राष्ट्रपतिले भनिन्, ‘द्वन्द्वको घाउ निको हुन समय लाग्छ’

काठमाडौं, मंसिर : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले द्वन्द्वको घाउ निको हुन केही समय लाग्ने धारणा राखेकी छिन्।  राष्ट्रपति भवन, शीतल निवासमा आज आयोजित  समारोहमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको आर्थिक वर्ष २०७५/७६को वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै राष्ट्रपतिले संसद्मा दर्ता भएको आयोगको संशोधन विधेयकका सम्बन्धमा आयोगले सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिनुपर्ने विचार व्यक्त गरिन्। 

राष्ट्रपति भण्डारीले आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत संसद्मा पेश गरिने जानकारी दिँदै मानवअधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको भएको बताइन्।

नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम प्रतिवेदन पेश गर्दै आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले देशमा दण्डहीनताको अवस्था अन्त्य नभएको र आयोगका सबै सिफारिस कार्यान्वयन भइनसकेको धारणा राखे।  कानूनी अपर्याप्तताले चुनौतीका बीच आयोगले संविधान, ऐन र रणनीतिक योजनामा केन्द्रित भई विगतबाट अनुभव हासिल गर्दै आफ्ना कामकारवाहीलाई समयानुकूल अगाडि बढाइरहेको उनले बताए।
 
“सङ्घीय संरचनाअनुसार आयोगले निर्धारण गरेको आयोगको साङ्गठनिक संरचना करीब डेढ वर्षदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको छ,  राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकले आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई सङ्कुचन पार्ने हो कि भन्नेमा हामी चिन्तित छौँ”, उनले भने। 

बालविवाह, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन यथावत् हुनु, पीडितको न्यायमा पहुँच, सरल, सहज र सुरक्षित हुन नसक्नु, समाजमा जातीय भेदभावको विद्यमानता, स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच नहुनुबाट संविधानप्रदत हक अझै सहज रुपमा नागरिकले उपभोग गर्न नसकेको आभास आफूलाई भएको शर्माको भनाई थियो। 

आप्रवासी कामदारमाथि श्रम शोषण, यौन शोषण, नेपालमै हुने ठगी जस्ता कार्यले उनीहरूको मानवाधिकारको अवस्था सहज भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताउँदै शर्माले सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलगायत राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा  जोड दिए। विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत शुरू भएको शान्ति–प्रक्रियाले  १३ वर्ष  पार गरिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय अझै पाउन नसक्नु दुःखद् पक्ष भएको उनले बताए।  

चालू आवमा आयोगले गरेको मानवाधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनात्मकलगायत काम सक्रियताका साथ सम्पादन गरेको बताउँदै शर्माले यस अवधिमा आयोगमा २३२ उजुरी दर्ता भएको, पुराना र नयाँ गरी ६०० उजुरीमाथि अनुसन्धान पूरा भएको,  मानवाधिकार उल्लङ्घन भएनभएको निक्र्योल गर्न २७७ पटक अनुगमन भएको तथा निर्णय र सिफारिश ८२५ वटामा भएको जानकारी दिए। 

अध्यक्ष शर्माले आयोगबाट ‘सबैका लागि घरघरमा मानवअधिकारः शान्ति र विकासको आधार’ भन्ने आह्वान साकार पार्न मानवअधिकार प्रबद्र्धनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी २१९  सम्बद्र्धनसम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना भएको बताए।

+ posts

सम्वन्धित समाचार

पिलो निचोरिएर हाइसञ्चो भयो भन्नेले सदनमा नारा लगाउने ? : माधव नेपाल

काठमाडौँ– पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा कुरा उठाउन नपाइने भएपनि एमालेका सांसदहरु संसदमा...

एक मुक्काले ढले मेयरसाब

बुटवल । रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीलाई स्थानीयले मुक्का प्रहार गरेका छन्। केही दिनअघि लगातारको वर्षाले चुरेबाट पहिरो...

ताजा समाचार

पिलो निचोरिएर हाइसञ्चो भयो भन्नेले सदनमा नारा लगाउने ? : माधव नेपाल

काठमाडौँ– पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा कुरा उठाउन नपाइने भएपनि एमालेका सांसदहरु संसदमा...

एक मुक्काले ढले मेयरसाब

बुटवल । रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीलाई स्थानीयले मुक्का प्रहार गरेका छन्। केही दिनअघि लगातारको वर्षाले चुरेबाट पहिरो...

बगरेले मासु भाग लगाएजस्तै सत्ता गठबन्धनमा मिल्यो मन्त्रालयको भाग

काठमाडौं । बगरेले मासु भाग लगाएजस्तै सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच मन्त्रालयको भागबण्डामा कुरा मिलेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर...

रकमकै लागि निजी विद्यालय खुलाउने होड, बच्चाको स्वास्थ्य जिम्मेवारी कसको ?

काठमाडौं । विद्यालय खोल्न विद्यालयहरु तम्सिरहेका छन् । तर, अभिभावकहरु भने विद्यालय खोल्न हतारिएको देखिएको छैन । विद्यालयहरु शुल्कको लागि हतारिएको अनुमान...

एक हप्तामा सरकारमा जाने, तर आसेपासेलाई नलाने माधव नेपालको उद्घोष

पोखरा । आफ्नै पार्टी नेकपा एमालेमा असन्तुष्टि जनाउँदै विद्रोह गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी स्थापना गरेका माधवकुमार नेपालले पोखरा पुगेर सरकारमा सामेल...