पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ नआई डिस्चार्ज नगर्न संसदीय समितिको सुझाव

काठमाडौँ । मुलुकभर कोभिड–१९ को महामारी बढिरहेका सन्दर्भमा संसदीय समितिले सङ्क्रमण न्यूनीकरण तथा रोकथाम गर्न थप प्रभावकारी रणनीतिक योजना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण न्यूनीकरण र रोकथामका लागि समुदायस्तरमा रहेका निवृत्त स्वास्थ्यकर्मी, जनस्वास्थ्यविद्, विभिन्न सामाजिक कार्यमा संलग्न सङ्घसंंथालाई समेत परिचालनको प्रभावकारी योजना बनाएर काम गर्न सुझाव दिएको हो।

समितिले कोभिड–१९ को सङ्क्रमित होम आइसोलेशनमा रहने व्यवस्थाले सबै सङ्क्रमितले समयमै स्वास्थ्यकर्मीबाट परीक्षणमा पहुँच र निगरानी तथा अनुगमन सहज नहुने भएकाले त्यसतर्फ गम्भीर हुन सरकारलाई सुझाव दिएको सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।

भर्चुअल माध्यमबाट भएको समितिको पछिल्लो बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कताबिना नै आफूखुशी बस्दा अन्यलाई सङ्क्रमण सर्ने उच्च जोखिम देखिएकाले होम आइसोलेशनमा बस्न सम्भव नहुनेको सुरक्षित र भरपर्दो स्थानमा उपचार र व्यवस्थापन गर्न सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ।

संयुक्त परिवारमा बस्ने हाम्रो संस्कार, शहरका एकाध घर छाडेर आर्थिक अवस्थाले एउटै कोठामा डेरामा बस्नुपर्ने बाध्यता, त्यसबाट हुनसक्ने सङ्क्रमणको जोखिमको पक्षलाई मनन गरी उपचारको दायित्व राज्यले नै लिनुपर्छ भन्ने समिति सदस्यको मत थियो। यस्ता विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्ने नीति नभएमा स्थिति थप भयावह हुन सक्नेतर्फ सचेत रहन सदस्यले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

सरकारले कोभिड–१९ जोखिमको समयमै आँकलन गरी रोकथाम र नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकता दिई लिएको लकडाउनसम्बन्धी नीति र हाल अघि बढाइको व्यवस्थापन विधि अरु मुलुकको तुलनामा निकै प्रभावकारी भएको जनाउँदै आएको छ।

सङ्घीय संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले भने कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणको प्रभावकारी कार्ययोजना नआएको भनी आलोचना गर्दै आएको छ।

मुलुकमा नभएर बाहिर पठाउनुपर्ने स्थितिबाट अहिले पिसिआर परीक्षण ४० भन्दाबढी ठाउँमा विस्तार भएको, स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापन गरिएको, ठूलो सङ्ख्यामा बिरामी रहनसक्ने आइसोलेशन र क्वारेन्टिन निर्माण एवं कोभिड–१९ अस्पतालको बन्दोबस्ती तथा आवश्यक भेन्टिलेटरको छोटो समयमै व्यवस्था गरेको कुरालाई प्रतिपक्षले हल्कारुपमा लिन नमिल्ने सरकारको भनाइ छ।

समितिले कोभिड–१९ को उपचार र व्यवस्थापनमा अग्रपङ्क्तिमा खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई पिपिई, फेसशिल्ड, पञ्जा, मास्कलगायतका अत्यावश्यक सुरक्षा सामग्री सहज र अनिवार्य उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ।

अग्रमोर्चामा काम गर्ने जनशक्तिलाई प्रोत्साहन होस्

कोभिड–१९ सङ्क्रमणका बिरामीको उपचार र व्यवस्थापनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले घोषणा गरेको जोखिम भत्ता यथासम्भव छिटो उपलब्ध गराउनसमेत माग हुँदै आएको छ। जोखिममा खटिने त्यस्ता जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने र सामाजिक सुरक्षाको कार्यमा राज्यले विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ।

