रेल विभाग कमिसनको चक्करमा चुर्लुम्म


काठमाडौं, वैशाख । मुलुकमा रेल सञ्चालन गर्ने भनेर खडा गरिएको रेल विभाग कमिसनको चक्करमा चुर्लुम्म डुबेको छ । रेल विभागले कमिसनकै लागि आफू अनुकुलका मान्छेलाई ठेक्का दिएर त्यसबाट रकम असुलेको खुलासा भएको छ । हुँदै नभएको प्रावधान बनाएर उसले रेलमार्गमा पुल बनाउन ठेक्का आह्वान गरेको थियो । २०७५ असार २९ मा ठेक्का खोलेको उसले पूलमा काम गरेको यति अनुभव भएको र यति लागतसम्म काम गरेको अनुभव हुनु पर्ने भनेर मात्रै मागेन । कमिसन दिने ठेकेदारलाई ठेक्का पार्नका लागि उसले डिपायल फाउन्डेसमा ५४ करोडको काम गरेको हुनुपर्ने सर्त राख्यो । जुन कानुनतः गलत छ ।
कानुननै मिचेर दाम मिलेकालाई ठेक्का दिन खोजेपछि रेल विभागको यो ठेक्का विरुद्ध सार्वजनिक खरिद पुर्न मुल्याङ्कन समितिमा उजुरी पर्यो । यो माथि छानविन गर्दै समितिले कुनै एउटा प्राविधिक विषयको मात्रै मुल्य तोकेर टेन्डर गर्न नपाइने भन्दै पुनः टेन्डर आह्वान गर्न गत असोज ४ गते निर्देशन दियो ।
त्यसपछि फेरि रेल विभागले टेन्डर त खोल्यो । तर, अर्को बद्मासी थपेर । उसले तीनवटा पुलको कामलाई एउटै प्याकेज बनाएर गत पुष २२ गते ठेक्का आह्वान गरेको थियो । जुन अर्को कमिसनका लागि खेलिएको खेल थियो । कानुनमै नभएको प्रावधान मिचेर तीनवटा पुलको एउटा प्याकेज बनाएको रेल विभागले फेरि पनि दिपायल फाउन्डेसमा ५४ करोडको काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान थप्यो ।
यसका विषयमा पनि पुनः उजुरी पर्यो रेल विभाग विरुद्ध । सार्वजनिक खरिद पुर्न मुल्याङ्कन समितिले उजुरीमाथि छानविन गर्दै ठेक्का रद्द गर्न कानुन बमोजिक टेन्डर आह्वान गर्न निर्देशन दियो । यो निर्देशन समितिले गत माघ २१ गते दिएको थियो ।
यो समिति न्यायिक समिति हो । जसले दिएको आदेश सरकारी कार्यालयले मान्नै पर्छ । तर, निर्देशन मान्न त परको कुरा रेल विभागले उल्टै आफ्नो बद्मासी ढाकछोप गर्न सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्यो । इतिहामै न्यायिक निकाय विरुद्ध सरकारी कार्यालयले यसरी मुद्दा हालेको यो पहिलो पटक हो । जुन मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेको छैन ।
सरकारी कार्यालयले बद्मासी गर्यो भने खबरदारी गर्ने निकायविरुद्ध नै रेल विभाग किन सर्वोच्च गयो ? यसको जवाफ लिन हामी रेल विभाग पुग्यौ । विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रलाई यहि प्रश्न गर्यौ । सुरुमा उनी बोल्न मानेन तर कुरैकुरामा उनले भने– हामीलाई काम गर्न असहज भयो त्यसैले अदालत गयौ । फेरि अदालत जान नपाउने के छ?
यदि त्यो लागू गर्ने हो भने यो सवै ठेक्का रद्द गरिदिए हुन्छ उनको भनाई थियो ।
रेल विभागले दिएको निवेदनको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले गत वैशाख ४ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । तत्काल कुनै काम अघि नबढाउनु, जे छ यथाअवस्थामै छाड्नु भनेर । तर, विभागले त्यसलाई गलत व्याख्या गर्दै अन्तत आफू निकटको कम्पनी लाई ठेक्का दिएको छ । …. निर्माण कम्पनीले १० प्रतिशत खर्च पनि लगिसकेको छ । अदालतको आदेशलाई मिचेर किन ठेक्का सम्झौता गरेको भनेर हामी विभागका महानिर्देशकलाई सोध्दा उनले हामीसँग आक्रोशित हुँदै अनेकन ब्याख्या गर्न थाले ।
विभागका महानिर्देशक मिश्रले अदालतको आदेशको आफू खुसी ब्याख्या मात्रै गरेनन् । उनले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलयमा रहेका कर्मचारी नै प्रभावमा परेको दावी समेत गर्न भ्याए । उनले भने त्यहा नै चलखेल छ । हामीलाई मात्रै के भन्नु हुन्छ ? एउटा पार्टीले काम नपाउँदै देश हल्लने उल्टो प्रश्न गनरे ।
महानिर्देशको यो शैली र कुराले पुलको टेन्डरमा ठूलो चलखेल भएको बुझ्न गाह्रो छैन । तर, यहाँ विभाग त देखाउने दात मात्रै हो । बद्मासी स्वयम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठबाट भएको स्रोतको दावी छ । उनकै इसारामा विभागले कानुन विपरित टेन्डर गरेको र अदालतबाट मुद्दाको छिनोफानो हुनु अघि नै कमिसन दिने ठेकेदारसँग सम्झौता गरेको हो ।

+ posts

सम्वन्धित समाचार

जोखिम ज्यादा तयारी न्यून

काठमाडौं । यो वर्ष मनसुनको सुरुवातमै सिन्धुपाल्चोकमा बाढीले ठूलो क्षति पारेपछि अन्य ठाउँमा पनि ठूलो क्षति हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ। असारको सुरुवातमै...

महन्थ ठाकुर पक्षले १५ दिनभित्र पार्टीको आधिकारिकता पुष्टि गर्ला ?

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षलाई १५ दिनभित्र आधिकारिकता पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गर्न भन्दै...

ताजा समाचार

जोखिम ज्यादा तयारी न्यून

काठमाडौं । यो वर्ष मनसुनको सुरुवातमै सिन्धुपाल्चोकमा बाढीले ठूलो क्षति पारेपछि अन्य ठाउँमा पनि ठूलो क्षति हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ। असारको सुरुवातमै...

महन्थ ठाकुर पक्षले १५ दिनभित्र पार्टीको आधिकारिकता पुष्टि गर्ला ?

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षलाई १५ दिनभित्र आधिकारिकता पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गर्न भन्दै...

एकता नहुने सम्भावना

एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै पार्टी एकतामा बाधक देखिएका छन्। एमालेलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउने सर्वाेच्च अदालतको...

कांग्रेसमा महाधिवेशनको गर्मी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र १४औं महाधिवेशनको सरगर्मी सुरु भएको छ । महाधिवेशनको मिति अनुमोदन भएपछि नेताहरूले भेटघाट र दौडधुपलाई तीव्रता दिएका छन्...

ओली सत्ता जोगाउन संविधानको विरोधी भए : नेपाल

काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सत्ता जोगाउन संविधानका विरोधी  र...