काठमाडौं । साझा यातायात धेरैले सरकारी संस्था भन्ने बुझिरहेका छन् । तर साझा सहकारी संस्था ऐन २०१६ अन्तर्गत सहकारी संस्थाको रुपमा दर्ता भएको हो । यसले शहरी यातायातलाई सहजीकरण गर्ने उदेश्य लिएर विभिन्न मन्त्रालय, स्थानीय तहको शेयर लगानी छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको मात्र करिव १० रुपैयाँ साझा यातायातमा लगानी भएको देखिन्छ । त्यस्तै अन्य स्थानीय तहको लगानी पनि साझा यातायातमा रहेको छ । तर साझामा सरकारी निकायले गरेको लगानीको स्वाद भने दिक्षित परिवारले लिएको आरोप लागेको छ ।
साझा सहकारीका नाममा सरकारी निकायको रकमबाट सञ्चालन भईरहेको साझा यातायात होस् या साझा पेट्रोल पम्प लगायतको लगानी पारदर्शी भने हुने सकेको छैन । जगदम्वाकुमारी देवी राणाको सम्पत्तिमा दिक्षित परिवारले मस्ती गरिरहेको आरोप लागेको मात्र होइन । साझा सहकारी र मातहतका सञ्चालित परियोजनाहरुमा समेत दिक्षित परिवार कै एकलौटी देखिएको छ ।
रानी जगदम्बाकुमारी देवी राणाले आफ्ना स्व.पति मदनशमशेर जबरा को स्मृतिमा २०१२ साल असोज १० गते मदन पुरस्कार गुठीको स्थापनाको घोषणा गरी सो वर्ष मार्ग २८ गते गुठीको दानपत्रमा हस्ताक्षर भई २०२० कात्तिक ३१ गते दर्ता गरिएको र अहिलेसम्म सोही गुठी भजाउने काम दिक्षितले गरिरहेका छन् । साझा यातायात जगदम्वाकुमारी देवीले सरकारले दान दिएकै जग्गामा सञ्चालित छ । त्यस्तै सहकारीको अध्यक्ष लामो समयदेखि कनकमणी दिक्षित नै रहिरहेका छन् । त्यहाँ अरुले स्थान पाउन मुश्किल पर्दछ ।
त्यस्तै साझा सहकारीबाट सञ्चालित साझा यातायातको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष समेत दिक्षित नै छन् । सदस्यहरुमा भने भुषण तुलाधार, वन्दना थापा, शुशिल राज प्याकुरेल, पदम सुन्दर जोशी, त्यस्तै तीन मन्त्रालयसँग सम्वन्धीत सहसचिव पदेन सदस्य बनाइएको छ ।
श्रोतका अनुसार साझा सहकारीले पछिल्लो समय नियमति लेखा परिक्षण समेत गरेको छैन । सहकारीको क्षेत्राधिकार स्थानीय तहमा आएपछि साझाले ललितपुर महानगरपालिकाको सहकारी विभागमा आफ्नो विवरण उपलब्ध नगराएको जनाईएको छ । बरु साझा यातायातमा ललितपुर महानगरपालिकाका तर्फबाट प्रतिनिधि राखेर आफ्नो स्वार्थ अनुकूल कार्य गरिरहेको आरोप कनकमणि दिक्षितलाई लागेको छ ।
साझा यातायात र सहकारीका विषयमा यातायातका महाप्रवन्धक महेन्द्रराज पाण्डेय सम्पर्क आउन चाहँदैनन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका तात्कालिन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले साझा यातायातलाई १० करोड शेयरमा लगानी गरि महानगरका जेष्ठ नागरिकहरुलाई निःशुल्क सेवा प्रवाह गर्ने सम्झौता गरेका थिए । तर साझा यातायातले काठमाडौं महानगरपालिकाबाट दिएको १० करोड बराबरको शेयर र त्यसबाट हुने बार्षिक नाफा नोक्सानका बारेमा महानगरलाई अहिलेसम्म पनि कुनै जानकारी गराएको देखिँदैन ।
बरु महागनरपालिका र साझा यातायातवीच भएको सम्झौता पत्र नै गायव भएको देखिन्छ । त्यसो भए काठमाडौं महानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको १० करोडको व्याज कसले खाईरहेको छ त ? अनि साझामा दिक्षितवाद चल्ने भए सरकारी निकायबाट गएको रकमको खोजी हुनु पर्दछ कि पर्दैन ?
सरकारी शेयर लगानी भएको साझा सहकारीको बार्षिक प्रगति प्रतिवदेन वा लेखापरिक्षणका बारे सार्वजनिकीकरण नगर्नुको कारण दिक्षित एण्ड कम्पनी बनाएको सञ्चालकहरु नै बताउँछन् ।
अहिले सहकारीहरुमा समस्या आइरहेको र सहकारीको रकम दुरुपयोग भएकै कारण पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका रवि लामिछाने प्रहरी हिरासतमा छन् । नागरिकहरुको रकम अपचलन गर्ने रवि हिरासतमा रहँदा मन्त्रालय तथा काठमाडौं महानगरपालिका लगायत सरकारी निकायको शेयरमा सञ्चालित साझा सहकारी तथा यातायातको रकम अपचलन भएको कसले हेर्ने होला ? कि त्यहाँ पनि राजनीतिक भागबण्डा नै हुने हो त ?
Add Comment