काठमाडौं । फागुन २१ गते भएको निर्वाचनमा खसेको एक करोड नौ लाख मध्य समानुपातिक तर्फ एक करोड भन्दा बढी मत गणना भईसकेको छ । समानुपातिकको जारी गणना अनुसार राश्वपा पहिलो नम्वरमा छ । त्यस्तै दोश्रोमा कांग्रेस र तेश्रो दलका रुपमा एमाले भएको छ भने चौथो पार्टीका रुपमा नेकपा स्थापित भएको छ । यो पटक पुराना दलहरु राष्ट्रिय पार्टी बन्नका लागि निकै नै सकस भयो । मधेश केन्द्रित दलहरुको निर्वाचनमा स्वाहा नै बनाईए । तर नयाँ पार्टीका रुपमा श्रम संस्कृति पार्टीले पनि आफूलाई राष्ट्रिय पार्टीका रुपमा स्थापित भने गराएको छ ।
त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कानुन अनुसारको थ्रेसहोल्ड कटाएका छन् । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६० (११) को व्यवस्था अनुसार सदर मतको तीन प्रतिशत कटाउने दलले मात्र समानुपातिकमा सिट पाउने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन भने प्रत्यक्षतर्फ पनि कम्तीमा एक सिट जित्नुपर्ने छ । उक्त दफामा भनिएको छ, “।अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कुल सदर मतको तीन प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलको तर्फबाट मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुने छ ।”
राजनीतिक दलसम्बन्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५२ अनुसार प्रत्यक्षको कम्तीमा एक सिट र तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाएर सिट पाउने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने छन् । थ्रेसहोल्ड कटाए प्रत्यक्षमा एक सिट नजिते पनि सम्बन्धित दलको मत अनुसारको सिट पाउने छ ।
कसरी हुन्छ सिट बाँडफाँट
कुल सदर मतमा दलहरूले प्राप्त मतका आधारमा समानुपातिकमा सिट सङ्ख्या यकिन हुने छ । दलहरूले प्राप्त गरेको कुल सदर मत गणना गर्दा तीन प्रतिशतभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने दलले पाएको मत भने जोडिने छैन । सोही आधारमा सिटका लागि न्यूनतम मतसमेत तय हुने छ । दलहरूले प्राप्त गरेको मतलाई उम्मेदवारको सङ्ख्या अनुसार भाग गरी सिट निर्धारण गर्ने व्यवस्था समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकामा छ । सिट सङ्ख्या निर्धारणमा सम्बन्धित दलले सङ्घीय संसद्मा कुल सदस्य सङ्ख्याको ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी यकिन हुने छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको प्रतिनिधित्वलाई ३३ प्रतिशतमा गणना गर्ने सहुलियत राजनीतिक दललाई हुने छ । प्राप्त सिट अनुसार समावेशी समूहसमेत मिलाई उम्मेदवारको सूची पेस गर्न आयोगले राजनीतिक दललाई पत्राचार गर्ने छ । आयोगको सिट निर्धारणको जानकारीपछि सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समिति वा अधिकारप्राप्त समितिबाट निर्वाचित हुने उम्मेदवारको छनोट गरी आयोगमा पेस गर्नुपर्ने छ । दलले सूची पेस गर्दा जनसङ्ख्या र सो दलले प्राप्त गरेको सिट सङ्ख्याका आधारमा तोकिएको प्रतिशत अनुसार दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारू तथा मुस्लिमको प्रतिनिधित्व हुने गरी पठाउनुपर्ने छ । सूचीमा सम्भव भएसम्म पिछडिएको क्षेत्र तथा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । समानुपातिकमा कुल सदस्य सङ्ख्याको १० प्रतिशतभन्दा कम सिट पाउने दलले कम्तीमा एक तिहाइ महिला निर्वाचित हुने गरी उम्मेदवारको सूची पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । समावेशी समूहको उम्मेदवार छनोट गर्दा माथिल्लो क्रमलाई छाडेर तल्लो क्रममा रहेको उम्मेदवार छनोट गर्न पाइने छैन ।
एक पटक पेस भएको सूचीमा त्रुटि भएमा वा समावेशी समूह अनुकूल नभएमा आयोगले पुनः सुधारको मौका राजनीतिक दललाई दिने छ । कम्तीमा एक सिट पनि समानुपातिकमा प्राप्त नगर्ने दलको धरौटी रकम जफत हुने छ । जफत हुने अवस्थामा बाहेक सम्बन्धित दलले तीन महिनाभित्र धरौटी रकम फिर्ताको निवेदन दिन सक्ने छन् ।
Add Comment