शक्तिको आडमा सञ्चयकोषमा वेथिति

टंककला तिमिल्सेना, काठमाडौँ ।
कर्मचारी सञ्चयकोष ठमेलमा वेथिति दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । यस कोषमा वर्तमान प्रशासक तुलसीप्रसाद गौतम नियुक्त भए पश्चात अर्थ मन्त्रालयको ठाडो आदेशमा सञ्चयकर्तामाथि दबावपुर्ण कार्यशैली अभ्यास भैरहेको छ ।

मन्त्रालयको ठाडो आदेशको आडमा निजी क्षेत्रका सञ्चयकर्ताहरुलाई बाध्यात्मक अवस्था सृजना गरि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानै पर्ने कार्यशैली कोषले अपनाएको छ । बाध्यात्मक अवस्था सृजना गर्न कर्मचारी सञ्चयकोष ऐनमा कुनै संशोधन नगरिकन नै निजी क्षेत्रका सञ्चयकर्तालाई कोषमा आवद्ध हुने प्रकृया पूर्णतया बन्द गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षाकोषको अप्ठ्यारो प्रकृया र कम सेवा सुविधा प्राप्त हुने कारण धेरै निजी क्षेत्रका संस्थाहरु कर्मचारी सञ्चयकोषमा आवद्ध हुन खोजे पनि यसलाई निस्तेजको शैलीमा कोष उत्रिएको छ ।

त्यसैगरी कोषमा आवद्ध भएका विभिन्न निजी क्षेत्रका संस्थाहरुलाई समेत दवाव दिई कोषबाट सामाजिक सुरक्षाकोषमा जान बाध्य पारिएको छ ।

निजी क्षेत्रका संस्थाहरुलाई सामाजिक सुरक्षाकोषमा पठाउँदा यस आर्थिक वर्षमा जम्मा हुन सक्ने झण्डै चार खर्ब रकमलाई रोक्न सफल भइयो भनेर वर्तमान प्रशासकले सार्वजनिक रुपमा गर्व गर्ने गरेका छन् । यसबाट एउटा संस्था प्रमुख कोषप्रति कतिको वफादार छ भन्ने देखिन्छ ।

उता वर्तमान प्रशासकका काम कारबाहिको असुहाउदो शैली त छदैछ यता उनको पद अवधि नै सकिएको छ । तर,पनि शक्ति केन्द्रको आडमा उनको रवैया कम भएको छैन । कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन २०१९ को दफा ६ (क) अनुसार वर्तमान प्रशासक २०७६ वैशाख २० गतेदेखि नै कोषको सेवामा अयोग्य भैसकेका छन् । उनी मितिदेखि नेपाल सरकारको सहसचिव पदबाट अवकाशपाई निवृत्तिभरण पत्रसमेत बनाइसकेको भएपनि सत्ता र शक्तिको आडमा नेपाल सरकारले मलाई ५ वर्षको लागि नियुक्त गरेको हो भन्दै अवैध तरिकाले कोषमा कार्य गर्दै आइरहेका छन् ।

यति मात्र होइन अहिले कोरोनाले निम्त्याएको विषम परिस्थितिलाई समेत कोषले नजर अन्दाज गरी कार्यशैलीलाई महामारी संक्रमण फैलाउने हेर्तुतर्फ केन्द्रित गरेको पाईन्छ ।

तीन महिना लामो लकडाउन खुकुलो गरिएसँगै असार १ गतेदेखि कर्मचारी सञ्चयकोषले सेवा आरम्भ गरेसँगै कर्मचारी सञ्चयकोष ठमेलमा सञ्चयकर्ताको भिड बढ्दो रुपमा रहेको छ । कोषका प्रशासक गौतमले सञ्चयकर्ता सापटीको काम नयाँ सफ्टवेयर मार्फत अनलाइनबाट गरिएकोले सञ्चयकर्ता नगन्य रुपमा कोषमा उपस्थित हुने गरेको र भिडभाड नभएको भने पनि वास्तवमा त्यस्तो अवस्था छैन । अहिले पनि कोषको ठमेल कार्यालयमा दैनिक १ हजारको हाराहारिमा सञ्चयकर्ता विभिन्न कामको लागि आउने गरेका छन् ।


कोषका ट्रेड युनियन र सरोकारवालाले पटक पटक भिड व्यवस्थापनकालागि सुझाव दिएको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कोभिड—१९ को जोखिमबाट सुरक्षित रहन व्यवस्थापन र क्रियाशिल टे«ड न्युनियनका पदाधिकारीसहितले सेवा प्रवाह मापदण्ड तयार गरेको भनी प्रचार गरिएको भएपनि यथार्थमा यो लागु हुन सकेको छैन । मापदण्ड लागु हुन नसक्दा कोषका कर्मचारीले जोखिम मोलेरै भएपनि सेवाप्रवाह गर्दै आइरहेका छन् ।

+ posts

सम्वन्धित समाचार

अधिकांश स्थानीय तहको बजेट आज

काठमाडौं । अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा बिहीबार प्रस्तुत गर्दैछन् । कतिपय स्थानीय तहले असार १०...

झरीको दिनमा बजेट भ्याउन पिच

विराटनगर । प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा महानगरपालिकाले २ नम्बर वडा क्षेत्रमा सडक कालोपत्रेको काम असारको पहिलो साता मात्रै सुरु ग¥यो। बजेट...

ताजा समाचार

अधिकांश स्थानीय तहको बजेट आज

काठमाडौं । अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा बिहीबार प्रस्तुत गर्दैछन् । कतिपय स्थानीय तहले असार १०...

झरीको दिनमा बजेट भ्याउन पिच

विराटनगर । प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा महानगरपालिकाले २ नम्बर वडा क्षेत्रमा सडक कालोपत्रेको काम असारको पहिलो साता मात्रै सुरु ग¥यो। बजेट...

मान्छे बेच्ने म्यानपावरका माफियालाई झड्का

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीमध्ये ८५ प्रतिशत खारेजीको जोखिममा पुगेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा...

११ र १२ का सबै विद्यार्थीले निशुल्क पाठ्यपुस्तक पाउने

काठमाडौं ।  सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीले यस पटकबाट निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्ने भएका छन् ।...

वकिलहरूको ठहर देउवाको माग दाबी पुगेको छ

काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरूले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो स्पष्ट बहुमत दाबी गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरू आफैं अदालतमा आई हस्ताक्षर...