अक्सिजन प्लाण्टको टेण्डरमा सेटिङ्ग,महानगरको पैसामा कान्ति अस्पताल व्यवस्थापन कमिशनमा मस्त

काठमाडौं । बालबालिकाको उपचार गराउँदै आईरहेको सरकारी अस्पताल कान्ति बाल अस्पतालमा यतिखेर अक्सिजन प्लाण्ट सप्लायर्सको निकै नै आवत जावत हुन थालेको छ । अक्सिजन प्लाण्टकै कारणले विरामीको उपचारमा असहज भएको कान्ति अस्पतालको समस्या समाधान गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले २ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने गरी सम्झौता गरेको थियो । तर, जनताले तिरेको करबाट जनताको सेवा होस् भन्ने महानगरको सहयोगलाई कान्ति बाल अस्पतालको व्यवस्थापन पक्षले भने दुरुपयोग गर्न लागेको छ ।
महानगरपालिकाले दिएको २ करोड भित्रबाट अक्सिजन प्लाण्ट स्थापना गर्नका लागि अस्पताले प्रशासनले पहिलोपटक टेण्डर खुलेपनि गुणस्तरीय अक्सिन प्लाण्ट जडान गर्ने सप्लायर्स आउन सकेनन् र टेण्डर रद्ध गरियो । पहिलो प्रयास असफल भए पश्चात कान्ति बाल अस्पताल व्यवस्थापन पक्षले भने आर्थिक प्रभावमा सेटिङ्ग मिलाएर अक्सिजन प्लाण्ट जडान गर्ने तयारी स्वरुप दोश्रो टेण्डरको अन्तिम म्याद श्रावण २८ गतेलाई राखेको छ ।
अस्पताल व्यवस्थापन र कार्यकारी निर्देशक कृष्ण पौडेलको सेटिङ्गमा अक्सिजन प्लाण्ट जडान गर्ने सप्लायर्सलाई आफू अनुकूल मापदण्ड बनाएको देखिन्छ । सकेसम्म अक्सिजन प्लाण्ट जडान गर्दा विधुतीय खपत, गुणस्तर र मेशिनको आयु समेतलाई ख्याल गर्नु पर्ने अन्तर्राष्टिय मापदण्डको खिल्ली उडाउँदै अस्पतालले भोजभतेरका भरमा मापदण्ड तय गरेको छ ।
मापदण्ड तयार गर्नका लागि कान्ति बाल अस्पतालमा बायोमेडिकल इन्जिनिर छैन् । बायोमेडिकल इन्जिनियरले बनाउनु पर्ने मापदण्ड जुनियर इन्जिनियरलाई बनाउन लगाइएको छ । अक्सिनज प्लाण्टका लागि नयाँ नयाँ आधुनिक र विद्यूतीय खपत कम लाग्ने खालका प्लाण्ट आईसक्दा पनि अस्पताले व्यवस्थपनले भने सेटिङ्गका आधारमा गैरकानूनी ढंडले मापदण्ड बनाएर परम्परागत प्रविधिलाई नै स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको टेण्डरको सूचनाले नै पुष्टि गरेको छ ।
अस्पतालले अक्सिजन प्लाण्ट स्थापनाका लागि टेण्डर आव्हान गरे पश्चात गरेको प्रि विडिङ वैठकमा मापदण्डका विषयमा चर्को आलोचना भएको थियो । अस्पतालले बायोमेडिकल इन्जिनियर विना बनाएको मापदण्डका विरुद्ध वैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने काम समेत भएको थियो । तर आर्थिक प्रभावमा चुर्लुम्म डुवेको कान्तिबाल अस्पताल व्यवस्थापन पक्ष भने महानगरपालिकाको बजेटमा सप्लायर्ससँग कमिशनमा मस्त गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
कान्ति अस्पतालको यो सेटिङ्गमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको खरिद महाशाखाका प्रमुख गुणराज लोहनी समेत मुछिएका छन् । लोहनीले नियम विपरित मापदण्ड निर्माण गर्दा मौन बसेर कमिशन खाने बाटो खुला गरिदिएका छन् । खरिद प्रक्रियाका लागि निश्चित मापदण्ड अनिवार्य गराउने नाममा सरकारलाइ बढी आर्थिक भार पर्ने दिर्घकालिन असर पर्ने किसिमले अक्सिजन प्लाण्टको टेण्डरको सूचना निकालिएको छ तर लोहनीले एक शब्द पनि बोलेनन् । अचम्मको कुरा त के हो भने अक्सिन प्लाण्ट स्थापना गर्ने सस्थाले नेपाल भित्र ती स्थानमा अनिवार्य अक्सिजन प्लाण्ट राखेको अनुभव भन्दै कान्ति बाल अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण पौडेल, आर्थिक प्रशासन प्रमुख पशुपति महत र एक अक्सिजन प्लाण्ट सप्लायर्सको सेटिङ्गमा अनुदानदाता काठमाडौं महानगरलाई समेत थाहा नदिई अक्सिन प्लाण्टको टेण्डर शुरु गरिएको छ ।
अक्सिजन प्लाण्टको टेण्डर र मापदण्ड गैरकानूनी ढंगले गरिएको, सेटिङ्गमा टेण्डर खुलाएको एवं प्रि विड व्रिफिङमा भएको विवादका विषयमा कान्ति अस्तपालका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण पौडेल बोल्न चाहेनन् । पटक पटक सम्पर्क गर्ने प्रयासमा पनि उनी विभिन्न बहाना बनाउँदै पन्छिए भने आर्थिक प्रशासन प्रमुख पशुपति महत भने माथिको निर्देशन भन्दै बोल्न चाहेनन् ।
अस्पतालमा जडान गरिने अक्सिजन प्लाण्ट खरिद प्रक्रियाको मापदण्ड नै गैरकानूनी र सेटिङ्गमा भएको भन्दै केही सप्लायर्सले भने अख्तियारमा उजुरी गर्ने तयारी समेत गरिरहेका छन् । शिव पाण्डे

+ posts

सम्वन्धित समाचार

अधिकांश स्थानीय तहको बजेट आज

काठमाडौं । अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा बिहीबार प्रस्तुत गर्दैछन् । कतिपय स्थानीय तहले असार १०...

झरीको दिनमा बजेट भ्याउन पिच

विराटनगर । प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा महानगरपालिकाले २ नम्बर वडा क्षेत्रमा सडक कालोपत्रेको काम असारको पहिलो साता मात्रै सुरु ग¥यो। बजेट...

ताजा समाचार

अधिकांश स्थानीय तहको बजेट आज

काठमाडौं । अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा बिहीबार प्रस्तुत गर्दैछन् । कतिपय स्थानीय तहले असार १०...

झरीको दिनमा बजेट भ्याउन पिच

विराटनगर । प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा महानगरपालिकाले २ नम्बर वडा क्षेत्रमा सडक कालोपत्रेको काम असारको पहिलो साता मात्रै सुरु ग¥यो। बजेट...

मान्छे बेच्ने म्यानपावरका माफियालाई झड्का

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीमध्ये ८५ प्रतिशत खारेजीको जोखिममा पुगेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा...

११ र १२ का सबै विद्यार्थीले निशुल्क पाठ्यपुस्तक पाउने

काठमाडौं ।  सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीले यस पटकबाट निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्ने भएका छन् ।...

वकिलहरूको ठहर देउवाको माग दाबी पुगेको छ

काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरूले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो स्पष्ट बहुमत दाबी गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरू आफैं अदालतमा आई हस्ताक्षर...