सभामुखबाट समितिले भ्रमण स्वीकृति पाउन नसक्दा कालापानी भ्रमण अन्योलमा

काठमाडाैं । भारतद्वारा सीमा अतिक्रमित क्षेत्र कालापानी अनुगमनका लागि जाने भनेको प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको टोली अन्योलमा परेको छ । समितिले सीमाक्षेत्रमा जाने संख्या नेपाली सेनालाई नपठाउँदा सेनाले हेलिकोप्टर दिने निर्णय पनि गर्न सकेको छैन । भारतले नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नक्सामा समोवश गरेपछि नेपालमा चर्काे विरोध भइरहेको छ । सीमा विवाद चर्किएसँगै राज्यव्यवस्था समितिले पनि कालापानी क्षेत्रको स्थलगत अध्ययनमा जाने निर्णय गयो ।

समिति सदस्य झपट रावलका अनुसार गत ४ र ५ मंसिरमा कालापानीको स्थलगत भ्रमणमा जाने समितिको तयारी थियो । तर, सभामुखबाट भ्रमण स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार समितिले स्वीकृति पाउन नसक्दा भ्रमण अन्योलमा प¥यो । समितिको निर्णय कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अबको बैठकमा छलफल हुने सांसद रावलले जानकारी दिए । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।

+ posts

सम्वन्धित समाचार

अधिकांश स्थानीय तहको बजेट आज

काठमाडौं । अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा बिहीबार प्रस्तुत गर्दैछन् । कतिपय स्थानीय तहले असार १०...

झरीको दिनमा बजेट भ्याउन पिच

विराटनगर । प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा महानगरपालिकाले २ नम्बर वडा क्षेत्रमा सडक कालोपत्रेको काम असारको पहिलो साता मात्रै सुरु ग¥यो। बजेट...

ताजा समाचार

अधिकांश स्थानीय तहको बजेट आज

काठमाडौं । अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा बिहीबार प्रस्तुत गर्दैछन् । कतिपय स्थानीय तहले असार १०...

झरीको दिनमा बजेट भ्याउन पिच

विराटनगर । प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा महानगरपालिकाले २ नम्बर वडा क्षेत्रमा सडक कालोपत्रेको काम असारको पहिलो साता मात्रै सुरु ग¥यो। बजेट...

मान्छे बेच्ने म्यानपावरका माफियालाई झड्का

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीमध्ये ८५ प्रतिशत खारेजीको जोखिममा पुगेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा...

११ र १२ का सबै विद्यार्थीले निशुल्क पाठ्यपुस्तक पाउने

काठमाडौं ।  सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीले यस पटकबाट निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्ने भएका छन् ।...

वकिलहरूको ठहर देउवाको माग दाबी पुगेको छ

काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरूले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो स्पष्ट बहुमत दाबी गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरू आफैं अदालतमा आई हस्ताक्षर...