संसदीय उतारचढावका पाँच वर्ष

काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संघीय संसद्को चालु अधिवेशन शनिबार मध्यरातबाट अन्त्य भएको घोषणा गरेसँगै प्रतिनिधिसभाको पाँचवर्षे कार्यावधि समाप्त भएको छ, भलै यसको औपचारिक घोषणा भने गरिएको छैन । आफ्नो जीवनकालमा दुई–दुईपटक मरेर पनि ब्युँतिने अस्वाभाविक घटनाक्रम भोगेर पनि यो संसद्ले अन्ततः पूर्ण अवधि गुजार्न पाएको छ ।

संसदीय प्रणालीमा पूरा अवधि संसद् चल्नु आफैंमा सकारात्मक कुरा हो । तथापि यो अवधिमा यसले अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्‍यो कि गरेन भनेर मूल्यांकन गर्ने बेला पनि आएको छ । यस दृष्टिबाट हेर्दा दैनन्दिन कार्यबाहेक नयाँ संविधानको कार्यान्वयन गर्ने र संघीय संरचनाका अवयवहरू निर्माण गर्ने आधारभूत भूमिका धेरथोर रूपमा यसले निर्वाह गरेको देखिन्छ । तर संसद् आफैंमा निरपेक्ष थलो नभई यसलाई जीवन्त बनाउने मूल दायित्व यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको हुन जान्छ । सत्ता र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू संसद्को महत्त्व र भूमिका बढाउने मुख्य जिम्मेवारीमा चाहिँ खरो उत्रन नसक्नु विगत पाँच वर्षको सबभन्दा ठूलो विरोधाभास हो ।

निवर्तमान प्रतिनिधिसभाले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालमा ७५ वटा विधेयक पारित गर्‍यो भने सत्य निरूपण तथा मेलामिलापलगायत २७ वटा विधेयक पारित हुन नसकी निष्क्रिय भए । यसो हुनु सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै अत्यावश्यक कानुनप्रति संवेदनशील नहुनु हो । सरकारले प्रतिनिधिसभामा १ सय २ वटा विधेयक दर्ता गरेकामा पाँचवटा विधेयक फिर्ता लिएको थियो । मौलिक हकअनुसार बन्नुपर्ने महिला सम्बन्धीबाहेक अन्य सबै विधेयक यही अवधिमा पारित भएका छन् । यही संसद्ले संविधान संशोधन गरेर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेट्ने ‘चुच्चे नक्सा’ संविधानको अनुसूचीमा समावेश गरेको छ । सडकदेखि सदनसम्म विवाद र चर्चाको विषय बनेको अमेरिकी ‘एमसीसी’ सम्बन्धी प्रस्ताव संसद्ले अनुमोदन गर्नेदेखि यसको कार्यकालको उत्तरार्द्धमा सभामुख सापकोटाले आफ्ना चिनियाँ समकक्षीसँग ‘बीआरआई’ कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयसमेत समेटिएको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यस अर्थमा यस अवधिमा शक्तिराष्ट्रहरूको चासो पनि संसद्‌मा प्रकट भएको छ ।

दुई–दुईपटक मृत भएर पनि बौरिनु यो प्रतिनिधिसभासँग जोडिएको एउटा असामान्य परिघटना हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकार अल्पमतमा पर्ने देखेपछि यसलाई पटकपटक विघटन गर्न खोजेका थिए, तथापि न्यायालयले दुवैपटक यसलाई पुनःस्थापित गरेर संसदीय सर्वोच्चता कायम गरिदियो । अघिल्लो निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइको बहुमत लिएर सरकार बनाएका ओली त्यसपश्चात् प्रमुख प्रतिपक्षी बेन्चमा पुगे भने माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनमा कांग्रेस सभापति

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । सबभन्दा ठूलो दल नेकपा यही प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा विभाजित हुन पुग्यो । सुरुमा नेकपाभित्रको कलह र त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा बनाएका एमाले र माओवादी पुरानै अवस्थामा फर्किए । प्रतिपक्षमा पुगेपछि एमालेले सर्वोच्च अदालतको फैसला र सभामुख सापकोटाका विरुद्धमा नौ महिनाभरि संसद् बैठक अवरुद्ध गर्‍यो । यसरी सत्ता र प्रतिपक्षको छायामा परेका कारण पनि प्रतिनिधिसभाको भूमिका प्रभावकारी बन्न सकेन ।

