काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णयलाई प्रथम दृष्टिमा वैध ठहर गर्दै यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ ।
यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा समेत आइसकेकोले अब सो ऐन कार्यान्वयनको बाटो फेरि खुलेको छ ।
यो विधेयक अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले दुईपटक पारित गरे पनि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपति कार्यालयमै थन्क्याएको अवस्थामा थियो । नयाँ प्रतिनिधिसभा आएको र राष्ट्रपति पनि नयाँ निर्वाचित भएपछि तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले दुईपटक पारित गरेको नौ महिनापछि हालका राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को आग्रहमा गत १७ जेठमा सो विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए ।
नयाँ संसद आइसकेकाले पुरानो संसदले पारित गरेको विधेयक निष्क्रिय रहेको जिकिर गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले सो विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
तर, न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले संसदबाट दुईपटक पारित भइसकेको विधेयकलाई संसदमा विचाराधीन विधेयक भन्न नमिल्ने ठहर प्रथम दृष्टिमा गरेको छ । यसरी निष्क्रिय मान्न नसकिने विधेयक सरकारको आग्रहमा संविधानका रक्षक, पालकको भूमिकामा रहने राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरणलाई प्रथम दृष्टिमा अवैध भन्न नमिल्ने ठहर गरेको छ ।
सो रिटको अन्तिम किनारा लाग्दा यस विषयमा थप व्याख्या हुनेसमेत इजलास बोलेको छ ।
Add Comment