय नै छ । बरु अन्डरग्राउन्ड माफियाको जानकारी भेटिएला, यसको अर्गानोग्राम गुगलले पनि फेला पार्न सक्दैन । न यसको ठेगाना छ, न त वेबसाइट नै । यो कम्पनीको अध्यक्ष, निर्देशक कसैको अनुहार स्पष्ट छैन । आकार वा अनुहार होस्, नहोस्, यो एक शक्तिमान संस्था भने हो । 

सरकारदेखि सेनासम्म, अदालतदेखि प्रहरीसम्म, व्यापारिक प्रतिष्ठानदेखि भन्सारसम्म, गगनचुम्बी महलदेखि घरसम्म सबैतिर भ्रष्टाचारको कार्यालय छ । बोर्ड फरक छन् । ठेगाना भिन्नाभिन्नै छन् । नाम अनेक छन् । चेहरा अनगिन्ती छन् । तैपनि भ्रष्टाचार एक बलियो एकताको प्रतीक भएको छ । सबका कार्यालय भ्रष्टाचार प्रालिका पनि कार्यालय, सबै ठेगाना यसका पनि ठेगाना ।

भ्रष्टाचार प्रालिको यो बहुरुपी, मायावी पहेली सुल्झाउन कठिन छ । किनभने यो अमिबाजस्तो छ, अनुहारको कुनै स्पष्ट चित्र छैन । बजारमा केही खरिद गर्नुस् । पसलेले अत्यन्त स्वाभाविक भाकामा सोध्छन्– भ्याट बिल चाहिन्छ कि नर्मल ? यसको अर्थ हो, दुईथरी बील चलाउनु स्वाभाविक मानिएको छ । अझ कुनै संस्थाको लागि केही खरिद गर्नुस्, स्वाभाविक रूपमा प्रश्न आउँछ– अफिसको लागि हो ? कति पैसाको बिल बनाइदिऊँ ? उद्योग वा ठूला व्यापार चलाउने व्यापारीको गसिप सुन्नुस्– आन्तरिक राजस्व कार्यालयले छापा हानेर तीन करोड जरिवाना निकाल्यो, बल्लबल्ल १५ लाखमा मिलाइयो । यो नेपाल हो हजुर, यहीँ मात्र यस्तो चल्छ । 

भन्सारको कुरा त जगजाहेर छ । साइकलमा खुद्राखाद्री सामान ल्याउनेलाई समातेर शक्ति प्रदर्शन गर्ने प्रहरीले त्रिभुवन विमानस्थलबाटै किलोका किलो सुन कसरी भित्र्याउँदो रहेछ र त्यसको खेलमा ठूलादेखि सानासम्म कसरी लागेका हुँदा रहेछन् भन्ने कथा पनि सार्वजनिक भएकै छ । ठट्टामै सीमित लुकेका यस्ता प्रसंग कति छन् कति । एउटा गरिब प्राथमिक स्कुलको हेडमास्टरले स्टेसनरी पसलबाट कमिसन खान्छ । मन्त्रीले ठेकेदारसँग कमिसन खान्छ । प्रहरीको रासनदेखि कपडासम्म कति कमिसनको खेल हुन्छ, त्यो ठूला पदमा पुग्न करोडौँको थैलो बोकेर हिँड्ने प्रहरी अधिकारीलाई थाहा छ । सेनाको त अडिट नै हुँदैन, कुरै खत्तम ! 

सडकदेखि धरहरासम्म ठेक्कामा लिने ठेकेदार नै सेना । अनेक व्यापार चलाउने व्यापारी पनि सेना । लत्ताकपडादेखि खाद्यान्नसम्म सेनाले कसरी र कस्ता ठेकेदारमार्फत खरिद गर्छ, कसैलाई पत्तो छैन । सेना यो देशको सबैभन्दा अपारदर्शी संस्था हो । यो देशका सबै उच्चपदस्थ मानिसहरूको रोबरवाफ र सम्पत्ति हेर्नुस् । गरिब देशका सडकमा महँगा विलासी गाडी कसरी गुड्छन् थाहा हुन्छ । सीधै पदको पावर प्रयोग गरेर होस् वा पदमा बसेका कसैको पावर उपयोग गरेर होस्, रातारात धनी हुनेको संख्या हरेक दशकमा बढ्ने गरेको छ ।

