काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी) ले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भएको सरकारी कागजात किर्तेमा हदम्याद नलाग्ने बताएको छ ।
बुधबार सीआईबीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै नयाँ मुलुकी ऐन जारी हुनु भन्दाअघिको कानूनको आधारमा मुद्दा दायर हुने प्रष्ट पारेको छ । पुरानो कानुनअनुसार मुद्दा चलाउँदा हदम्याद लाग्ने प्रावधान नरहेको सीआइबीको तर्क छ ।
ललिता निवास प्रकरणमा मंगलबार पक्राउ परेका ७ जनामध्ये मालपोत कार्यालयका तीन पूर्व कर्मचारीहरु मंगलबार राति नै छुटेका थिए ।
पक्राउ पूर्व नै स्टेअर्डर लिएको पाइएपछि सीआईबीले उनीहरुलाई छोडेको हो । यसरी छुट्नेमा मालपोतका पूर्व कर्मचारीहरु कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान खपाली र भुपेन्द्रमणि छन् । उनीहरुले आफूहरुलाई पक्राउ नगर्न माग गर्दै यसअघि अदालतबाट आदेश लिएको पाइएको थियो ।
विषेश अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका अवस्थामा आफूहरुलाई सरकारी कागज कीर्तेमा मुद्दा चलाउन लागेको भन्दै उनीहरुले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा ‘सार्वजनिक लिखत किर्ते गरेको थाहा भएको मितिले २ वर्ष नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन’ भनिएकाले पक्राउ नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा सीआईबी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ९एआईजी० किरण बज्राचार्यले मुलुकी ऐन २०२० अनुसार सरकारी लिखित किर्तेमा हद म्यादको व्यवस्था नभएकाले ललिता निवास प्रकरणमा हदम्याद लागू नहुने जिकिर गरिन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले २०४७ पछि विभिन्न चरणमा ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको उल्लेख गरे ।
प्रहरीले मंगलबार जग्गा प्रकरणमा पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह, भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित ७ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । तर हद म्यादको कारण देखाएर तीन जना छुटेपछि सीआइबीले आज थप चार जनाको भने म्याद थप गरेको छ ।
Add Comment