कोरोनाका नाममा करोडौँको लुट मच्चाउँदै स्थानीय तह

काठमाडौँ । कोरोना भाइरसको महामारीका समय स्थानीय तहले क्वारेन्टिन व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका थिए । उनिहरुले केहिसमय जसोतसो क्वारेन्टिन व्यवस्थापन पनि गरे । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लु.एच.व) को मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टिन व्यवस्थापनको एक तिहाई पनि जिम्मा उठाउन नसकेका स्थानीय तहले क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका नाममा लुटको धन्दा चलाउने जिम्मेवारी भने राम्रै तवरले निभाएका छन् ।

देशका सबै जसो स्थानीय सरकारका एकाई, वडा स्तरदेखि नै कोरोना व्यवस्थापनका नाममा कुन ठाउँबाट कति रकम असुली पेटमा हाल्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन् । अवस्था कहाँसम्म छ भने स्थानीय तहले स्वयंमसेवक परिचालन गरेको भनि कार्य विवरणमा लेख्ने तर तिनै स्वयंमसेवकका नाममा लाखौँ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण तयार गरि लुट मच्चाएका छन् ।
लुटको यस कार्यमा स्थानिय तहको बागडोर सम्हालेकाहरुमात्र सामेल छैनन्, प्रतिपक्षीको भुमिकामा रहेका पार्टीका नेतादेखि कार्यकर्ताहरु समेत रहेका छन् ।

लुटको धन्दामा हातमा हात र काँधमा काँध मिलाएर अघि बढेका प्रतिपक्षीहरुले देखाउनकालागि त केहि दिन विरोध गरे जस्तो गरे तर जब नागरिक स्तर उनीहरुपनि दुधले नुहाएका होइनन् भन्ने महसुस गर्न थाले तब उनीहरु आर्थिक हिनामिनाका बारे बोल्नै छोडे ।

कतिपय ठाउँमा त साटगाँठ मिलाएका स्थानीय तहमा प्रतिपक्षी भुमिका निभाउनेहरु विषय साम्य नहुन्जेल काम विशेष भनि सामाजिक सञ्जालमा तस्विर सार्वजनिक गर्दै सम्बन्धित ठाउँबाटै भाग्ने गरेका छन् ।


स्थानीय तहमा क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका नाममा ठुलो रकम खर्च गरेको विवरण पेशगरि जनताका आँखामा छारो हाल्ने नगरहरुमध्येको एक लम्की चुहा नगरपालिका पनि हो । यस नगरको वडा नम्बर १ ले मात्रै पनि झण्डै ९लाख रुपैयाँ खर्च एक गाउँ सिल गर्दा स्वयंम सेवक परिचालन गरिएको भनि सार्वजनिक सुनुवाईको विवरणमा उल्लेख गरेको छ । एक वडाले केवल एक गाउँ सिल गर्दा यतिको मोटो रकम स्वयंम सेवक परिचालनमा खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ भने नगरको पुर्ण खर्च विवरण कस्तो होला त्यो सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । अच्चम्म त के भने लम्की चुहा नगरको वडा नम्बर एकले स्वयंम सेवक परिचालन नाममा देखाएको करिब ९ लाखको विवरण उपर केहि दिन यहाँका प्रतिपक्षीको भुमिका निभाउनेहरुले आवाज उठाए तर जब कुरा आफैमा आएर ठोकिने अवस्था आयो सबैका मुखमा ताला नै लाग्यो । मानौ, यहाँ आवाज उठाउनलाई कुनै विषय नै छैन ।

कैलालीको उदाहरणको रुपमा लम्की चुहा नगरलाई देखाए जस्तै अन्य जिल्लामा रहेका नगरहरुपनि दुधले नुहाएका छैनन् । उदाहरणकालागि डोटी जिल्लाका स्थानीय तहरुलाई लिन सकिन्छ । डोटीमा ९ वटा स्थानीय तह छन् । यी ९ स्थानीय तहले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा उपचारका नाममा ११ करोड ८२ लाख ९० हजार ६ सय १७ रुपैयाँ खर्च भएको बताएका छन् । यो रकम राहत वितरण तथा क्वारेन्टिन निर्माणमा खर्च भएको यी ९स्थानीय तहले जनाएका छन् ।

नौवटै स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी शिखर नगरपालिकाले रु एक करोड ८६ लाख ४६४ खर्च गरेको पाइएको छ ।


यहाँका नौ वटै स्थानीय तहले कोरोना रोकथाममा देखाएको खर्च गलत भएको र यस भित्र ठुलो अनियमितता भएको जनस्तरबाट आवाज उठिरहेको छ । क्वारेन्टिनमा बसेर आएकाहरुले नै आफुलाई सामान्य सेवासुविधा समेत नदिएको तर खर्च विवरण भने सेवा सुविधाको विभिन्न नाममा सार्वजनिक गरेको आरोप लगाएका छन् । अहिले डोटीका नौवटै स्थानीय तहको कोरोना नियन्त्रण खर्च विवरणमा प्रतिपक्षीहरुले विरोध गरिरहेका छन् । तर यो विरोधले सहि ल्याण्ड गर्छ या विचैमा भंग हुन्छ त्यो आगामी दिनले नै बताउने छ । यी स्थानीय तह त केही उदाहरण मात्र हुन् । सबैजासो स्थानीय तहले कोरोना नियन्त्रणका नाममा लुट बच्चाइ रहेकै छन् ।

