१ अर्व २५ करोडको अनुदानमा बार्गेनिङ्ग गर्दै सचिव


धनुषा माघ । प्रदेश नं २ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले शीत भण्डारण निर्माणका लागि उपलब्ध गराएको १ अर्व २५ करोड अनुदानको कमिशनमा सचिव आफैले बार्गेनिङ्ग गरेको बुझिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको १ अर्व बराबरको शीत भण्डारको कमिशन चक्कर सेलाउन नपाउदै प्रदेश नं २ मा पनि १ अर्व २५ करोडको शीत भण्डार निर्माणका लागि अनुदानमा कमिशनको खेलो भएको बताइएको छ । प्रदेश नं. २ का कृषि सचिव डा वंशी शर्माले शीत भण्डार निर्माणका लागि अनुदान पारदर्शि ढंगले सम्झौता गरिएको बताउँछन् । तर कमिशनको बार्गेनिङ्गमा उनी आफै संलग्न रहेको श्रोतले दावी गरेको छ । उनले शीत भण्डार निर्माणका लागि अनुदान प्रस्ताव माग्दा पटक पटक सूचना किन निकालेको भन्ने प्रश्नको उत्तर भने दिदैनन् ।
उत्पादित कृषि उपज भण्डारका लागि शीत भण्डार आवश्यक छ यसमा कसैको भनि दुईमत नहोला । तर नेपालका कुन कुन कृषि उपज कति उत्पादन हुन्छ ? खपत कति हुन्छ अनि भण्डारण गर्नका लागि के के उपजहरु छन् र त्यसका लागि कतिवटा शीत भण्डार आवश्यक पर्दछ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई नै जानकारी छैन ।
तर शीत भण्डारण निर्माणका लागि अवौं बजेट छुट्याइएको छ, अनुदानमा वितरण गर्ने प्रयास गरिएको छ । गत वर्षहरुमा कृषि विकास मन्त्रालय र विभिन्न आयोजनाहरुले उपलब्ध गराउँदै आएको शीत भण्डार निर्माणका लागि अनुदान कार्यक्रम अहिले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरण परियोजना र प्रदेश मन्त्रालयले समेत राखेको छ ।
विगतको अवस्थाहरुलाई हेर्ने हो भने अनुदानमा बनेका शीत भण्डारहरु कति प्रयोगमा आए ? कति सदुपयोग भयो भन्ने हेक्का कृषि विकास मन्त्रालयले राखेकै छैन । बरु त्यही अनुदान वितरण गरेर मन्त्रालयले भारित प्रगति देखाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि मुलुकभर शीत भण्डारका लागि करीव २ अर्व बजेट छुट्याइएको छ । ती सवै अनुदानमा आधारित शीत भण्डार निर्माण कार्यक्रमहरु हुन्। जुन सदुपयोग हुनेमा शंका छ । कारण विगतका वर्षहरुमा उपलब्ध गराइएको अनुदान सदुपयोग भएको देखिएन ।
शीत भण्डार निर्माण कार्यक्रम योजना बनाउनेदेखि सम्झौता गर्ने बेलासम्म कमिशनको गोलचक्कर हुने गरेको छ । कमिशनमुखि शीत भण्डार निर्माणले संघदेखि प्रदेशसम्म नै जरो गाडेको छ ।
प्रदेश नंं २ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १ अर्व २५ करोडका शीत भण्डार निर्माण गर्नका लागि १३ वटा संस्थाहरुसँग सम्झौता गरिएको बताउँछन् सचिव शर्मा । तर उनले भने जस्तो सो अनुदान वितरण पारदर्शि रुपमा भने भएको देखिदैन ।
प्रदेश नं २ का लागि कतिवटा शीत भण्डार आवश्यक छ ? प्रदेश नं. २ मा कुन कृषि उपज कति उत्पादन हुन्छ र त्यसको सुरक्षित भण्डारण गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा प्रदेश सचिव वंशी शर्मा बताउँदैनन् ।
आवश्यकता भन्दा बढी शीत भण्डार गृह निर्माण सम्झौता गर्नका लागि मन्त्री र सचिवकै मिलेमतोमा दुई पटक सम्म सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको थियो पहिलो सूचनामा प्रकाशित गर्दा शीत भण्डारका लागि अनुदान प्रस्ताव नै नपरेपछि सचिव वंशी शर्माले मन्त्रीसँग म्याद थप गर्न र सो समयमा कमिशन दिने कम्पनीहरुलाई प्रस्ताव हाल्न लगाउने शर्त सहित दोस्रो पटक पनि अनुदान प्रस्तावका लागि आव्हान सूचना प्रकाशित गरिएको श्रोतले बताएको छ ।
अहिले १३ वटा कम्पनीहरुलाई शीत भण्डार निर्माणका लागि सम्झौता गरिसकिएको छ । १ अर्व २५ करोड रुपैयाँको शीत भण्डार निर्माण अनुदान सम्झौता गर्दा नै अग्रिक कमिशन उपलब्ध गराइएको अनुदानग्राही एक कम्पनीले बताएका छन् ।
कुन प्रदेशले कति छुट्याएका छ ?
प्रदेश नं. १ मा ६ करोड ५० लाख
प्रदेश नं. २ मा १ अर्व २५ करोड
प्रदेश न. ३ मा ५२ करोड
प्रदेश नं. ४ मा २५ करोड
प्रदेश न. ५ मा ५१ करोड ५० लाख
प्रदेश नं. ६ मा २ करोड
प्रदेश नं. ७ मा (उपलब्ध भएन)( विशेष व्यूरो

+ posts

सम्वन्धित समाचार

अधिकांश स्थानीय तहको बजेट आज

काठमाडौं । अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा बिहीबार प्रस्तुत गर्दैछन् । कतिपय स्थानीय तहले असार १०...

झरीको दिनमा बजेट भ्याउन पिच

विराटनगर । प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा महानगरपालिकाले २ नम्बर वडा क्षेत्रमा सडक कालोपत्रेको काम असारको पहिलो साता मात्रै सुरु ग¥यो। बजेट...

ताजा समाचार

अधिकांश स्थानीय तहको बजेट आज

काठमाडौं । अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा बिहीबार प्रस्तुत गर्दैछन् । कतिपय स्थानीय तहले असार १०...

झरीको दिनमा बजेट भ्याउन पिच

विराटनगर । प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा महानगरपालिकाले २ नम्बर वडा क्षेत्रमा सडक कालोपत्रेको काम असारको पहिलो साता मात्रै सुरु ग¥यो। बजेट...

मान्छे बेच्ने म्यानपावरका माफियालाई झड्का

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीमध्ये ८५ प्रतिशत खारेजीको जोखिममा पुगेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा...

११ र १२ का सबै विद्यार्थीले निशुल्क पाठ्यपुस्तक पाउने

काठमाडौं ।  सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीले यस पटकबाट निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्ने भएका छन् ।...

वकिलहरूको ठहर देउवाको माग दाबी पुगेको छ

काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरूले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो स्पष्ट बहुमत दाबी गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरू आफैं अदालतमा आई हस्ताक्षर...