कोरोना महामारीमा कैदीबन्दीको स्वास्थ्य अधिकारबारे आयोगले थाल्यो देशैभर अनुगमन

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कोभिड–१९ महामारीमा कैदीबन्दीको स्वास्थ्य अधिकारका सम्बन्धमा देशव्यापी अनुगमन शुरू गरेको छ। आयोगका सदस्य सुदिप पाठक नेतृत्वको टोली अनुगमनका लागि प्रस्थान गरेको आयोगले जनाएको छ।

आयोगबाट खटिएको टोलीले ५ असोजदेखि २५ सम्म सातै प्रदेशका विभिन्न जिल्लाको कारागार अनुगमन गर्नेछ। टोलीमा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र प्रदेश कार्यालयबाट सहसचिव तथा अधिकृतहरु सहभागी रहने छन्।

कारागारमा रहेका कैदी बन्दीहरुको आधारभूत अधिकारसहित बाँच्न पाउने अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकारप्रति सम्वेदनशील हुन आयोगले नेपाल सरकार लगायत सम्बद्घ निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ।

सर्वोच्च अदालतबाट कोभिड–१९ को महामारीलाई लक्षित गर्दै १७ वैशाख २०७७ गते फौजदारी कसुर ९सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन० ऐन २०७४ को दफा २२, २४ २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१ र ४९ को व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

कारागारहरुको व्यवस्थामा सुधार गर्ने प्रयोजनका लागि ऐन बमोजिम नेपाल राजपत्रमा ७ दिनभित्र सूचना प्रकाशित गरी उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रकृया प्रारम्भ गर्न, सोही ऐनको दफा ३७ तथा कारागार नियमावली २०२० को नियम २९ बमोजिम कैद सजाय छुट हुन सक्ने व्यवस्थालाई विना भेदभाव कार्यान्वयन गर्न भएको आदेशको कार्यान्वयन गर्नसमेत आयोगले आग्रह गरेको छ।

कैदीबन्दीको स्वास्थ्य लगायत समग्र मानव अधिकार अवस्थाको सम्बन्धमा आयोगको बागमती प्रदेश कार्यालयबाट कारागार व्यवस्थापन विभागलाई पत्राचार गरिएको छ।

आयोगको अनुगमन टोलीलाई आवश्यक सहयोग पुर्याई मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षणमा सहयोग गरिदिनुहुन सबै पक्षलाई आग्रह पनि गरेको छ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सत्रंmमण बढ्दै जाँदा देशैभरका कारागारहरुमा रहेका कैदीबन्दी पनि उच्च जोखिममा परिरहेका छन्।

भर्खरै