जनताका दैनन्दिन सवालमा छलफल गर्ने, कानुन निर्माण गर्ने, सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउनेजस्ता मुख्य कामहरूमा केन्द्रित हुनुपर्ने प्रतिनिधिसभालाई राजनीतिक दलले आ–आफ्नो स्वार्थअनुकूल चलाउन खोज्दा यो सदैव समस्या र विवादमा फस्यो । ‘साना संसद्’ मानिने संसदीय समितिहरूले पनि अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् । त्यहाँ पनि दलहरू सत्ता र प्रतिपक्षको संकीर्ण विवादमै अल्झिए, फलस्वरूप मूलभूत मुद्दाहरू ओझेलमा परे ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोगमाथि समयमै छलफल नहुँदा यो प्रतिवेदनमै सीमित हुनु यसको पछिल्लो उदाहरण हो । त्यस्तै, लामो समयदेखि छलफलमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माणको कार्यलाई प्रतिनिधिसभाले पार लगाउन सकेन । यसबाट शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउने काम अझै थाती रह्यो । कर्मचारी र नागरिकतासम्बन्धी संघीय कानुन संसदीय समितिमा लामो छलफल भए पनि समयमै अघि बढ्न सकेनन् । यसको नकारात्मक प्रभाव नागरिकता नपाएका नागरिक र स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रमा परेको छ ।

प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कार्यकाल कति हुने भन्ने कानुन नै बनाउन नसक्नु यसबीचको अर्को विडम्बना हो । शनिबार रातिदेखि अन्त्य भएको प्रतिनिधिसभाको आयु बढाउने गरी सरकारले अन्तिम घडीमा कानुन निर्माणको तयारी गरेको थियो, तर त्यसको सर्वत्र विरोध भएपछि सरकार पछाडि हट्यो । संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने मूल दायित्व संसद् स्वयंको भए पनि यसमा सरकार र राजनीतिक दलहरूको भूमिका अत्यावश्यक हुन्छ ।

तर आम रूपमा दल र नेताहरूको कार्यशैली आलोच्य बन्दै जाँदा सांसदहरू पनि सबै ‘खराब’ हुन् भन्ने छवि बन्नेजस्तो देखिएको छ । संसद्प्रति जनताको विश्वास बलियो नभएसम्म लोकतान्त्रिक प्रणाली बलियो हुन सक्दैन । त्यसकारण संसद् र सांसद जहिले पनि जनताप्रति उत्तरदायी हुन जरुरी छ, त्यसो भयो भने मात्र लोकतान्त्रिक प्रणाली दिगो हुनेछ । आगामी मंसिरपछि बन्ने नयाँ प्रतिनिधिसभाले यसलाई आफ्नो मूलमन्त्र बनाउनुपर्नेछ । कान्तिपुरपोष्टबाट

+ posts

सम्वन्धित समाचार

नेपाल भाषा विज्ञहरु फुटेर दुइवटा सम्मेलन शुक्रबारबाट शुरु

काठमाडौं । सत्ताका लागि राजनीतिक दलहरु फुटेका घटना नयाँ नौलो हुँदै भएन । सामाजिक संघसंस्थाहरुको पनि उस्तै नै चाला नभएको भने होइन...

एमालेसँग तालमेल हुँदा राप्रपाले उम्मेदवारी छाड्ने

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि देशभरबाट उम्मेदवारको नाम टुङ्गो लगाईरहँदा...

ताजा समाचार

नेपाल भाषा विज्ञहरु फुटेर दुइवटा सम्मेलन शुक्रबारबाट शुरु

काठमाडौं । सत्ताका लागि राजनीतिक दलहरु फुटेका घटना नयाँ नौलो हुँदै भएन । सामाजिक संघसंस्थाहरुको पनि उस्तै नै चाला नभएको भने होइन...

एमालेसँग तालमेल हुँदा राप्रपाले उम्मेदवारी छाड्ने

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि देशभरबाट उम्मेदवारको नाम टुङ्गो लगाईरहँदा...

कांग्रेस गठवन्धनको बालुवाटारमा बैठक, गगन थापा नजिकैको नेपाल हाउसमा

काठमाडौं । आसन्न मंसिर ४ गतेको आम निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी लगायत सरकारमा सामेल गठवन्धन दलहरुको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार निवासमा...

निर्वाचन आयोग भन्छ् भ्रष्टाचार लगायत कुनै कसुरमा जन्म कैद वा बीस बर्ष सजाय पाएकाले उम्मेदवार बन्न नपाउने

काठमाडौं । आसन्न आम निर्वाचनमा लागि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार बन्नका लागि तोकेको मापदण्डमा भ्रष्टाचार आरोप लागेर बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी...

काठमाडौँको चन्द्रागिरिमा पहिरोमा पुरिएर एकै परिवारका तीनको मृत्यु

काठमाडौं । अविरल वर्षापछि काठमाडौँको चन्द्रागिरिमा गएराति आएको पहिरोमा पुरिएर एकै परिवारका तीन जनाको मृत्यु भएको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिका–२ देउराली नजिक...