काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी भित्र्याउँदा पूर्वस्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७७’ को ड्राफ्ट तयार गर्दै विदेशी लगानी ल्याउँदा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउन लागेको छ ।
विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायबाट लगानी स्वीकृत गरेपश्चात् सोबापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने छैन,” प्रस्तावित विनियमावलीको परिच्छेद २ को विनियम १ मा भनिएको छ ।
“उद्योग विभाग, लगानी बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पुर्वस्वीकृति लिनुपर्ने हुँदा विदेशी लगानी ल्याउन हैरानी भयो भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि अपेक्षाकृत आएन,” उनले भने, “विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र नियमावली पनि ल्यायौं, जसले गर्दा विदेशी लगानी ल्याउँदा सहजै ल्याउन सकिने व्यवस्था त भयो तर लेखांकनमा समस्या भयो ।”
राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई सहजीकरण गर्नकै लागि संशोधनसहित नयाँ विनियमावली ल्याउन लागेको मिश्रले बताए ।
स्थापना भएर सञ्चालन भइसकेको व्यवसायमा विदेशी लगानी ल्याउन भने राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने विनियमावलीको प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ । “परिच्छेद २ को विनियम १ मा जुनसुकै कुरा लेखिए पनि स्थापना भई सञ्चालनको क्रममा रहेको वा सञ्चालनमा आइसकेको व्यवसायमा गरिने विदेशी लगानीबापत्को विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन भने राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ,” परिच्छेद २ को विनियम ३ मा भनिएको छ ।
विदेशी लगानी हुने कम्पनीमा दर्तालगायतको सम्भाव्यता अध्ययन खर्च र पूर्वसञ्चालन खर्चबापत्को विदेशी मुद्रा इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताले बैंकिङ प्रणालीमार्फत भित्र्याउँदा विदेशी लगानी पूर्वस्वीकृति वा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य नहुने मस्यौदामा उल्लेख छ । तर यस्तो रकम विदेशी लगानी हुने कम्पनी वा उद्योगको चुक्ता पुँजीको २ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी लेखापरीक्षकबाट खर्च प्रमाणित गरेबमोजिम विदेशी लगानी गणना गर्न सकिने र त्यसको लेखांकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत भइसकेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विदेशी लगानी सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले उक्त व्यवस्था गर्न लागेका हुन् । उक्त मस्यौदा सुझावका लागि ल्याइएको र सरोकारवालाले उक्त मस्यौदाका आधारमा आफ्नो राय एक महिनाभित्र राष्ट्र बैंकमा पेस गर्न सक्नेछन् ।
Add Comment