काठमाडौं प्रशासनले भन्यो : सुरक्षाकर्मीलाई कर्तव्य पालनामा बाधा नपुर्‍याउनु र जथाभावी वक्तव्यबाजी नगर्नू

काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले राष्ट्रसेवक कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीलाई कर्तव्य पालनामा बाधा नपुर्‍याउन र सामाजिक सन्जालमा जथाभावी वक्तव्यबाजी नगर्न सबैलाई अनुरोध गरेको छ ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्गबहादुर श्रेष्ठले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सो आग्रह गरेका हुन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहकी पत्नी चढेको सरकारी नम्बर प्लेटको गाडी शनिबार राति कोटेश्वरमा ट्राफिक प्रहरीको चेकिङमा परेको थियो ।

चालकसँग सवारी पास नभएकाले अबदेखि सवारी पास बोकेर हिँड्नू भन्दै ट्राफिक प्रहरीले छाडिदिएका थिए ।

श्रीमती चढेको गाडीलाई केरकार गरेको भन्दै आक्रोशित भएका बालेनले काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतलाई समेत फोन गरेर आक्रोश पोखेका थिए । लगत्तै उनले सिंहदरबारमा आगो लगाइदिने भन्दै धम्कीपूर्ण स्टाटस सामाजिक सन्जालमा राखेका थिए । उनले उक्त स्टाटस भने अहिले फेसबुकबाट हटाइसकेका छन् ।

सञ्चार माध्यम र सामाजिक सन्जालमा बालेनको धम्कीको चर्को आलोचना भएपछि आइतबार बालेनको सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै चेकिङको नाममा सुरक्षाकर्मीबाट अभद्र व्यवहार भएको आरोप लगाएको थियो ।

सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरी कुनै गुनासो भएमा तथ्य प्रमाणसहित सम्बन्धित निकायका प्रमुख वा गुनासो सुन्ने अधिकारीसमक्ष जानकारी दिन र जथाभावी वक्तव्यबाजी नगर्न भनेको छ ।

विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘पछिल्लो समयमा असल मनसायबाट सम्पादन भएका सरकारी काम र त्यस्तो काममा खटिएका राष्ट्रसेवकहरुलाई निरुत्साहित गर्ने गरी सामाजिक सन्जालहरुमा व्यक्त भएका अभिव्यक्तिहरुप्रति यस कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसर्थ आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्य पालना गर्न लागेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई कर्तव्य पालनामा बाधा नपुर्याउनु हुन र विभिन्न सामाजिक सन्जालहरुमा जथाभावी वक्तव्यबाजी नगर्नुरनगराउनु हुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरिन्छ ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक विदाको दिनमा सरकारी गाडी प्रयोग गर्दा तोकिएका अधिकारीबाट जारी भएको सवारी पास बोक्नु पर्ने नियमसमेत सम्झाएको छ ।

लोकतन्त्र र विधिको शासनले कानुनको दृष्टिमा सबै समान रहेको भन्दै प्रचलित कानुनको बर्खिलाप गरिने जुनसुकै गतिविधिहरु नियन्त्रण गर्न र विधिको शासन प्रत्याभूत गर्न स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकाय प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।