यता, कोरोना नियन्त्रणका नाममा यसरी लुट मच्चिरहेका समय सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि कोभिड–१९ को महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि रु ३६ करोड ४८ लाख ७० हजार खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । जाखिम नियन्त्रण उपचार तथा व्यवस्थापन कोष (स्थापना तथा सञ्चालन) निर्देशिका २०७६’ अनुसार उक्त रकम खर्च गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । उक्त कोषमा जम्मा भएको रु ४२ करोड ५५ लाख ४९ हजार ४६० मध्ये उक्त रकम प्रदेशका नौवटै जिल्लाका विभिन्न स्थानमा कोरोना अस्पताल स्थापना, ल्याब सञ्चलन, विभिन्न उपकरण खरिद तथा स्थानीय तहलाई राहत वितरण तथा क्वारेन्टिन निर्माणमा खर्च भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

कोषमा रु छ लाख ६७ हजार बाँकी रहेको प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि यहाँका नौवटै जिल्लाका ८८ वटा स्थानीय तहलाई रु १५ करोड २६ लाख वितरण गरिएको तथा नौवटा जिल्ला प्रशासनलाई रु पाँच लाखका दरले ४५ लाख वितरण गरिएको जनाइएको छ । प्रदेशको यस विवरण प्रतिपनि धेरैको आपत्ति छ ।

विश्व समुदाय नै कोरोना रोकथामकालागि कस्सिएर लागिरहेका बेला नेपालमा भने कोरोनाको त्रास कै नामबाट कुन शिर्षकमा कति कुम्ल्याउन सकिन्छ भन्ने होड स्थानीय तहका सरकारदेखि केन्द्रिय सरकारसम्म चलिरहेको छ । अधिंकाश जनताले रोजगारी गुमाएका छन् । साँझ विहान हात मुख जोड्ने जोहोमा जनता लागि परेका बेला आर्थिक अनियमितताको खेति फस्टाउने नियत नेतादेखि नेताका आसेपासेहरुमा झन् डरलाग्दो रुपले फैलिएको देखिन्छ ।

विषम परिस्थितिको फाईदा उठाई जनताको ढाड सेक्ने गरि पानी जस्तो बाँच्नकालागि आधारभुत तत्व प्राप्तिमा नै जनतालाई असहज बनाउने काम कालोबजारीका माफियाहरुले गरिरहेका छन् । सरकारदेखि कालोबजारीका माफियाहरुको मिलेमतोमा जनतालाई कष्टकर जिवन विताउँन बाध्य बनाइदै छ । यसले जनताभित्र लुकेर रहेको प्रतिशोधको विर्को नखुलोस । सरकार र व्यापारिक संसारमा डुबेर मानवियता भुलिरहेका सबै समयमै सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । स्मरण रहोस विश्वका सबै क्रान्ति सहनशिलताको चरम रुप पश्चात नै उत्पन्न भएका हुन् ।

+ posts

सम्वन्धित समाचार

अधिकांश स्थानीय तहको बजेट आज

काठमाडौं । अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा बिहीबार प्रस्तुत गर्दैछन् । कतिपय स्थानीय तहले असार १०...

झरीको दिनमा बजेट भ्याउन पिच

विराटनगर । प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा महानगरपालिकाले २ नम्बर वडा क्षेत्रमा सडक कालोपत्रेको काम असारको पहिलो साता मात्रै सुरु ग¥यो। बजेट...

ताजा समाचार

अधिकांश स्थानीय तहको बजेट आज

काठमाडौं । अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा बिहीबार प्रस्तुत गर्दैछन् । कतिपय स्थानीय तहले असार १०...

झरीको दिनमा बजेट भ्याउन पिच

विराटनगर । प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा महानगरपालिकाले २ नम्बर वडा क्षेत्रमा सडक कालोपत्रेको काम असारको पहिलो साता मात्रै सुरु ग¥यो। बजेट...

मान्छे बेच्ने म्यानपावरका माफियालाई झड्का

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीमध्ये ८५ प्रतिशत खारेजीको जोखिममा पुगेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा...

११ र १२ का सबै विद्यार्थीले निशुल्क पाठ्यपुस्तक पाउने

काठमाडौं ।  सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीले यस पटकबाट निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्ने भएका छन् ।...

वकिलहरूको ठहर देउवाको माग दाबी पुगेको छ

काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरूले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो स्पष्ट बहुमत दाबी गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरू आफैं अदालतमा आई हस्ताक्षर...