माधवकुमार नेपाल लगायतको रीट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेले दर्ता गराउनुभएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको विधानविपरीत आफूहरुलाई कारबाही गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरुले दर्ता गराएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले आज स्पष्टीकरण सोधिएको भरमा अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने र दुवै पक्षको छलफलपछि मात्र यो विषयमा निर्णयमा पुग्न उपयुक्त हुने आदेश जारी गरेको हो ।

निर्वाचन आयोग, एमाले अध्यक्ष ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, महासचिव ईश्वर पोखरेललगायतलाई विपक्षी बनाई पार्टीका नेता नेपाल, नेताहरू रावल, भुसाल र पाण्डेले पार्टीको कानूनविपरीत कारबाही भएको हुँदा बदर गर्न माग गर्दै यही वैशाख ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले प्राथमिकता (अग्राधिकार) दिएर सुनुवाइ गर्ने आदेशमा उल्लेख गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, “पार्टीको आन्तरिक कार्य व्यवस्थापनको सिलसिलामा स्पष्टीकरण सोधिएकै भरमा मात्र माग गरिएबमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था नदेखिँदा अन्तरिम जारी गर्नु परेन ।”

सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेशमा भनेको छ । निवेदकहरुमाथि कारबाही राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र संविधानको धारा २६९ विपरीत भए÷नभएको बारेमा अन्तिम फैसला हुँदा निर्णय हुने प्रकृतिको भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

रिट निवेदनमा संवैधानिक आयोगमा अभिलेखीकरण भएको दलको संरचना, पदाधिकारी र विधान दलको अन्तिम विवरण भएका उल्लेख गर्दै भनिएको छ, “त्यस विवरण विपरीतका सबै काम कारबाही र निर्णयहरू गैरसंवैधानिक, गैरकानूनी र पार्टी विधान विपरीत हुने देखिन्छ, प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको कथित कारबाही र त्यसअघिको स्पष्टीकरणसमेत स्वतः गैरकानूनी भएकाले त्यस्ता सबै काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्ने देखिन्छ ।”

पार्टीका अध्यक्ष ओलीको निर्देशनमा महासचिव ईश्वर पोखरलले गत फागुन २८ गते करीब एकै प्रकारको ‘कथित स्पष्टीकरण’ माग गरेको र यसरी सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ दिएकामा कुनै वास्ता नगरी त्यसको मूल्याङ्कनबारे कमिटीमा छलफल एवं परामर्शसमेत नगरी गत चैत १६ गतेदेखि पार्टीको साधारण सदस्यबाट छ महिनाका लागि निलम्बन गरिएको कार्य गैरसंवैधानिक भएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

+ posts

सम्वन्धित समाचार

प्रचण्ड माधव फकाउन ओलीभन्दा अगाडि

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालीबीच आज पनि भेटवार्ता भएको छ । अध्यक्ष ओलीसँग...

ओली नेपालबीच वार्ताको हाउगुजी, नेपाल पक्ष भन्छ हामीलाई थाहा छैन

काठमाडाैं । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच आज ‘वान टु वान’ भेटवार्ता हुने भनिएको छ। आजका...

ताजा समाचार

प्रचण्ड माधव फकाउन ओलीभन्दा अगाडि

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालीबीच आज पनि भेटवार्ता भएको छ । अध्यक्ष ओलीसँग...

ओली नेपालबीच वार्ताको हाउगुजी, नेपाल पक्ष भन्छ हामीलाई थाहा छैन

काठमाडाैं । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच आज ‘वान टु वान’ भेटवार्ता हुने भनिएको छ। आजका...

पारस खड्काद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास घोषणा

काठमाडौं । नेपाली क्रिकेटका पूर्वकप्तान पारस खड्का एक चिरपरिचित नाम हो । उनले नेपाली क्रिकेटका लागि दिएको योदान अतुलनीय छ । उनै...

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गरिने

काठमाडाैं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गर्नेगरी दुईओटा विधेयक सोमवार राष्ट्रियसभाबाट पारित भएका छन् । यससँगै लामो समयदेखि प्राधिकरणलाई हवाई सेवाप्रदायक...

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अर्बाैं रूपैयाँ लगानी जोखिममा

काठमाडाैं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको झन्डै ५१ अर्ब रूपैयाँ लगानी बाढीपहिरोका कारण जोखिममा परेको छ। मेलम्ची नदीको जलाधार क्षेत्रमा बाढीपहिरो आउँदा...