सर्वोच्चमा राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित एक दर्जन मुद्दा विचाराधीन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित एक दर्जन मुद्दा विचाराधीन छन्। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा हारजितको मुद्दादेखि एमाले विभाजनसम्म आइपुग्दा झन्डै एक दर्जन पूर्ण राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। 

अदालतमा दर्ता भएकामध्ये धेरै मुद्दा पेसीमा चढ्ने र सुनुवाइ नहुने क्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ। केही मुद्दा भने सुनुवाइ भएर पनि अन्तिम फैसला हुन सकिरहेको छैन। 

हालै एमाले विभाजन भएर माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता भएपछि यसको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै अदालतमा रिट परेको छ। आफूले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई पनि निर्वाचन आयोगले सनाखत गरेर नयाँ पार्टीको मान्यता दिएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले रिट दर्ता गरेका हुन्। 

ओलीले निर्वाचन आयोगसँगै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। एमालेले लुम्बिनी प्रदेशमा दुई सांसदलाई कारबाही गरेको थियो। तर, सभामुखले कारबाही प्रक्रिया रोकेपछि एमालेले सोविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। 

यी तीनवटै रिट एमाले विभाजनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका हुन्। तीनवटै रिटमा सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। २८ भदौमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको इजलासमा पेसी तोकिए पनि हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखियो। अर्को पेसी ४ असोजका लागि तोकिएको छ।

त्यस्तै, एमाले विभाजनपछि नयाँ पार्टी एकीकृत समाजवादीमा सनाखतको माग गर्दै सांसद सोमप्रसाद पाण्डे र शारदादेवी भट्टको रिटमा २९ असोजमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सनाखतका लागि निवेदन दिएको भए पनि मान्यता नदिएको भन्दै दुई सांसदले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरे। सो मुद्दाको पनि अन्तिम किनारा लागिसकेको छैन।

गत ८ असारमा माओवादी केन्द्रले स्थानीय १४ जनप्रतिनिधिलाई कारबाहीका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दियो। माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले रोजका ती जनप्रतिनिधिलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको थियो। 

माओवादीले कारबाही गरेपछि १४ जना जनप्रतिनिधिले सर्वोच्च अदालतमा निर्वाचन आयोग र माओवादी केन्द्रविरुद्ध दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। अन्तिम किनारा नलागेकाले सो मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट अदालतमा विचाराधीन छ। निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादवलाई जनता समाजवादी पार्टीको मान्यता दिएपछि सोविरुद्ध ठाकुरले मुद्दा दायर गरेका थिए। 

यद्यपि ठाकुरले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिसकेका छन्। ठाकुरले पार्टीको आधिकारिकताको विषयमा निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गरे पनि सो विषयको औचित्य समाप्त भइसकेको छ। तर सर्वोच्चले यो विवादको अन्तिम किनारा लगाएको छैन।

+ posts

सम्वन्धित समाचार

चीनबाट आइपुगयो भेरोसेल खोपको १० लाख २० हजार मात्रा नेपाल

काठमाडौं । चीनबाट कोरोना भाइरसविरुद्धको भेरोसेल खोपको १० लाख २० हजार मात्रा नेपाल आइपुगेको छ। कोभ्याक्स अन्तर्गर्त नेपाल सरकारले...

माटोको ढिस्कोमा पुरिएर बालिकाको मृत्यु

जनकपुरधाम । सिरहामा माटोको ढिस्कोमा पुरिएर एक बालिकाको मृत्यु भएको छ। बुधबार बिहान धनगढीमाई नगरपालिका–६ मा माटो खन्न गएकी...

ताजा समाचार

चीनबाट आइपुगयो भेरोसेल खोपको १० लाख २० हजार मात्रा नेपाल

काठमाडौं । चीनबाट कोरोना भाइरसविरुद्धको भेरोसेल खोपको १० लाख २० हजार मात्रा नेपाल आइपुगेको छ। कोभ्याक्स अन्तर्गर्त नेपाल सरकारले...

माटोको ढिस्कोमा पुरिएर बालिकाको मृत्यु

जनकपुरधाम । सिरहामा माटोको ढिस्कोमा पुरिएर एक बालिकाको मृत्यु भएको छ। बुधबार बिहान धनगढीमाई नगरपालिका–६ मा माटो खन्न गएकी...

इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीशहरु फुल कोर्टको बैठकमा सहभागी

काठमाडौ । अघोषित रुपमा इजलास बहिष्कार गरेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु प्रधानन्यायाधीशसहितको फुल कोर्टको बैठकमा...

‘देशको विकासको मोडालिटी शक्तिका पछाडि कुद्ने मात्रै भयो’

काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले शक्तिको पछाडि विकास कुद्ने परम्परालाई कायम नै राखेकाले विकासमा पछाडि परेको बताएकी छन्।

पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको दैलोदैलोमा जबरा

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई उनीहरूकै घरमा पुगेर भेटेको खुलेको छ । दसैं बिदामा लगातार तीन दिन उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर...