भूमिहीनबीच विभेदकारी कानुन भएकोले आयोग खारेज

काठमाडाैं । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको गठन प्रक्रिया भूमिहीनबीच विभेदकारी र कानुनसम्मत नभएको तथ्य फेला परेको छ । सोही तथ्यका आधारमा सरकारले आयोग खारेज गरेको बताइएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेकपा (एमाले) चितवनका स्थानीय नेता देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी आयोग गठन गरी ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति समेत गठन गरेको थियो । 

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौँ संशोधनसमेतको दफा ५२ (क) र ५२ (ख)लाई समेट्ने गरी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठनको व्यवस्था गरेको छ । तर ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले ऐनको दफा ५२ को (ख)लाई मात्र समेटेको देखिन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४० सँग पनि बाझिएको पाइएको छ । धारा ४० ले दलितको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । धारा ४०(५) मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने र आवासविहीन दलितलाई आवास व्यवस्थाको ‘ग्यारेन्टी’ गरेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग भूमिसम्बन्धी ऐन र निर्देशिकाको भावनाविपरीत भएकाले विघटन भएको बताए । 

‘‘यसको गठन संविधानको मर्म तथा भावनाविपरीत र कानुनसम्मत नभएको तथ्य प्रकाशमा आएसँगै वर्तमान सरकारले विघटन गरेको हो,’’ उनले भने– ‘‘कानुनी प्रक्रिया नै अवलम्बन नगरी हचुवाका भरमा गठन गरेको देखिन्छ ।’’  गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।

+ posts

सम्वन्धित समाचार

चीनबाट आइपुगयो भेरोसेल खोपको १० लाख २० हजार मात्रा नेपाल

काठमाडौं । चीनबाट कोरोना भाइरसविरुद्धको भेरोसेल खोपको १० लाख २० हजार मात्रा नेपाल आइपुगेको छ। कोभ्याक्स अन्तर्गर्त नेपाल सरकारले...

माटोको ढिस्कोमा पुरिएर बालिकाको मृत्यु

जनकपुरधाम । सिरहामा माटोको ढिस्कोमा पुरिएर एक बालिकाको मृत्यु भएको छ। बुधबार बिहान धनगढीमाई नगरपालिका–६ मा माटो खन्न गएकी...

ताजा समाचार

चीनबाट आइपुगयो भेरोसेल खोपको १० लाख २० हजार मात्रा नेपाल

काठमाडौं । चीनबाट कोरोना भाइरसविरुद्धको भेरोसेल खोपको १० लाख २० हजार मात्रा नेपाल आइपुगेको छ। कोभ्याक्स अन्तर्गर्त नेपाल सरकारले...

माटोको ढिस्कोमा पुरिएर बालिकाको मृत्यु

जनकपुरधाम । सिरहामा माटोको ढिस्कोमा पुरिएर एक बालिकाको मृत्यु भएको छ। बुधबार बिहान धनगढीमाई नगरपालिका–६ मा माटो खन्न गएकी...

इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीशहरु फुल कोर्टको बैठकमा सहभागी

काठमाडौ । अघोषित रुपमा इजलास बहिष्कार गरेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु प्रधानन्यायाधीशसहितको फुल कोर्टको बैठकमा...

‘देशको विकासको मोडालिटी शक्तिका पछाडि कुद्ने मात्रै भयो’

काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले शक्तिको पछाडि विकास कुद्ने परम्परालाई कायम नै राखेकाले विकासमा पछाडि परेको बताएकी छन्।

पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको दैलोदैलोमा जबरा

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई उनीहरूकै घरमा पुगेर भेटेको खुलेको छ । दसैं बिदामा लगातार तीन दिन उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर...