रोकिएन सडक विभागको मनपरी, राज्यकोषमा लाखौँको नोक्सानी

काठमाडौँ । नेपालका अधिकांश सरकारी कार्यालय वेथितिले जगडिएका छन्, यो नौलो विषय होइन । त्यसमापनि सडक विभाग त वेथितिले थलिएको पुरानै अड्डा हो । यस कार्यालयमा हरेक वर्ष हजारौँ अपारदर्शी कामबाट करोडौँ रुपैयाँको कारोबार हुनेगर्छ । तरपनि यस विभागको वेथितिमाथि कुनै निकायको परिणाममुखि नजर पर्न सकेको छैन । यता, हरेक वर्ष महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कार्यसम्पादनमाथि अनेक प्रश्न उठाएर सुधारकालागि औंल्याउँछ पनि तर सुधारको अवस्था जहाँको त्यही छ ।

विगतमा झै यस वर्षपनि विभागमा अनेक अपारदर्शी काम भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अधिकारीले औंल्याएका छन् । जसमा आपूर्तिकर्तासँग क्षतिपूर्ति असुल गर्न आलटालदेखि ठेक्कामा हस्तक्षेपसम्मका वेथिति रहेका छन् ।

यस वर्ष विशेषगरि यस विभागले आपूर्तिकर्तासँग क्षतिपूर्ति असुल गर्न आलटाल गरेको पाइएको छ । कुनै पनि आपूर्तिकर्ताले कबुल गरेअनुसार समयमा आपूर्ति नगरेमा क्षतिपूर्ति तिराउने प्रावधान खरीद नियमावलीमा छ । आपूर्तिकर्तालाई जिम्मेवार बनाउन यस्तो नियम बसाइएको भए पनि सडक विभागले भने त्यस्ता अपाूर्तिकर्तालाई कम जरिवाना गराएर उन्मुक्ति दिने गरेको छ । विभागका अधिकारीलाई प्रभावमा पारेर विभागमा राज्यलाई नै हानि पुग्ने काम विगत वर्षदेखि नै हुने गरेको स्रोत बताउँछ ।

त्यसको गतिलो उदाहरण हो– विभागले खरीद गरेको ७ थान वाटर ट्यांकर । महालेखापरीक्षक कार्यालयका अनुसार विभागले आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा एक आपूर्तिकर्तासँग ७ थान वाटर ट्यांकर खरिदका लागि सम्झौता गरेको थियो । विभागले ०७५ भदौ १४ भित्र ७ वटा वाटर ट्यांकर आपूर्ति गर्ने गरी रु. १ करोड ९३ लाख १३ हजारमा एक आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता गरेको बताइएको छ ।

तर आपूर्तिकर्ताले स्पेसिफिकेसनअनुसार ट्यांकर खरीद गर्न सकेन । त्यसपछि उसले आपूर्ति गर्नुपर्ने समय सीमा पनि घर्काएको थियो । यसबापत रु. १७ लाख ९ हजार क्षतिपूर्ति विभागले आपूर्तिकर्तासँग असुल गर्नुपर्ने हिसाब निस्किएको थियो । तर, विभागले रु. ३ लाख ९३ हजार मात्रै असुल गरेर राज्यलाई १४ लाख नोक्सानी पु¥याएको महालेखाले औंल्याएको छ ।

महालेखाले सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को नियम १२१ स्मरण गराउँदै उक्त रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । खरीद नियमावली, २०६४ को नियम १२१ मा सम्झौतामा तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगर्ने आपूर्तिकर्ताले पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति तिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसैगरि, सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ एवं खरीद सम्झौतामा उल्लेखित प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र गुणस्तरबमोजिमको सामान प्राप्त भएपछि भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । तर विभागअन्तर्गतको यान्त्रिक महाशाखाले ४ थान ट्रक माउन्टेन्ट बिटुमिन डिष्ट्रिव्युटरको खरीद स्पेसिफिकेसनविपरीत गरेको पाइएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार, यसको खरीदका लागि महाशाखाले जर्मनीको एक कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । तर सम्झौताविपरीत ट्रक माउन्टेन्ट बिटुमिन डिष्ट्रिव्युटर ल्याइयो । यसबारे अध्ययन गरेको महालेखाले स्वीकृत स्पेसिफिकेसनभन्दा फरक उपकरण स्वीकार गरिएको भन्दै जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

यतिमात्र होइन, यस विभागमा ठेक्कामा हस्तक्षेप हुने प्रवृति पुरानै हो ।

केन्द्रीय निकायका रूपमा रहेका सडक विभाग र निर्देशनालयहरूको काम मातहतका कार्यालयले सम्पादन गरेका कामको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नु हो । तर विभाग र निर्देशनालयले कार्यक्षेत्र मिचेर मातहतका कार्यालयबाट कार्यान्वयन गर्ने ठेक्कामा समेत चासो राख्ने गरेको पाइएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार, कैयन् ठेक्कामा विभाग र निर्देशनालयले क्षेत्राधिकार मिचेर चासो राख्ने गरेका छन् । पुष्पलाल (मध्यपहाडी) आयोजना निर्देशनालयलाई महालेखाले दृष्टान्तको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । यसले वसन्तपुर–क्याङ्लुङ खण्डको सडक निर्माणमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै महालेखाले कार्यक्षेत्रबारे स्मरण गराएको छ । यो सडक खण्डको निर्माण र स्तरोन्नति कार्यका लागि रु. १ अर्ब ५१ करोड ६ लाखको खरीद सम्झौता गरी निर्माण व्यवसायीलाई रु. ९ करोड ९४ लाख पेस्की उपलब्ध गराएको छ । मातहत कार्यालयको क्षेत्राधिकारको काम तालुक कार्यालयबाट गरिएको भन्दै महालेखाले त्यसप्रति प्रश्न उठाएको छ ।

