लोककल्याणकारी विज्ञापन सरकारको भजनमण्डलीलाई मात्र ? : डिला संग्रौला


काठमाडौँ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा लोककल्याणकारी विज्ञापन अनलाईन सञ्चार माध्यमहरुलाई पनि दिने व्यवस्था गरेपछि अहिले सो विषय निकै चर्चामा आएको छ । हालसम्म २ हजारको हाराहारीमा अनलाइन मिडिया दर्ता भएर सञ्चालन भईरहेका छन् ।

यो अवस्थामा सरकारले ल्याएको यो नीति सरकारी गुणगान गाउन अनलाईनलाई मात्र हो कि साँच्चिकै पत्रकारिता गर्नेहलाई पनि हो भन्ने प्रश्न संसदका नेपाली काँग्रेसकी प्रतिनिधिसभा सदस्य डिला सँग्रौलाले उठाएकी छिन ।

उनले संसदमा आफ्नो प्रश्न राख्दै भनिन् “अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने उल्लेख छ तर त्यस्तो विज्ञापन सरकारको गुणगान गाउने अनलाइनलाई मात्रै हो या साँच्चिकै पत्रकारिता गर्ने अनलाइनलाई पनि हो ?”

जनप्रतिनिधिको सार्वभौम थलो संसद्मा पत्रकारिता क्षेत्रलाई स्वतन्त्र र व्यावसायिक बनाउन आग्रहसहित नेपाली काँग्रेसका डिला सङ्ग्रौलाले प्रतिनिधिसभामा जारी विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा यो प्रश्न उठाएकी हुन् ।

हालसम्म अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई नेपाल प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरणमा समावेश नगरिएकामा सरकारले आगमी आर्थिक वर्षको बजेटमा अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापनको व्यवस्था गरेको थियो ।

सङ्ग्रौलाले वर्तमान सरकार आएदेखि नै प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्दै आएको आरोप लगाउँदै मिडिया विधेयक ल्याएर पत्रकारको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गरिएको आरोप पनि लगाइन्।

+ posts

सम्वन्धित समाचार

अधिकांश स्थानीय तहको बजेट आज

काठमाडौं । अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा बिहीबार प्रस्तुत गर्दैछन् । कतिपय स्थानीय तहले असार १०...

झरीको दिनमा बजेट भ्याउन पिच

विराटनगर । प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा महानगरपालिकाले २ नम्बर वडा क्षेत्रमा सडक कालोपत्रेको काम असारको पहिलो साता मात्रै सुरु ग¥यो। बजेट...

ताजा समाचार

अधिकांश स्थानीय तहको बजेट आज

काठमाडौं । अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा बिहीबार प्रस्तुत गर्दैछन् । कतिपय स्थानीय तहले असार १०...

झरीको दिनमा बजेट भ्याउन पिच

विराटनगर । प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा महानगरपालिकाले २ नम्बर वडा क्षेत्रमा सडक कालोपत्रेको काम असारको पहिलो साता मात्रै सुरु ग¥यो। बजेट...

मान्छे बेच्ने म्यानपावरका माफियालाई झड्का

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीमध्ये ८५ प्रतिशत खारेजीको जोखिममा पुगेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा...

११ र १२ का सबै विद्यार्थीले निशुल्क पाठ्यपुस्तक पाउने

काठमाडौं ।  सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीले यस पटकबाट निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्ने भएका छन् ।...

वकिलहरूको ठहर देउवाको माग दाबी पुगेको छ

काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरूले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो स्पष्ट बहुमत दाबी गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरू आफैं अदालतमा आई हस्ताक्षर...