काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ८० प्रतिशत श्रमिक तत्काल नेपाल फर्कन इच्छुक रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ।
नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट र माइग्रेसन ल्याबले महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकमा परेको प्रभावबारे गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो।
स्वदेश फर्किन चाहे पनि ४६ प्रतिशत श्रमिकलाई प्रशासनिक प्रक्रियाका साथै नीतिनियमको बारेमा जानकारी नभएको पाइएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज ९सेजन०ले आयोजना गरेको अनलाइन अन्तरक्रियामा नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटकी कार्यकारी बोर्ड सदस्य सरु जोशीले श्रमिकहरु नेपाल फर्किएपछि हुने विभेद, हिंसा र तनावको डरमा रहेको जानकारी दिइन् ।
जोशीका अनुसार अधिकांश श्रमिक अनिश्चित भविष्यको कारण तनावमा छन् । विदेशमा रहेका श्रमिक नेपाल फर्केपछि के गर्ने भन्ने योजना नहुनु र श्रमिकसँग थोरै बचत मात्रै हुनुले पनि उनीहरु तनावमा हुने गरेका छन् ।
अध्ययनका अनुसार ५७ प्रतिशत युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिने गरेको पाइएको छ । ४२ प्रतिशत युवा नेपालमा काम गर्दागर्दै पनि राम्रो आम्दानीको लागि विदेशिने गरेको र ५ प्रतिशत अन्य कारणले वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको पाइएको छ ।
७० प्रतिशत श्रमिक सरकारले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमबारे बेखबर रहेको इन्स्टिच्युटकी कार्यकारी बोर्ड सदस्य जोशीले बताइन् । २८ प्रतिशतलाई अलिअलि जानकारी भएको र २ प्रतिशत श्रमिकलाई मात्रै पूर्ण जानकारी भएको पाइएको छ। सरकारले आफूखुशी योजना बनाउने र योजनाको बारेमा लक्षित वर्गलाई सूचना प्रवाह गर्न नसक्दा श्रमिक वर्ग लाभान्वित हुन नसकेका हुन्।
सरकारले स्वदेश फर्कने चाहने श्रमिकलाई ल्याएर कृषिलगायत विभिन्न उद्यममा सहभागी गराउनुपर्नेमा जोशीको जोड छ। ‘व्यवस्थित योजना बनाएर बोल्ड निर्णय लिन सके विदेशबाट फर्किने श्रमिक नेपालको लागि बोझ होइन, अवसर हुनसक्छ,’ जोशीले भनिन् ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डअन्तर्गत रहेको कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी बेखर्ची श्रमिकलाई नेपाल फर्काउने कार्यविधि प्रभावहीन भएको जोशीले बताइन् । उनका अनुसार कार्यविधिका प्रावधानले लक्षित वर्गलाई समेट्न नसकेका कारण दूताबासले कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन्। कार्यविधिमा श्रमिकलाई विभेद गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका महिला श्रमिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहेकाले महिलाहरू झन् बढी प्रभावित बनेको उनले बताइन् । महिलालाई श्रमिकको रूपमा नभई लैंगिकताको हिसाबले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । विदेशबाट महिलालाई उद्धार गर्ने कार्यलाई पनि सरोकारवाला निकायले प्राथमिकतामा नराखेको उनको आरोप छ ।
Add Comment