यता, ठेक्का अधुरो राख्ने काममा पनि विभाग खप्पिस छ । प्रदेशमा हस्तान्तरण भएकाबाहेक आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा रु. २ खर्ब ९१ अर्ब ६४ करोडका ३ हजार १ सय १४ ठेक्का सम्झौता भएका थिए । यीमध्ये रु. १ खर्ब ८२ अर्ब ३२ करोडका १ हजार ३ सय ६५ ठेक्का सुरु म्याद समाप्त हुँदासम्म अधुरो रहेका छन् ।

पुल योजना पूर्वी सेक्टर नम्बर १ अन्तर्गत ११ पुल निर्माण कार्यको सम्झौता रु. २ अर्ब २१ करोड १२ लाखमा गरिएको थियो । तर यी आयोजनाहरूको सुरु म्याद समाप्त हुँदासम्म रु. ७४ करोड ६७ लाख भुक्तानी भई ७ देखि अधिकतम ६० प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ । यसबाहेक अन्य कैयन् आयोजनाको ठेक्का अधुरो रहेको छ । यद्यपि, त्यसलाई गति दिनेतर्फ ध्यान नपुगेको महालेखाले औंल्याएको छ ।

विभागले पेस्की जमानत असुल गर्न समेत आलटाल गरेको छ । हुनत कुनै आयोजनाको ठेक्का लिने र पेस्की लिएर काम नगर्ने प्रवृत्ति पुरानै हो । सडक विभाग र यसमातहतका कार्यालयमा यो समस्या अधिक रहेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा मात्र ९ कार्यालयका १५ निर्माण व्यवसायीलाई दिएको पेस्की जमानत रु १७ करोड ९ लाख २६ हजारको कार्यसम्पादन जमानत रु. ३ करोड ३९ लाख ३६ हजारको म्याद समाप्त भएको छ । महालेखाले विभिन्न आयोजनामा देखिएको यस्तो प्रवृत्ति केलाउँदै सच्याउन सुझाव दिएको छ ।

महालेखाका अनुसार, हुलाकी राजमार्ग योजना कैलालीले सडक स्तोरन्नति नगरी पेस्की उपलब्ध गराएको छ । उक्त सडक स्तरोन्नतिका लागि ०७३ फागुन २ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्न रु. ४१ करोड ४१ लाखमा सम्झौता गरी रु. ३ करोड १५ लाख पेस्की दिएकोमा ०७६ भदौ २७ सम्म थप गर्दासमेत कुनै काम नगरे पनि पेस्की जमानत असुल नगरेको हो ।

त्यस्तै कान्द्रा नदीमा पुल निर्माण गर्न एक संयुक्त उपक्रमसँग ०७२ पुस ३० सम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी रु. ४ करोड ४२ लाखमा सम्झौता भएकोमा निर्माण कार्य सुरु भएको छैन । यसबाहेक अन्य विभिन्न आयोजनाको काम पनि पेस्की लिएर नगरे पनि सडक विभागले पेस्की जमानत असुल नगरेको देखिएको छ ।

+ posts

सम्वन्धित समाचार

गरिब मुलुकहरू भ्याक्सिनको चपेटामा

एजेन्सी । गरिब मुलुकहरू भ्याक्सिनको चपेटामा पर्न थालेको समाचारहरू निस्किएसँगै गरीब राष्ट्रहरुमा कोरोना विरुद्धको खोपको चरम अभाव देखिएको विश्व स्वास्थ्य संगठन...

जोखिम ज्यादा तयारी न्यून

काठमाडौं । यो वर्ष मनसुनको सुरुवातमै सिन्धुपाल्चोकमा बाढीले ठूलो क्षति पारेपछि अन्य ठाउँमा पनि ठूलो क्षति हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ। असारको सुरुवातमै...

ताजा समाचार

गरिब मुलुकहरू भ्याक्सिनको चपेटामा

एजेन्सी । गरिब मुलुकहरू भ्याक्सिनको चपेटामा पर्न थालेको समाचारहरू निस्किएसँगै गरीब राष्ट्रहरुमा कोरोना विरुद्धको खोपको चरम अभाव देखिएको विश्व स्वास्थ्य संगठन...

जोखिम ज्यादा तयारी न्यून

काठमाडौं । यो वर्ष मनसुनको सुरुवातमै सिन्धुपाल्चोकमा बाढीले ठूलो क्षति पारेपछि अन्य ठाउँमा पनि ठूलो क्षति हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ। असारको सुरुवातमै...

महन्थ ठाकुर पक्षले १५ दिनभित्र पार्टीको आधिकारिकता पुष्टि गर्ला ?

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षलाई १५ दिनभित्र आधिकारिकता पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गर्न भन्दै...

एकता नहुने सम्भावना

एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै पार्टी एकतामा बाधक देखिएका छन्। एमालेलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउने सर्वाेच्च अदालतको...

कांग्रेसमा महाधिवेशनको गर्मी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र १४औं महाधिवेशनको सरगर्मी सुरु भएको छ । महाधिवेशनको मिति अनुमोदन भएपछि नेताहरूले भेटघाट र दौडधुपलाई तीव्रता दिएका छन्...