काठमाडौँ । नेपालका अधिकांश सरकारी कार्यालय वेथितिले जगडिएका छन्, यो नौलो विषय होइन । त्यसमापनि सडक विभाग त वेथितिले थलिएको पुरानै अड्डा हो । यस कार्यालयमा हरेक वर्ष हजारौँ अपारदर्शी कामबाट करोडौँ रुपैयाँको कारोबार हुनेगर्छ । तरपनि यस विभागको वेथितिमाथि कुनै निकायको परिणाममुखि नजर पर्न सकेको छैन । यता, हरेक वर्ष महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कार्यसम्पादनमाथि अनेक प्रश्न उठाएर सुधारकालागि औंल्याउँछ पनि तर सुधारको अवस्था जहाँको त्यही छ ।
विगतमा झै यस वर्षपनि विभागमा अनेक अपारदर्शी काम भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अधिकारीले औंल्याएका छन् । जसमा आपूर्तिकर्तासँग क्षतिपूर्ति असुल गर्न आलटालदेखि ठेक्कामा हस्तक्षेपसम्मका वेथिति रहेका छन् ।
यस वर्ष विशेषगरि यस विभागले आपूर्तिकर्तासँग क्षतिपूर्ति असुल गर्न आलटाल गरेको पाइएको छ । कुनै पनि आपूर्तिकर्ताले कबुल गरेअनुसार समयमा आपूर्ति नगरेमा क्षतिपूर्ति तिराउने प्रावधान खरीद नियमावलीमा छ । आपूर्तिकर्तालाई जिम्मेवार बनाउन यस्तो नियम बसाइएको भए पनि सडक विभागले भने त्यस्ता अपाूर्तिकर्तालाई कम जरिवाना गराएर उन्मुक्ति दिने गरेको छ । विभागका अधिकारीलाई प्रभावमा पारेर विभागमा राज्यलाई नै हानि पुग्ने काम विगत वर्षदेखि नै हुने गरेको स्रोत बताउँछ ।
त्यसको गतिलो उदाहरण हो– विभागले खरीद गरेको ७ थान वाटर ट्यांकर । महालेखापरीक्षक कार्यालयका अनुसार विभागले आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा एक आपूर्तिकर्तासँग ७ थान वाटर ट्यांकर खरिदका लागि सम्झौता गरेको थियो । विभागले ०७५ भदौ १४ भित्र ७ वटा वाटर ट्यांकर आपूर्ति गर्ने गरी रु. १ करोड ९३ लाख १३ हजारमा एक आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता गरेको बताइएको छ ।
तर आपूर्तिकर्ताले स्पेसिफिकेसनअनुसार ट्यांकर खरीद गर्न सकेन । त्यसपछि उसले आपूर्ति गर्नुपर्ने समय सीमा पनि घर्काएको थियो । यसबापत रु. १७ लाख ९ हजार क्षतिपूर्ति विभागले आपूर्तिकर्तासँग असुल गर्नुपर्ने हिसाब निस्किएको थियो । तर, विभागले रु. ३ लाख ९३ हजार मात्रै असुल गरेर राज्यलाई १४ लाख नोक्सानी पु¥याएको महालेखाले औंल्याएको छ ।
महालेखाले सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को नियम १२१ स्मरण गराउँदै उक्त रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । खरीद नियमावली, २०६४ को नियम १२१ मा सम्झौतामा तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगर्ने आपूर्तिकर्ताले पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति तिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसैगरि, सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ एवं खरीद सम्झौतामा उल्लेखित प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र गुणस्तरबमोजिमको सामान प्राप्त भएपछि भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । तर विभागअन्तर्गतको यान्त्रिक महाशाखाले ४ थान ट्रक माउन्टेन्ट बिटुमिन डिष्ट्रिव्युटरको खरीद स्पेसिफिकेसनविपरीत गरेको पाइएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार, यसको खरीदका लागि महाशाखाले जर्मनीको एक कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । तर सम्झौताविपरीत ट्रक माउन्टेन्ट बिटुमिन डिष्ट्रिव्युटर ल्याइयो । यसबारे अध्ययन गरेको महालेखाले स्वीकृत स्पेसिफिकेसनभन्दा फरक उपकरण स्वीकार गरिएको भन्दै जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
