चीनको वुहानवाट गत डिसेम्वर २०१९ मा शुरु भएको कोरोना महामारीका कारण आजसम्म करिब ४ लाख जनाले आफ्नो जीवन गुमाईसकेका छन् । दिनप्रतिदिन यो महामारी फैलिदो अवस्थामा रहेको कुरा एकातिर छ भने संसारभरका देशहरु यो महामारीसंग कसरी उन्मुक्ति पाउने भनि प्रयत्नशील रहेको देखिन्छ । विश्वका धनी तथा विकाससिल देश यो महामारीको वढी जोखिममा रहेका छन् भने मानवीय नोक्सानी पनि यिनीहरु मै वढी भएको देखिन्छ । हालको तथ्यांक अनुसार यसका कारण सवैभन्दा वढी ज्यान गुमाउनेको संख्या सयुक्त अधिराज्य अमेरिका र त्यसपछि क्रमश युरोपका समृद्धशाली देशहरु रहेका छन । छिमेकी भारतमा पनि यसको संक्रमण र मृत्यु हुनेको संख्या दिन प्रतिदिन वढी रहेको परिप्रेक्ष्यमा त्यसको सामान्य असर हाम्रो देश नेपालमा पर्नु स्वाभाविकै हो । भारतमा यसका कारण हालसम्म १ लाख संक्रमित र मृत्युहुनेको संख्या करिव १० हजार पुग्न लागि सकेकोछ ।
नेपालमा हालसम्म यस रोगका कारण ११ जनाले आफ्नो प्राण गुमाईसकेका छन र संक्रमित हुनेको संख्या ३ हजार भन्दा माथि पुगीसकेकोे छ । सरकारले गत चैत्र १० गते फ्रान्सवाट फर्किएकी एक युवतीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि शुरु गरेको लकडाउन आजका मितिमा ७६ दिन पुगीसकेको छ । लकडाउनका शुरुका अवस्थामा संक्रमणमा केही कमी आएको महशुस गरेतापनि हालका दिनमा यसको संख्या दिनप्रतिदिन बढी रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउदै आएको छ । लकडाउन अवधिमा जनतावाट सरकारले भरपुर सहयोग पाएको तर सरकारी रवैयाकै कारण लकडाउन उल्लंघनका प्रवृतिहरु वढदै गईरहेको र खुल्ला सिमाका कारण देशमा संक्रमणको स्थिति भयावह हुन लागेको आभास भैरहेको छ ।
शुरुका दिनमा लकडाउनमा भएको कडाई यथावत राखी त्यसलाई समयअनुसार क्रमशः खुल्ला गर्दै लगेको खण्डमा संक्रमणको तीव्रतामा कमि आउने परिस्थितिको निमार्णमा सरकारी पक्ष उदासिन रहेका कारण हालको अवस्था सृजना भएको देखिन्छ । संसदमा सासद रामनारायण विडारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुका कारण संक्रमण बढेको आरोप समेत लगाई काठमाण्डौ उपत्यकामा संक्रमण जोखिम वढनुमा सरकारी तहमा भएको आर्थिक चलखेल रहेको आरोप समेत लगाउनु भएको प्रसंग यहानेर उल्लेख्य छ । यसका साथै विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालको संक्रमण संख्यामा कमि नआउने हो भने रेडजोनमा पर्ने समेत सचेत गराईसकेको छ ।
राज्य भनेको जनताको अभिभावक हो भन्ने कुरा वर्तमान सरकार र त्यससंग सम्वन्धित वर्गहरुले वुझेर पनि नवुझेझै गरिरहेको अवस्था र हरेक काम कारवाहीलाई आर्थिकोपार्जनसंग जुधाएर हेर्ने प्रवृति नेपालको सरकार र त्यसको सम्वन्धित निकायहरुमा मौलाउदै गएका कारण भयावहको अवस्था सृजना हुदै गएको देखिन्छ । जनतालाई घरभित्रै थुनेर कर असुली गर्नका लागि आदेश दिने सरकार र विशेष गरेर त्यसका अर्थमन्त्री आलोचनाका पात्र बनेका छन् जेठ ३२ गते सम्मलक डाउन गरी आषाढ ७ गते भित्रको कर बुझाउने आदेश सरकारवाट आएको परिपे्रक्ष्यमा सरकारको कदमको विरोध गर्नु सर्वसाधारण या व्यापारी वर्गको वाध्यता रहेको देखिन्छ ।
२०४६ सालको परिवर्तन पछि बनेका हरेक सरकारको काम कारवाही जनताको ढाड भाँच्ने किसिमको र विदेशीको इशारामा भएका कलकारखानाको दुर्गती पार्नुमा काग्रेसका अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतदेखि शुरु भएको अविवेकी नीतिहालका दिनसम्म पनि कायम भएको प्रतिफल स्वरुप लाखौ लाख युवाहरु खाडी लगायतका देशमा श्रमगर्न जान वाध्य भएको तितो यथार्थ हाम्रो अगाडि प्रष्ट नै रहेको छ ।
सरकार र त्यसमा सहभागी भएकाको नैतिकताको कुरा गर्दा हरेक कुरामा कमिशनको लोभमा परेको देखिने पछिल्लो उदाहरण कोरोनाको नियन्त्रणका लागि भएको पछिल्लो कमिशनको ओम्नीकाण्डलाई लिन सकिन्छ । नेपालका राजनैतिक दल र तिनीहरुसंग सम्वन्धितहरु कात्रो किन्दा समेत कमिशन माग्ने गर्दछन भनि वेलावेलामा सामाजिक सन्जालमा आउने अभिव्यक्तिले प्रष्ट हुन्छ ।
२०६२र६३ को आन्दोलन पछि देशमा गणतन्त्र आएको र यसले दल तथा तिनीहरुका भातृ संगठनलाई मजवुत वनाएको प्रतिफल स्वरुप सिहदरवारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुगेको भनिएतापनि आमजनता तथा सर्वसाधारणका लागि त्यो उपयुक्त परिपाटी भएको अनुभव गर्न पाएनन् । बरु गाउँगाउँमा हजारौ छोटे राजाहरुको उदय भएको र उनीहरु गाउँमा राजाको शैलीमा सर्वसाधारणलाई हुकुम परमाग्गी चलाउने र केन्द्रवाट सिकेको सिद्धान्त प्रयोग गरिरहेकोवाट प्रष्ट हुन्छ । पछिल्लो उदाहरण पोखरामा छोटे राजाहरुले तरकारी तथा फलफुल खाल्डोमा पुरेको विषयलाई लिन सकिन्छ ।
सरकारको काम गर्ने तरिका तथा शैलीका कारण उसले राम्रो काम गरेतापनि जनताले त्यसलाई सत्य हो भन्ने कुरा नलिने हुदा र राजनीतिका लागि र आफ्नो अनुकुलका लागि तल्लो स्तरसम्म गिर्नेरझर्ने परिपाटीले गर्दा हाल कोरोनाको संक्रमण दिनपर दिन वढी रहेतापनि जनताले त्यसको अवज्ञा गर्दै कतै एम सि सी पास गर्नका लागि त सरकारले कोरोनाको संक्रमण देखाउदै त छैन ? भन्ने प्रश्न समेत गर्न थालेका छन । किनकी राजनीतिमा हरेक कुरा सभव हुन्छ भन्ने कुरा नेपालीले यथार्थमा भोग्दै आएको तितो सत्य हो ।
सरकारको काम गराई र विगतमा हत्या हिंसाका माधयमवाट सत्तामा पुगेकाहरुसंगको कार्यशैलीले देश विकास हुन्छ भन्ने कुरामा जनता कोशौ टाढा भैसकेका छन् । जनतामा शासन प्रणालीप्रति नै निराशामात्र अभिवृद्धि भएको होईन आक्रोश पनि दिनप्रतिदिनन वढी रहेको देखिन्छ । जंगलमा वस्नेहरुवाट आशा गरिएका कुरा समेत निराशामा परिणतमात्र भएन राजनीतिलाई आर्थिक आर्जनको माध्यम र व्यवसाय वनाइएवाट पनि यो कुरा प्रष्ट भएको देखिन्छ ।
राजनीतिक दल र तिनका पक्षहरु ले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो ? भने जनतामा जति धेरै आक्रोश वढदै जान्छ एकदिन त्यसले सर्वनाश निम्त्याउने गरेको हामीले विश्वका अन्य देशको राजनीतिवाट पनि देख्ने गरेका छौ । उदाहरणका लागि सन् १९७९ मा इरानमा भएको राज्यक्रान्ति पछि त्यसका शासन महोमद रजा पल्हवी देश छाडेर फ्रान्समा शरण लिन भागेपछि त्यहाका धार्मिक नेता आयोतुल्ला रहोल्ला खोमीनिको प्रत्यक्ष निगरानीमा राजाका पालामा भएका विभिन्न काण्डका दोषीहरुलाई इरानका सडकहरुमा झुल्डाईएको, लिवियाका नेता कर्णेल मुअम्मर गद्दाफीको पतन र उनलाई जनताले कुटदा कुटदै मारेको तथा इराकका तत्कालिन राष्ट्रपति सद्दाम हुसेनको पतनका कारणहरु पनि जनताको नैराश्यताको परिणति हो भन्ने कुरा विशेष गरेर कार्यपालिका चलाउनेहरुले बुझ्नु आवश्यक रहेको छ । होइन भने इराकमा श्रम गर्न गएका १२ जना नेपाली युवाहरु मारिएको विरोधमा त्यसको भोलिपल्ट २०६१ साल भदौ १६ गते देशमा घटेको घटना याद गर्न सम्वन्धितलाई सल्लाह दिन सकिन्छ ।
अन्त्यमा एउटा कुरा विशेष गरेर पद , कार्यपालिका, न्यायपािलका तथा व्यवस्थापिकामा आसिन हुने वर्गले सोच्नुलाई ढिला गर्न नहुने अवस्था आएको छ त्यो हो आफ्ना सन्ततीका लागि कस्तो समाज तथा देश छोडेर संसारवाट विदा हुने या भोलि आफुलाई देश तथा समाजले कस्तो किसिमवाट सम्झने ? भन्ने सोच पलाउनु पर्ने देखिन्छ ।
Add Comment