रोजगारीकालागि छुट्याएको अर्बौँ रकम खर्चमा नै अन्यौल, सरकार भने मूकदर्शक !

टंककला तिमिल्सेना, काठमाडौँ । कोरोना (कोभिड ९०) ले विश्वमहामारीको रुप लिइरहेको छ । कोरोनाका कारण मानव जाति माथि नै संकट आएका समय, यस भाइरसले मानव क्रियाकलापका सबै पक्षलाई नराम्रोसँग प्रभावित बनाइरहेको छ । विशेषगरि अर्थतन्त्र क्षेत्र थला परिरहेका बेला विश्वका अधिंकाश मानिसहरुको रोजगारी गुमेका छन् ।

कोरोनाले नेपाली अर्थतन्त्रमा समेत नराम्रो असर पारेको छ । अर्थतन्त्र धरासायी भएसँग यहाँ रोजगारी गुमाउनेहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले असारमा सार्वजनिक गरेको ‘कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’ अनुसार लकडाउनको चार महिनामामात्रै २२.५ प्रतिशतको रोजगारी गुमेको छ । यसमध्ये भर्खरै काम सुरु गरेका अर्थात् करार र अस्थायी कार्यरत युवाको संख्या ७०.६ प्रतिशत छ । यो संख्या अहिले बढेर दोब्बर भैसकेको अनुमान विज्ञहरुको छ ।

बेरोजगारीले यस्तो भयावह रुप लिइरहेका समय सरकारले यसको व्यवस्थापनकालागि खास कदम चाल्न सकिरहेको छैन । अझै भन्ने हो भने सरकारले स्वरोजगारीकालागि विभिन्न तवरले बजेट त छुट्याएको छ तर खास कार्यक्रमहरु कुनै छैनन् ।

रेर्कड अनुसार नेपाली अर्थतन्त्रको दैनिक उत्पादन क्षमता करिब १० अर्ब रुपैयाँ थियो । कोरोनाको प्रभावले यसलाई अहिले ध्वस्त बनाएको छ । यो रेर्कड कोरोनाका कारण करिब ८० प्रतिशत प्रभावित भएको अनुमान छ । यसलाई मात्र आधार बनाउने हो भनेपनि अहिले नेपालमा दैनिक आठ अर्ब बराबरको आर्थिक नोक्सानी भइरहेको छ ।

यता, पहिलो चरणको लकडाउन सकिए पश्चात केहि तङ्रिन खोजेको अर्थतन्त्रमा पुन जिल्ला– जिल्लामा स्थानीय प्रशासनले लागू गरेको लकडाउनले तुषारापात गरिदिएको छ । पछिल्लो समय जारी लकडाउनले मात्रै पनि करिब ५० लाख श्रमिक बेरोजगार भएको विज्ञहरुको अनुमान छ । जसमा करिब ३० लाख श्रमिक र १८.७ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या परेको छ भने, लघु, घरेलु र साना उद्योग गर्दै आएका करिब २० लाख व्यवसायी प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।

यस्तो दुर्दशाबाट नेपाली अर्थतन्त्र गुज्रि रहेको छ । दुई दशक यता नेपालले गरिबी घटाउन उल्लेख्य प्रगति गर्नुमा रेमिट्यान्सको ठूलो भूमिका छ । ज्याला तथा तलबका कारण पनि गरिबी दर घट्दै गइरहेको छ । तर कोरोना महामारीले समग्र क्षेत्रलाई असर गर्दा गरिबीको दर थप बढ्ने निश्चित भएको अर्थ विज्ञहरु बताउँछन् ।

यस्तो अवस्थामा समेत सरकारले अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा ठोस रणनीति लिन सकेको छैन । स्वरोजगारकालागि सरकारले यस पटकको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत थप दुई लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर यस कार्यक्रम अन्र्तगत ठोस काम के —के गर्ने भन्ने प्रष्ट योजना सरकारसँग छैन । गतवर्ष झै यस वर्ष पनि केहि कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने मेसो मात्रहुने आशंका जनतामा छ । ठोस योजना नभएकै कारण शंकाको घेरामा छ सरकारको यो कार्यक्रम अन्र्तगतको बजेट ।

त्यसोत सरकारले रोजगारीका निमित्त छुट्याएका अन्य मन्त्रालयका बजेटहरुपनि योजना विहिन नै देखिन्छन् । उदाहरणकालागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, उद्योग, कृषि, भूमि, युवालगायत मन्त्रालयमा रोजगारी प्रवद्र्धनकालागि करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ छ । रकम त छुट्याइएको छ, मजाक लाग्ने विषय त के छ भने यस ४८ अर्ब रुपैयाँको सदुपयोगकालागि सरकारका अंगहरु नै रनभुल्लमा छन् । के गर्ने कसो गर्ने कुनै योजना नभएर विभागीय मन्त्रालयलाई नै यो ४८ अर्ब टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । ठोस कार्यक्रमको अभावमा अहिले विभागीय मन्त्रालयहरु यो बजेट खर्च गर्न कुनै नयाँ शिराबाट योजना सोच्ने मनस्थितिमा छन् ।

अहिले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक चलिरहेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दुवै तयार गर्नु दुई महिना पहिले देखि नै कोरोनाको प्रभावले मुलुक ठप्प थियो र अर्थतन्त्र धरासायीे अवस्थामा जाने हो, अवस्था पहिले भन्दा फरक छ, बेरोजगारी ह्वात्तै बढ्ने हो भन्ने कुराको राम्रो जानकारी सरकारलाई थियो । त्यसका बाबजुतपनि सरकारले यस पटकको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा कोरोनासँग जुध्दै गर्न सकिने स्वरोगारका कार्यक्रमबारे कुनै योजना ल्याएन । पुरानै ढर्रामा रहेर नाममात्रको बजेट छुट्यायो रोजगारीका नाममा । बरु नीति तथा कार्यक्रम माथि संसदमा भएका छलफलका क्रममा सरकार पक्षले नीतिको राम्रै बचाउँ गर्दै उल्टै विपक्षीलाई औला उठाए ।

अहिले त्यसको परिणाम गरिब निमुखा श्रमिकहरुले भोग्नु परेको छ । पहुँचमा भएकाहरुले कोरोना नियन्त्रण कै नामका विभिन्न शिर्षकमा अर्बौँ कमाई रहेका छन् । तर, दैनिक ज्यालादारी गरेर हातमुख जोड्नेहरुलाई बाँच्न गाह्रो परेको छ । कोरोनाको प्रभाव उच्च रहेको छिमेकी मुलुक भारतबाट फर्केकाहरुपनि भोक सहन नसकेर ज्यानको माया मार्दै कामको खोजीमा फेरि भारत फर्किरहेका छन् । यति मात्र होईन बेरोजगारीले चरम रुप लिइरहेका बेला युवाहरु डिप्रेसनको शिकार भैरहेका छन् ।

कोरोना अनुकुलको खास नीति अहिलेसम्मपनि नबनाइ लाखौँ युवा बेरोजगार राखि सर्वसाधारणको पेटमा लात हान्ने काम सरकार कै गैरजिम्मेवारपनले गर्दा भएको हो । त्यसैले चाँडो भन्दा चाँडो सरकारले रोजगारीका नाममा विभिन्न शिर्षकमा छुट्याइएका बजेटमाथि कोरोना समय अनुकुल हुने गरि ठोस कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।

+ posts

सम्वन्धित समाचार

सातवर्ष रोकिएको नागेँचा प्याखँ महानगरका मेयरले पुन : सञ्चालनमा ल्याए

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले सदियौंदेखि सञ्चालनमा आईरहेको कुनै पनि परम्परागत जात्रा, पर्व तथा स्थानीय कलालाई कुनै हालतमा पनि रोकिन...

पिलो निचोरिएर हाइसञ्चो भयो भन्नेले सदनमा नारा लगाउने ? : माधव नेपाल

काठमाडौँ– पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा कुरा उठाउन नपाइने भएपनि एमालेका सांसदहरु संसदमा...

ताजा समाचार

सातवर्ष रोकिएको नागेँचा प्याखँ महानगरका मेयरले पुन : सञ्चालनमा ल्याए

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले सदियौंदेखि सञ्चालनमा आईरहेको कुनै पनि परम्परागत जात्रा, पर्व तथा स्थानीय कलालाई कुनै हालतमा पनि रोकिन...

पिलो निचोरिएर हाइसञ्चो भयो भन्नेले सदनमा नारा लगाउने ? : माधव नेपाल

काठमाडौँ– पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा कुरा उठाउन नपाइने भएपनि एमालेका सांसदहरु संसदमा...

एक मुक्काले ढले मेयरसाब

बुटवल । रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीलाई स्थानीयले मुक्का प्रहार गरेका छन्। केही दिनअघि लगातारको वर्षाले चुरेबाट पहिरो...

बगरेले मासु भाग लगाएजस्तै सत्ता गठबन्धनमा मिल्यो मन्त्रालयको भाग

काठमाडौं । बगरेले मासु भाग लगाएजस्तै सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच मन्त्रालयको भागबण्डामा कुरा मिलेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर...

रकमकै लागि निजी विद्यालय खुलाउने होड, बच्चाको स्वास्थ्य जिम्मेवारी कसको ?

काठमाडौं । विद्यालय खोल्न विद्यालयहरु तम्सिरहेका छन् । तर, अभिभावकहरु भने विद्यालय खोल्न हतारिएको देखिएको छैन । विद्यालयहरु शुल्कको लागि हतारिएको अनुमान...