नार्कमा लुट धन्दा, मिलेमतोमा पौने करोड झ्वाम

काठमाडौं, जेठ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् नार्क पछिल्लो समया निकै नै विवादित देखिएको छ । नार्कको केन्द्रिय कार्यालय मात्र होइन त्यस मातहमा रहेको महाशाखाहरुको अवस्था पनि उस्तै छ । कमिशनको गोलचक्करमा नार्कका विभिन्न महाशाखाहरु लागि परेका देखिन्छन् ।
त्यसमध्ये पनि कमिशनको खेलोमा रहेको प्रमुख महाशाखा भनेको सञ्चार , प्रकाशन तथा अभिलेख महाशाखा रहेको छ । महाशाखाले सूचना प्रवाहका नाममा गत तीन वर्षमा मात्र झण्डै पौने करोड रुपैयाँ मिलेमतो सिध्याएको देखिन्छ ।
कृषि अनुसन्धान परिषदले हरेक वर्ष उन्मोचन गरेका बीउ तथा नयाँ नयाँ प्रविधिलाई आम किसान समक्ष पु¥याउने मुख्य उदेश्य वोकेको सञ्चार, प्रकाशन था अभिलेख शाखा प्रविधि विस्तारका लागि भन्दा पनि कमिशन विस्तारमा जुटेको देखिन्छ ।
हामीलाई प्राप्त प्रमाणहरुका आधारमा विगत तीन वर्षका अवधिमा सूचना महाशाखाले पौने तीन करोड रुपैयाँ रकम कोटेशनका आधारमा खर्च गरेको देखिन्द । खरिद ऐनले एउटै शीर्षकोमा रहेको बजेट ५ लाख भन्दा माथि भएमा त्यसलाई टेण्डर प्रक्रिया मार्फत मात्र खरिद वा सेवा लिने पाउन उल्लेख गरेको छ । तर सूचनाले त्यसलाई टुक्र्याएर कमिशनका आधारमा सेवा उपभोग गरेको देखिन्छ । र अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने ५ लाख माथिको टेण्डर जानु पर्ने भएकाले एउटै कम्पनीलाई दुई वा तीन पटक बजेट टुक्र्याएर काम दिएको समेत देखिन्छ ।
यसरी गैरकानूनी ढंगले गरिएको सेवा खरिदका बारेमा सञ्चार, प्रकाशन तथा अभिलेख महाशाखाका सूचना अधिकारी मनोज कुमार ठाकुरसँग प्रश्न गर्दा उनले सवै महाशाखा प्रमुलाई दोष थुपरेका छन् । यो सवै महाशखा प्रमुख हरिकृष्ण उप्रेतिलाई सोध्नुस उनकै कारण बेथिति भएको छ । ‘राईस विडर’ लाई सूचनाको हाकिम बनाएपछि यस्तै हुन्छ’ उनले आक्रोशित मुद्रामा भने । ‘यस्तो बेथिति भईरहन्छ, घरका मान्छेलाई जिम्मेवारी दिएको होइन, अरुठाउँमा जसरी चलेको छ त्यसरी नै चलाएका हौ’ । कोटेशन भनेको के हो कसलाई दिने भन्ने कुरा भनिरहन पर्दछ र उनले उल्टै प्रश्न गरे ।
सूचना अधिकारीको ओठे जवाफ पछि हामीले सञ्चार, प्रकाशन तथा अभिलेख महाशाखाका प्रमुख हरिकृष्ण उप्रेतिलाई सोध्यौं तपाइँको महाशाखामा त निकै वेथिति रहेछ, खरिद ऐनलाई लाई वेवास्ता गर्दै सेवा खरिद गरिएको पाइएको छ भन्दा उनले प्रक्रिया मिलाएर गरिएको र सवै डकुमेण्ट उपलब्ध गराईदिएको बताए ।
कृषि अनुसन्धान परिषद् भित्रको सूचना महाशाखा कै हालत अस्तव्यस्त छ भने अन्य महाशाखाले ल्याएका नयाँ प्रविधि किसानसम्म पुग्यो भन्न सकिने अवस्था देखिएन । परिषद्मा केवल जागिर खाने, कमिशनको सेटिङ्ग मिलाउने र एकले अर्कालाई सिध्याउने खेल मात्र निरन्तर चलिरहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

+ posts

सम्वन्धित समाचार

अधिकांश स्थानीय तहको बजेट आज

काठमाडौं । अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा बिहीबार प्रस्तुत गर्दैछन् । कतिपय स्थानीय तहले असार १०...

झरीको दिनमा बजेट भ्याउन पिच

विराटनगर । प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा महानगरपालिकाले २ नम्बर वडा क्षेत्रमा सडक कालोपत्रेको काम असारको पहिलो साता मात्रै सुरु ग¥यो। बजेट...

ताजा समाचार

अधिकांश स्थानीय तहको बजेट आज

काठमाडौं । अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा बिहीबार प्रस्तुत गर्दैछन् । कतिपय स्थानीय तहले असार १०...

झरीको दिनमा बजेट भ्याउन पिच

विराटनगर । प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा महानगरपालिकाले २ नम्बर वडा क्षेत्रमा सडक कालोपत्रेको काम असारको पहिलो साता मात्रै सुरु ग¥यो। बजेट...

मान्छे बेच्ने म्यानपावरका माफियालाई झड्का

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीमध्ये ८५ प्रतिशत खारेजीको जोखिममा पुगेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा...

११ र १२ का सबै विद्यार्थीले निशुल्क पाठ्यपुस्तक पाउने

काठमाडौं ।  सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीले यस पटकबाट निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्ने भएका छन् ।...

वकिलहरूको ठहर देउवाको माग दाबी पुगेको छ

काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरूले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो स्पष्ट बहुमत दाबी गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरू आफैं अदालतमा आई हस्ताक्षर...