पछिल्लो समय समुदायस्तरमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण बढेकाले कोरोनाबाट जोगिन अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य सजगता तथा होसियारी, कोरोनाको जोखिम र उपचार सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रियाबारे सर्वसाधारणलाई जनचेतना जागृत तुल्याउने कार्यमा युवा तथा भ्रातृ सङ्गठनका कार्यकर्तालाई परिचालित गर्न सरकार र राजनीतिक दललाई सुझाव दिइएको छ।

सङ्कटका बेला नागरिकको जीवनरक्षाको दायित्व राज्यले नै लिनुपर्नेमा जोड दिँदै सभापति श्रेष्ठले भनिन्, “नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई मौलिक हकका रूपमा लिइ कोभिड– १९ बाट सङ्क्रमित र अरु बिरामीको अलगअलग उपचारको व्यवस्था मिलाउन भनेका छौँ।”

कोरोनाका बिरामीलाई घर पठाउँदा पुनः पिसिआर परीक्षण गरी नेगेटिभ नतिजा आएपछि मात्र पठाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गर्दै समितिले पिसिआर परीक्षण शुल्कमा पुनरावलोकन गरी एकरुपता कायम गर्न पनि भनेको छ।

दुर्व्यवहार गर्ने र उपचार नदिनेलाई कारवाही गर्नुस्

कोभिड अस्पतालको बारेमा जनस्तरमा पर्याप्त सूचना सम्प्रेषण गर्न तथा औषधिलगायतका स्वास्थ्य सामग्रीलाई सर्वसुलभ हुने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिँदै समितिले स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्वहार गर्ने र उपचार नदिने व्यक्ति एवं निकायलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने निर्देश गरेको छ।

सरकारलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्राविधिक, वित्त व्यवस्थापन, आइसोलेशन निर्माण, कन्ट्याक ट्रेसिङमा समन्वय गर्ने, कन्ट्याक ट्रेसिङको कार्यलाई व्यापक बनाउन तथा परीक्षणका लागि घुम्ती सेवा सञ्चालन समितिले सुझाव दिएको छ।

+ posts

सम्वन्धित समाचार

सातवर्ष रोकिएको नागेँचा प्याखँ महानगरका मेयरले पुन : सञ्चालनमा ल्याए

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले सदियौंदेखि सञ्चालनमा आईरहेको कुनै पनि परम्परागत जात्रा, पर्व तथा स्थानीय कलालाई कुनै हालतमा पनि रोकिन...

पिलो निचोरिएर हाइसञ्चो भयो भन्नेले सदनमा नारा लगाउने ? : माधव नेपाल

काठमाडौँ– पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा कुरा उठाउन नपाइने भएपनि एमालेका सांसदहरु संसदमा...

ताजा समाचार

सातवर्ष रोकिएको नागेँचा प्याखँ महानगरका मेयरले पुन : सञ्चालनमा ल्याए

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले सदियौंदेखि सञ्चालनमा आईरहेको कुनै पनि परम्परागत जात्रा, पर्व तथा स्थानीय कलालाई कुनै हालतमा पनि रोकिन...

पिलो निचोरिएर हाइसञ्चो भयो भन्नेले सदनमा नारा लगाउने ? : माधव नेपाल

काठमाडौँ– पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा कुरा उठाउन नपाइने भएपनि एमालेका सांसदहरु संसदमा...

एक मुक्काले ढले मेयरसाब

बुटवल । रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीलाई स्थानीयले मुक्का प्रहार गरेका छन्। केही दिनअघि लगातारको वर्षाले चुरेबाट पहिरो...

बगरेले मासु भाग लगाएजस्तै सत्ता गठबन्धनमा मिल्यो मन्त्रालयको भाग

काठमाडौं । बगरेले मासु भाग लगाएजस्तै सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच मन्त्रालयको भागबण्डामा कुरा मिलेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर...

रकमकै लागि निजी विद्यालय खुलाउने होड, बच्चाको स्वास्थ्य जिम्मेवारी कसको ?

काठमाडौं । विद्यालय खोल्न विद्यालयहरु तम्सिरहेका छन् । तर, अभिभावकहरु भने विद्यालय खोल्न हतारिएको देखिएको छैन । विद्यालयहरु शुल्कको लागि हतारिएको अनुमान...