नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट

काठमाडाैं । राष्ट्रपतिबाट हालै जारी भएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। अधिवक्ता तथा पत्रकार विष्णु कुमार गिरी र अधिवक्ता गणेशकुमार शर्माले बिहीबार नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। सर्वोच्चले उक्त रिट निवेदन माथि यही जेठ २१ गतेका संवैधानिक इजलासका लागि पेशी तोकेको छ ।

संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएर नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पारित हुने अन्तिम अवस्थामा रहेका बेला सरकारले आफूखुशी संशोधन गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको मौकाछोपी अध्यादेशका रुपमा जारी गरेको भन्दै उक्त अध्यादेश खारेजी गर्न अधिवक्ताहरूले माग गरेका छन् ।

+ posts

सम्वन्धित समाचार

सांसद प्रदीप गिरि भन्छन्, विदेश नीतिमा साझा धारणा बनाउॅ

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप गिरिले सबैभन्दा पहिले साझा विदेश नीति बनाउनुपर्ने बताएका छन् । अमेरिकी परियोजना एमसीसी सम्झौता खारेजको माग...

तुइन काट्ने भारतीय सुरक्षाकर्मीको कदम अमानवीय : भीम रावल

काठमाडौं । दार्चुलास्थित सीमानदी महाकालीमाथि एकजना नेपाली सवार तुइन काट्ने भारतीय सुरक्षाकर्मीको कदमलाई जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ । यो कदमलाई...

ताजा समाचार

सांसद प्रदीप गिरि भन्छन्, विदेश नीतिमा साझा धारणा बनाउॅ

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप गिरिले सबैभन्दा पहिले साझा विदेश नीति बनाउनुपर्ने बताएका छन् । अमेरिकी परियोजना एमसीसी सम्झौता खारेजको माग...

तुइन काट्ने भारतीय सुरक्षाकर्मीको कदम अमानवीय : भीम रावल

काठमाडौं । दार्चुलास्थित सीमानदी महाकालीमाथि एकजना नेपाली सवार तुइन काट्ने भारतीय सुरक्षाकर्मीको कदमलाई जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ । यो कदमलाई...

३३ किलो सुन काण्डका भोजराज भण्डारी पक्राउ

काठमाडौं ।३३ किलो सुन काण्ड ओली सरकारको पालामा खुबै चर्चामा रह्यो । नयां सरकार बनेपछि सानो भुरा भने पनि समातिएका छन् ।...

खोप लुकाएर चैन गरिरहेका खड्का पक्राउ

झापा । सबै नागरिक खोपको लागि तड्पिरहेका छन् । तर, माफियाहरु भने खोप लुकाएर चैन गरिरहेका छन् । कोरोनाविरुद्धको खोप पाउन सर्वसाधारण...

माधव नेपालको दोस्रो अध्यक्षको प्रस्ताव स्वीकार गर्न सकिन्न : ईश्वर पोखरेल

काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले माधवकुमार नेपाल पक्षले राखेको दोस्रो अध्यक्षको प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्।