लक डाउनले काठमाडौँबासीको जनजिवन कष्टकर, यस्तो तयारी गर्दैछ प्रशासन

काठमाडौँ । नागरिकको जनजीवन कष्टकर बनेपछि काठमाडौं उपत्यकामा जारी निषेध आदेश हटाउने तयारी भएको छ। सरकारबाट संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण प्रभावकारी काम हुन नसकेपछि निषेध आदेश मात्र गर्न नहुने भन्दै सबैतिरबाट विरोध हुन थालेको छ।

सोही कारण उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आदेश खोल्ने तयारी गरेका हुन्। यसका लागि तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सरोकारवालासँग छलफल थालेका छन्।

कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रणका लागि भन्दै काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा भदौ ३ गतेदेखि निषेध आदेश जारी छ। तेस्रो चरणमा थपिएको निषेध आदेश बुधबार मध्यरातबाट सकिँदै छ।

राजधानीमा निषेध आदेश जारी गरेपछि कोरोना भाइरसका संक्रमित झन् धेरै थपिएका छन्। दुई दिनअघि निजी क्षेत्रसँग प्रधानमन्त्रीले गरेको छलफलमा पनि उद्योगी व्यवसायीहरुले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सुझाव दिएका थिए।

उनीहरुले नागरिकलाई घरभित्रै राखेर मात्रै संक्रमण रोकथाम गर्न नसकिने भन्दै पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन माग गरेका थिए। जनस्वास्थ्य विज्ञहरु पनि उपत्यकामा समुदायमै संक्रमण फैलिइसकेकाले निषेध आदेशको भन्दै विकल्प खोज्नुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन्।

भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले जनस्तरबाट कडाइ गर्न पनि विरोध भइरहेकाले के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुन बाँकी रहेको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘कोही भोकभोकै नपरुन् र संक्रमण पनि नफैलियोस् भन्ने योजनाअनुसार काम गर्नुपर्छ।’ निषेध आदेशबारे बुधबारसम्म निर्णय हुने बताइन्।
भीडभाड हुने सार्वजनिक सवारीसाधन, होटल, रेस्टुरेन्ट लगायतका क्षेत्र नखोलेर अन्य क्षेत्र खोल्ने प्रशासनको तयारी छ। स्थानीय प्रशासनले निजी सवारीसाधनलाई जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेर चल्न दिने निर्णय गर्ने तयारी गरेको सुरक्षा स्रोत बताउँछ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले भने, ‘हामी छलफलमा छौं आज दिनभर सबै पक्षसँग भर्चुअल छलफल गर्छौं । जनस्वास्थ्य विज्ञ, उपत्यकाका नगरपालिका, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, अन्य सरोकारवालाबीचको छलफलले दिने निष्कर्षका आधारमा निर्णय गर्ने उनले बताए।

उनले सबैतिरबाट निषेध आदेश खोल्नुपर्ने वा अझै खुकुलो बनाउनुपर्ने सुझाव आइरहेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय त्यसमा गम्भीर रहेको बताए।

प्रधानमन्त्रीले पनि निषेध आदेश गर्दा सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बनिरहेको भन्दै गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्णय गर्न निर्देशन दिइसकेका छन्। पछिल्लो पटक भदौ १७ गते थपिएको निषेध आदेश गृहकै निर्देशनमा केही खुकुलो बनाइएको थियो।

+ posts

सम्वन्धित समाचार

गरिब मुलुकहरू भ्याक्सिनको चपेटामा

एजेन्सी । गरिब मुलुकहरू भ्याक्सिनको चपेटामा पर्न थालेको समाचारहरू निस्किएसँगै गरीब राष्ट्रहरुमा कोरोना विरुद्धको खोपको चरम अभाव देखिएको विश्व स्वास्थ्य संगठन...

जोखिम ज्यादा तयारी न्यून

काठमाडौं । यो वर्ष मनसुनको सुरुवातमै सिन्धुपाल्चोकमा बाढीले ठूलो क्षति पारेपछि अन्य ठाउँमा पनि ठूलो क्षति हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ। असारको सुरुवातमै...

ताजा समाचार

गरिब मुलुकहरू भ्याक्सिनको चपेटामा

एजेन्सी । गरिब मुलुकहरू भ्याक्सिनको चपेटामा पर्न थालेको समाचारहरू निस्किएसँगै गरीब राष्ट्रहरुमा कोरोना विरुद्धको खोपको चरम अभाव देखिएको विश्व स्वास्थ्य संगठन...

जोखिम ज्यादा तयारी न्यून

काठमाडौं । यो वर्ष मनसुनको सुरुवातमै सिन्धुपाल्चोकमा बाढीले ठूलो क्षति पारेपछि अन्य ठाउँमा पनि ठूलो क्षति हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ। असारको सुरुवातमै...

महन्थ ठाकुर पक्षले १५ दिनभित्र पार्टीको आधिकारिकता पुष्टि गर्ला ?

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षलाई १५ दिनभित्र आधिकारिकता पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गर्न भन्दै...

एकता नहुने सम्भावना

एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै पार्टी एकतामा बाधक देखिएका छन्। एमालेलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउने सर्वाेच्च अदालतको...

कांग्रेसमा महाधिवेशनको गर्मी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र १४औं महाधिवेशनको सरगर्मी सुरु भएको छ । महाधिवेशनको मिति अनुमोदन भएपछि नेताहरूले भेटघाट र दौडधुपलाई तीव्रता दिएका छन्...