काममा सबैभन्दा बढी पूज्य र कुरामा सबैभन्दा धेरै निन्दित कम्पनी पनि भ्रष्टाचार प्रालि नै हो । पृथ्वीनारायणको राज्यविस्तारसँगै स्थापना भएको गोर्खाली सत्ताको भ्रूणदेखि नै यो कम्पनी स्थापना भइसकेको थियो । जसले शक्ति हत्यायो, उसैले धेरै सम्पत्ति जोर्ने इतिहास त्यहीँबाट बन्न थालेको हो । शृंखलाबद्ध दरबारिया हत्याकाण्डहरू पनि यही कम्पनीको नाभीबाट जन्मेका हुन् । पाण्डे र थापा खलकको लडाइँ, भीमसेनको (आत्म?)हत्यादेखि माथवरसिंहको हत्यासम्म, कोतपर्वदेखि जंगबहादुरको उदयसम्म भेटिने रहस्य के हो ? बिर्ता र जागिरका नाममा हजारौँ बिघा जमिन हात पार्ने र त्यहाँ काम गर्ने किसान निचोरेर जम्मा पारिने व्यक्तिगत सम्पत्ति । गोर्खाली सत्ताको पहिलो अर्थराजनीतिक सर्त बन्यो– लुटका लागि वैधता ।

राज्यसत्ताको चरित्र नै लुटलाई वैधता दिने बनेपछि त्यो सत्ताबाट जंगबहादुरको जन्म हुनु अस्वाभाविक भएन । राणाशासनले त लुटलाई संस्थागत नै गर्यो । राज्यको ढुकुटीलाई नै श्री ३ को निजी खजाना बनायो नै, आमकिसानले पसिना बगाउने जमिनको उत्पादन भारदारहरूले बाँडचुँड गरेर लिए । भारतदेखि बेलायतसम्म भव्य बंगला र बैंक ब्यालेन्स जोड्ने काम उनीहरूले सफलतापूवर्क सम्पन्न गरे । धेरै लामो समय भइसक्यो, यो देशको सत्तामा लुट्नकै लागि मानिसहरू आउँछन् र लुटेर जान्छन् । आज पनि यहाँ लुटेको सम्पत्ति युरोप, अमेरिका पुगिरहेको छ । देश गरिब अवश्य छ, जनता दिनहीन पक्कै छन् । तर, युरोप, अमेरिकातिर अर्बौं रुपैयाँ पठाउन यो मुलुक सक्षम देखिन्छ । यो फगत तर्क होइन, यही सत्ताले निकालेको तथ्यांक हो ।

करोडौँ खर्च गरेर चुनाव जितेकाको कथा पनि त्यस्तै छ । लगानी उठाउने कसरी ? राज्यको ढुकुटी ठेकेदारीमा चल्छ र ठेक्का लिनेदिनेको गोप्य व्याकरण बनेको छ । सबैलाई थाहा छ, तैपनि थाहा नभएजस्तो गर्नुपर्छ । प्रमाणैप्रमाण छ, तर, प्रमाण जुटाउने तागत कसैसँग छैन । अदालत स्वयम् प्रमाणहरूको चाङमुनि थिचिएको छ । प्रमाणहरू केलाउने काम त फगत काम हो । हरेक प्रधानन्यायाधीश अदालतभित्र भ्रष्टाचार चहकिलो रहेको स्वीकार गर्छन् र अर्को प्रधानन्यायाधीशका लागि त्यही वाक्य बिरासतमा छाडेर जान्छन् ।

भ्रष्टाचार एक मायावी संस्था हो । सरकारी हुँदाहुँदै पनि यो प्राइभेट चरित्रको छ । सार्वजनिक हुँदाहुँदै पनि यो अत्यन्त निजी छ । भ्रष्टाचार कसैले खोजेर फेला पार्न सक्दैन, तर यसैको धड्कनको तालमा चल्ने आदत सबैलाई परिसकेको छ । दरबारदेखि घरबारसम्म म, मेरो र केवल मलाई भन्ने भावनामा यो संस्था चलेको छ । भ्रष्टाचार प्राइभेट लिमिटेडको रहस्यमय जालोभित्र घेरिएर हामी कहिले निसास्सिन्छौँ, कहिले दंग पर्छौं । यसको शक्ति अपरम्पार छ । चुनौती दिने कसले ? कोसँग छ प्रमाण ? यो संस्थाको नामोनिसान कसले देखाउन सक्छ ? भ्रष्टाचार प्रालिका अनगिन्ती कार्यालयहरूमा तपाईं पुग्नुभएको छैन त ? -फरकधार