जेठ १५ मा नै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छैन

काठमाडाैं । राष्ट्रिय योजना आयोगका नौ जना पूर्व उपाध्यक्षले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा आगामी जेठ १५ गते नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता नभएको दावी गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै उनीहरूले अत्यधिक सार्वजनकि ऋण लिने, राजस्वका दरमा परिवर्तन गर्ने कामसमेत नगर्न पनि भनेका छन् ।

बिहीवार उनीहरुले  संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्ण एवम् वितरणमुखी बजेट नल्याउन आग्रह पनि गरेका छन् । संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नेहरुमा आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरूमा डा जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा मीनबहादुर श्रेष्ठ,पृथ्वीराज लिगल,डा दिनेशचन्द्र देवकोटा, डा शङ्कर शर्मा, डा पीताम्बर शर्मा, डा स्वर्णीम वाग्ले, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री र डा गोविन्दराज पोखरेल रहेका छन् । आर्थिक अभियान दैनिकमा खबर छ ।

+ posts

सम्वन्धित समाचार

प्रचण्ड माधव फकाउन ओलीभन्दा अगाडि

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालीबीच आज पनि भेटवार्ता भएको छ । अध्यक्ष ओलीसँग...

ओली नेपालबीच वार्ताको हाउगुजी, नेपाल पक्ष भन्छ हामीलाई थाहा छैन

काठमाडाैं । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच आज ‘वान टु वान’ भेटवार्ता हुने भनिएको छ। आजका...

ताजा समाचार

प्रचण्ड माधव फकाउन ओलीभन्दा अगाडि

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालीबीच आज पनि भेटवार्ता भएको छ । अध्यक्ष ओलीसँग...

ओली नेपालबीच वार्ताको हाउगुजी, नेपाल पक्ष भन्छ हामीलाई थाहा छैन

काठमाडाैं । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच आज ‘वान टु वान’ भेटवार्ता हुने भनिएको छ। आजका...

पारस खड्काद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास घोषणा

काठमाडौं । नेपाली क्रिकेटका पूर्वकप्तान पारस खड्का एक चिरपरिचित नाम हो । उनले नेपाली क्रिकेटका लागि दिएको योदान अतुलनीय छ । उनै...

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गरिने

काठमाडाैं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गर्नेगरी दुईओटा विधेयक सोमवार राष्ट्रियसभाबाट पारित भएका छन् । यससँगै लामो समयदेखि प्राधिकरणलाई हवाई सेवाप्रदायक...

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अर्बाैं रूपैयाँ लगानी जोखिममा

काठमाडाैं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको झन्डै ५१ अर्ब रूपैयाँ लगानी बाढीपहिरोका कारण जोखिममा परेको छ। मेलम्ची नदीको जलाधार क्षेत्रमा बाढीपहिरो आउँदा...