काठमाडौं । जुनसुकै कालखण्डका पनि भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान अघि बढाउने सत्ता गठबन्धनले मंगलबार सार्वजनिक गरेको सरकारको न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पमा गर्यो । विगतमा पनि सरकार तथा राजनीतिक दलहरूले यस्तै प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका थिए। तर, अहिलेसम्म अपवाद बाहेक ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूको गहिरो छानबिन र कारबाही अघि बढेको छैन।
साझा संकल्पमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता नियामक निकायलाई कानून, जनशक्ति, स्रोत र साधन सहित अधिकारसम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख गरिएको छ। न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पमा भ्रष्टाचारी एक दिन कानूनको कठघरामा पुग्ने मान्यता नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने दाबी पनि गरिएको छ।
सार्वजनिक पदमा रहेका ‘सबै भ्रष्ट, सबै निकम्मा’को रूपमा व्याप्त भावनालाई बदल्न बेइमानी गर्नेले कानूनी रूपमा सजाय पाउँछ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत हुने गरी सार्वजनिक प्रशासन, न्यायालय र सम्बद्ध नियामक निकायहरूमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने पनि उल्लेखित छ।
तर सरकारमा बसेका सत्ता साझेदारहरुको विगत कोट्याउने हो भने कोही पनि वाँकी रहने भने देखिदैन । यस्तयो अवस्थामा ल्याएको साझा संकल्पलाई आम नागरिकहरुले कसरी बुझ्लान् ?
Add Comment