बजेटको विषय विवादमा

काठमाडाैं । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे अन्योल उत्पन्न गरेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने घोषणा विवादमा तानिएको छ। संविधानले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते संसद्समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने किटानी व्यवस्था गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि संविधानको यही व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने बताएका थिए। तर अहिले संसद् विघटन भएको, चुनाव घोषणा गरिएको, अल्पमतको चुनावी सरकार भएको र विपक्षी गठबन्धन संसद् पुर्नस्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालत गएका बेला बजेट ल्याउने विषय विवादमा तानिएको हो। अहिलेको अवस्थामा कसरी र कस्तो बजेट ल्याउने भन्ने विवादमा पूर्वअर्थमन्त्री र अर्थसचिवहरू एवं अर्थशास्त्रीहरूले मुख्य गरी तीनचार किसिमका धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्।

पेस्की खर्चमात्र लिने, अन्तरिम बजेट ल्याउने, नयाँ कार्यक्रम र करका दर परिवर्तन नगरी निरन्तरता दिने किसिमको मात्र बजेट ल्याउने वा साउन १ गतेसम्म बजेट नै ल्याउन नहुने धारणा उनीहरूको छ। २०४६ सालपछि समस्या नभएका वर्षहरूमा पूर्ण आकारको बजेट ल्याइएको छ भने राजनीतिक खिचातानी भएका वर्षहरूमा पेस्की खर्च र अन्तरिम बजेट ल्याएर काम चलाएको इतिहास छ। दलहरूले बजेटमाथि खिचातानी गरे पनि कसैले मौजुदा संविधानका प्रावधान मिचेका थिएनन्। बरु राजनीतिक दलहरूको सल्लाहमा संविधान सशोधन गरी अन्तरिम बजेट ल्याएका एकाध घटना पनि छन्।अहिलेको संविधानले जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षका लागि पूर्ण आकारको बजेट ल्याउनेबाहेक अरू कुनै विकल्पलाई चिनेको छैन। यो संविधानमा विगतमा जस्तो अन्तरिम बजेट ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छैन।

संविधानले पेस्की खर्च ल्याउन सक्ने व्यवस्था त गरेको छ तर त्यसका लागि संसद्मा पहिले वार्षिक बजेट पेस भएको हुनुपर्ने सर्त राखेको छ। यसैले संसद् नभएको र वार्षिक बजेट पनि पेस नभएको अवस्थामा अहिले पेस्की खर्च लिन सक्ने अवस्था छैन। अर्कोतिर संसद् नभएको बहाना बनाएर साउन १ गतेसम्म बजेट नल्याए पनि हुन्छ भन्ने धारणा सार्वजनिक भएका छन्। सरकारलाई असार अन्तिमसम्म खर्च र राजस्व संकलन गर्न कानुनतः कुनै समस्या नभएको भन्दै त्यस बेलासम्म राजनीतिले कुनै दिशा दिनसक्ने अनुमान गरिएको छ। नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।  यस्तै सर्वोच्चले संसद् पुनस्र्थापना गरे नयाँ सरकारले बजेट ल्याउने र पुनस्र्थापना नगरे अहिलेको सरकारले नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सक्ने धारणा राखिएको छ। संविधान र व्यावहारिक रूपमा पनि यो धारणा त्यति तर्कसंगत देखिँदैन।
+ posts

सम्वन्धित समाचार

देउवा सरकारले दादागिरी देखाउन थाल्यो : ओली

काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार ‘प्रतिगामी’ भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टिप्पणी गरेका छन् । साथै उनले सरकारले...

ऋचा चड्ढा भन्छिन्, पतिको अपराधमा शिल्पालाई दोषी मान्नु गलत

मुम्बई। राज कुन्द्राको अपराध काण्डमा बलिउडका दर्शकले उनकी पत्नी शिल्पा शेठ्ठीमाथि दुर्व्यवहार गर्दै आएका छन् । पति राज कुन्द्रा पोर्न फिल्मको...

ताजा समाचार

देउवा सरकारले दादागिरी देखाउन थाल्यो : ओली

काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार ‘प्रतिगामी’ भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टिप्पणी गरेका छन् । साथै उनले सरकारले...

ऋचा चड्ढा भन्छिन्, पतिको अपराधमा शिल्पालाई दोषी मान्नु गलत

मुम्बई। राज कुन्द्राको अपराध काण्डमा बलिउडका दर्शकले उनकी पत्नी शिल्पा शेठ्ठीमाथि दुर्व्यवहार गर्दै आएका छन् । पति राज कुन्द्रा पोर्न फिल्मको...

भदौबाट सवारी चालक अनुमति पत्र खुल्ने

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले भदौबाट सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) खुलाउने तयारी गरेको छ । यसअघि प्रदेश सरकारले कुनै निर्णय नगरेकाले...

के के छन् माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकको एजेण्डा ?

काठमाडाैं । नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको छ । सरकारमा सहभागी नेकपा (माओवादी केन्द्र) को जारी स्थायी कमिटी बैठकमा दुई...

प्रचण्ड र नेपालबीच कोटेश्वरमा यसअर्थ चलिरहेछ वार्ता

काठमाडौं । आज नेकपा एमालेमा वारपार गरिने भनिएको छ । एमालेमा वारपार हुनुअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले नेता माधव...