काठमाडौंका घरधनीले देलान् त एक महिनाको भाडा मिनाहा


काठमाडौं, चैत । विश्वभर कोरोना प्रकोपले महामारी रुप लिईरहेका बेला नेपाल सरकारले भने दोश्रो चरणको लक डाउनको समय सीमा बढाएको छ ।

विदेशबाट फर्केका चार जनामा कोरोना भाईरस संक्रमण देखिएका कारण थप सक्रमण बढ्न नदिन नेपाल सरकारले गरेको निर्णय सहि भएपनि आम नागरिकको दिनचर्यामा भने जटिलता उत्पन्न भएको देखिन्छ । विशेष गरी दिनभर काम गरेर हातमुख जोर्ने समुदाय लकडाउनको पीडामा बढी परेका छन् ।

सरकारले लकडाउनका अवधीमा तल्लो तहका जनता विशेष गरी दिनभर काम गरेर जिवीकोपार्जन गरिरहेका जनताका लागि ठोस योजना ल्याउन सकेको देखिँदैन । संघीय सरकारका रुपमा रहेको केन्द्रीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिएको भएपनि स्थानीय सरकारमा बसेकाहरु लोभी पापी भएकै कारण लकडाउनका अवस्थामा जनताको समस्या समाधान गर्ने तर्फ भन्दा पनि कसरी बढी कमिशन हात पार्न सकिन्छ भन्नेमा नै छन् ।

आईतबार साँझ बसेको नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सुन्दा आम नागरिक बेखुशी हुने ठाउँ नै छैन । शब्द सन्दा अन्त्यन्तै प्रिय योजनाहरु सार्वजनिक गरेका छन, निर्णय भएका छन् तर कार्यान्वयन सरकारले गर्न सक्ला ? सरकारले गरेका धेरै निर्णयहरु कार्यान्वयनमा आउन सक्दैनन ।
त्यसमध्ये पनि काठमाडौं लक्षित गरी मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयका रुपमा रहेको असगठिन व्यक्तिहरु बसोबास गरिरहेका घरधनीहरुले एक महिनाका घरभाडा मिनाहा दिन आग्रह गर्ने र त्यसका लागि सरकारले बहाल करमा छुट दिने निर्णय ।

सवैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने काठमाडौंमा बसोबास गरिरहेका या ७७ वटै जिल्लाका सदरमुकाममा घरभाडामा बसेकाहरु मध्ये को को असंगठित व्यक्ति हुन् र कसलाई असंगठित भन्ने बुझ्न र बुझाउन नै सरकारलाई हम्मे हम्मे पर्दछ ।

त्यसो त नेपाल सरकारले यो निर्णय गरिरहँदा राज्य यस्तो विपद्का बेला सहयोग गर्नु पर्ने संख्या कति छ भन्ने कुनै तथ्यांक नै छैन । त्यसकारण पनि सरकारले गरेको घरबहाल मिनाहा गर्ने आग्रह गर्ने निर्णय नै जनतालाई आश्वासन मात्र हो भन्दा फरक नपर्ला । के घरधनीले सरकारले भने जस्तै एक महिनाको घरभाडा मिनाहा दिन्छन् । यदि नदिएमा के हुन्छ ? सरकारले भनेको जस्तो असंगठित व्यक्तिहरुको अवस्था के हुन्छ ? निर्णय गर्नु भन्दा कार्यान्वयन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ भन्ने कुरा सरकारलाई हेक्का नभएकै कारण यस्ता निर्णयहरु हुने गर्दछन ।

लकडाउनका कारण एक महिनाको घर भाडा मिनाहा दिने निर्णय जनताका पक्षमा भन्दा पनि निर्णय गरेका थियौ भन्नका लागि मात्र उचित होला अन्यथा यो कार्यान्वयन हुने छैन ।

+ posts

सम्वन्धित समाचार

अधिकांश स्थानीय तहको बजेट आज

काठमाडौं । अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा बिहीबार प्रस्तुत गर्दैछन् । कतिपय स्थानीय तहले असार १०...

झरीको दिनमा बजेट भ्याउन पिच

विराटनगर । प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा महानगरपालिकाले २ नम्बर वडा क्षेत्रमा सडक कालोपत्रेको काम असारको पहिलो साता मात्रै सुरु ग¥यो। बजेट...

ताजा समाचार

अधिकांश स्थानीय तहको बजेट आज

काठमाडौं । अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा बिहीबार प्रस्तुत गर्दैछन् । कतिपय स्थानीय तहले असार १०...

झरीको दिनमा बजेट भ्याउन पिच

विराटनगर । प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा महानगरपालिकाले २ नम्बर वडा क्षेत्रमा सडक कालोपत्रेको काम असारको पहिलो साता मात्रै सुरु ग¥यो। बजेट...

मान्छे बेच्ने म्यानपावरका माफियालाई झड्का

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीमध्ये ८५ प्रतिशत खारेजीको जोखिममा पुगेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा...

११ र १२ का सबै विद्यार्थीले निशुल्क पाठ्यपुस्तक पाउने

काठमाडौं ।  सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीले यस पटकबाट निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्ने भएका छन् ।...

वकिलहरूको ठहर देउवाको माग दाबी पुगेको छ

काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरूले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो स्पष्ट बहुमत दाबी गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरू आफैं अदालतमा आई हस्ताक्षर...