खारेज भईसकेको ट्रेड युनियन कांग्रेस पैसाका भरमा व्यूँत्याउने प्रयास


काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसको श्रमिक तर्फको भातृसंगठनका रुपमा रहेको नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस वैधानिक रुपमा मृत जस्तै भएको छ ।

श्रम ऐन २०४९ अनुरुप २०५२ सालमा श्रम विभागमा दर्ता भएको युनियनका लठैत नेतृत्वका कारण संस्था स्वत खारेज भएको अवस्था देखिन्छ । राजनीतिक शक्तिको आडमा युनियनको अध्यक्ष पद हत्याउन सफल भएका अध्यक्ष पुष्कर आचार्य र आर्थिक लेनदेनको सेटिङ्गमा पोख्त र सञ्चय कोषका कर्मचारी भएपनि हाजिर गरेर मात्र तलव खाईरहेका, आर्थिक चलखेल गर्न माहिर मानिएका ट्रेड युनियनका महासचिव योगेन्द्र कुँवरको हर्कतका कारण गिरिजा प्रसाद कोइरालाले स्थापना गरेको नेपालको सवैभन्दा पुरानो श्रमिकहरुको संस्था नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस श्रम ऐन २०४९ अनुरुप २०७६ फागुन ३ गतेबाट स्वत खारेज भएको छ ।

ऐन कानुन अनुरुप स्वत खारेज भएको हाल अवैध बनिसकेको नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस नविकरण गर्नका लागि महासचिव योगेन्द्र कुँवर पैसाको विटो वोकेर श्रम विभागका महानिर्देशक सनत केसी र श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामेश्वर राय यादवको ढोका चाहार्न थालेका छन् ।

गत अंक नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसको वैधानिकता माथि स्वयं प्रश्न उठाईरहेका श्रम विभागका महानिर्देशक सनत केसी पैसाको लोभमा परेर अहिले आफै अवैध बनिसकेको संस्था नविकरण गर्नका लागि फाइल वोकेर मन्त्रालयका कर्मचारीहरुलाई दवाव दिईरहेका छन् । भने मन्त्री यादवलाई प्रलोभनका फसाउने षडयन्त्र रचिरहेका छन् ।

२०७६ फागुन ३ गते बाट खारेजी भएको सो युनियनका विषयमा श्रम विभागको धारणा नत विभागका महानिर्देशक बताउँछन् न त प्रवक्ताका रुपमा रहेका मनिनाथ गोपे खुल्न चाहन्छन् । प्रवक्ता रहेका गोपे सूचना लुकाउने र आफूले प्रवक्ताको भुमिकाबाट पञ्छिएर कोरोनाको बेला छ भन्दै तल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई सोध्न जान भन्दै रुखो जवाफ दिन्छन् ।

श्रम विभागका प्रवक्ता गोपे आम नागरिकले पाउनु पर्ने सूचना हकको अधिकारलाई कुण्ठित गराउने प्रयत्नमा देखिन्छन् । सही सूचना दिन नसक्ने उपसचिव सरहको तलव खाँदै आईरहेको गोपेले सो पदमा बसिरहन स्वाहुला ? उनीहरु त कुँवरको पैसा आचार्यको राजनीतिक दवावका कारण गैरकानून काम गर्न लालायित देखिन्छन् ।

नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्य अवैधानिक संस्थाको अध्यक्ष भएर कुन हैसियतले संयुक्त टे«ड युनियन कोर्डिनेशन कमिटी (जे.टि.यू.सि.सि) अध्यक्ष पदमा बसिरहेका छन् । सो विषयमा जेटियुसिसिका पूर्व अध्यक्ष एवं नेपाल टे«ड युनियन महासंघ (जिफण्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठसँग सम्पर्क गर्दा उनले नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस श्रम विभागमा नविकरण नभएका कारण वैधानिक रुपमा खारेजी भईसकेको बताए । तर श्रेष्ठले सो कुरा उनीहरुको कांग्रेसको आन्तरिक कलह भएकोले आफूले चासो नदिएको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं श्रम तथा ट्रेड युनियन विभागका प्रमुख शिवप्रसाद हुमागाईँ भन्छन, ‘मैले पनि दुईदिन अघि मात्र खारेज भएको सुनेको हुँ, युनियनका पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान पदाधिकारीहरुसँग छलफल गर्न वाँकी छ । म जिल्लामा रहेका कारण राजधानी फर्केपछि थप जानकारी दिन्छु ।’

श्रम इतिहासमा वेग्लै छाप बनाएको नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसमा २४ वर्ष भन्दा बढी समय नेतृत्व सम्हाले पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका वर्तमान सल्लाहकार लक्ष्मणबहादुर बस्नेत श्रम विभागका महानिर्देशक सनत केसीले जसरी भएपनि आफूले नविकरण गरिदिने आश्वासन दिएको बताए ।

+ posts

सम्वन्धित समाचार

अधिकांश स्थानीय तहको बजेट आज

काठमाडौं । अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा बिहीबार प्रस्तुत गर्दैछन् । कतिपय स्थानीय तहले असार १०...

झरीको दिनमा बजेट भ्याउन पिच

विराटनगर । प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा महानगरपालिकाले २ नम्बर वडा क्षेत्रमा सडक कालोपत्रेको काम असारको पहिलो साता मात्रै सुरु ग¥यो। बजेट...

ताजा समाचार

अधिकांश स्थानीय तहको बजेट आज

काठमाडौं । अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा बिहीबार प्रस्तुत गर्दैछन् । कतिपय स्थानीय तहले असार १०...

झरीको दिनमा बजेट भ्याउन पिच

विराटनगर । प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा महानगरपालिकाले २ नम्बर वडा क्षेत्रमा सडक कालोपत्रेको काम असारको पहिलो साता मात्रै सुरु ग¥यो। बजेट...

मान्छे बेच्ने म्यानपावरका माफियालाई झड्का

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीमध्ये ८५ प्रतिशत खारेजीको जोखिममा पुगेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा...

११ र १२ का सबै विद्यार्थीले निशुल्क पाठ्यपुस्तक पाउने

काठमाडौं ।  सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीले यस पटकबाट निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्ने भएका छन् ।...

वकिलहरूको ठहर देउवाको माग दाबी पुगेको छ

काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरूले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो स्पष्ट बहुमत दाबी गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरू आफैं अदालतमा आई हस्ताक्षर...