काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्ने लघु वित्त कम्पनीहरुलाई थप कडाई गरेको छ । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा नपुग रकममा लाग्ने ब्याजदर बराबरको हर्जाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । लघुवित्त कम्पनीले कुल कर्जाको एक तिहाई कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा गणना गर्दा ६ महिना अवधिको कुल बाँकी कर्जा तथा सापटलाई आधारका रुपमा लिइने निर्देशनमा उल्लेख छ । कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको मासिक विवरण महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र र त्रैमासिक विवरण त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको १ महिनाभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ ।
Add Comment