यतिमात्र होइन, यस विभागमा ठेक्कामा हस्तक्षेप हुने प्रवृति पुरानै हो ।
केन्द्रीय निकायका रूपमा रहेका सडक विभाग र निर्देशनालयहरूको काम मातहतका कार्यालयले सम्पादन गरेका कामको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नु हो । तर विभाग र निर्देशनालयले कार्यक्षेत्र मिचेर मातहतका कार्यालयबाट कार्यान्वयन गर्ने ठेक्कामा समेत चासो राख्ने गरेको पाइएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार, कैयन् ठेक्कामा विभाग र निर्देशनालयले क्षेत्राधिकार मिचेर चासो राख्ने गरेका छन् । पुष्पलाल (मध्यपहाडी) आयोजना निर्देशनालयलाई महालेखाले दृष्टान्तको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । यसले वसन्तपुर–क्याङ्लुङ खण्डको सडक निर्माणमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै महालेखाले कार्यक्षेत्रबारे स्मरण गराएको छ । यो सडक खण्डको निर्माण र स्तरोन्नति कार्यका लागि रु. १ अर्ब ५१ करोड ६ लाखको खरीद सम्झौता गरी निर्माण व्यवसायीलाई रु. ९ करोड ९४ लाख पेस्की उपलब्ध गराएको छ । मातहत कार्यालयको क्षेत्राधिकारको काम तालुक कार्यालयबाट गरिएको भन्दै महालेखाले त्यसप्रति प्रश्न उठाएको छ ।
यता, ठेक्का अधुरो राख्ने काममा पनि विभाग खप्पिस छ । प्रदेशमा हस्तान्तरण भएकाबाहेक आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा रु. २ खर्ब ९१ अर्ब ६४ करोडका ३ हजार १ सय १४ ठेक्का सम्झौता भएका थिए । यीमध्ये रु. १ खर्ब ८२ अर्ब ३२ करोडका १ हजार ३ सय ६५ ठेक्का सुरु म्याद समाप्त हुँदासम्म अधुरो रहेका छन् ।
पुल योजना पूर्वी सेक्टर नम्बर १ अन्तर्गत ११ पुल निर्माण कार्यको सम्झौता रु. २ अर्ब २१ करोड १२ लाखमा गरिएको थियो । तर यी आयोजनाहरूको सुरु म्याद समाप्त हुँदासम्म रु. ७४ करोड ६७ लाख भुक्तानी भई ७ देखि अधिकतम ६० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ । यसबाहेक अन्य कैयन् आयोजनाको ठेक्का अधुरो रहेको छ । यद्यपि, त्यसलाई गति दिनेतर्फ ध्यान नपुगेको महालेखाले औंल्याएको छ ।
विभागले पेस्की जमानत असुल गर्न समेत आलटाल गरेको छ । हुनत कुनै आयोजनाको ठेक्का लिने र पेस्की लिएर काम नगर्ने प्रवृत्ति पुरानै हो । सडक विभाग र यसमातहतका कार्यालयमा यो समस्या अधिक रहेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा मात्र ९ कार्यालयका १५ निर्माण व्यवसायीलाई दिएको पेस्की जमानत रु १७ करोड ९ लाख २६ हजारको कार्यसम्पादन जमानत रु. ३ करोड ३९ लाख ३६ हजारको म्याद समाप्त भएको छ । महालेखाले विभिन्न आयोजनामा देखिएको यस्तो प्रवृत्ति केलाउँदै सच्याउन सुझाव दिएको छ ।
महालेखाका अनुसार, हुलाकी राजमार्ग योजना कैलालीले सडक स्तोरन्नति नगरी पेस्की उपलब्ध गराएको छ । उक्त सडक स्तरोन्नतिका लागि ०७३ फागुन २ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्न रु. ४१ करोड ४१ लाखमा सम्झौता गरी रु. ३ करोड १५ लाख पेस्की दिएकोमा ०७६ भदौ २७ सम्म थप गर्दासमेत कुनै काम नगरे पनि पेस्की जमानत असुल नगरेको हो ।
त्यस्तै कान्द्रा नदीमा पुल निर्माण गर्न एक संयुक्त उपक्रमसँग ०७२ पुस ३० सम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी रु. ४ करोड ४२ लाखमा सम्झौता भएकोमा निर्माण कार्य सुरु भएको छैन । यसबाहेक अन्य विभिन्न आयोजनाको काम पनि पेस्की लिएर नगरे पनि सडक विभागले पेस्की जमानत असुल नगरेको देखिएको छ ।
Add Comment