काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित नागरिकको जीवनयापनलाई सहज बनाउन सरकारले अस्थायी आवास निर्माणमा सुरक्षा अङ्गलाई परिचालित गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन् ।
राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बिहीबार बैठकमा उनले त्रिपालमुनि बसिरहेका भूकम्पपीडितलाई छानामुनि ल्याउन सरकार केन्द्रित रहेको अहाँले बताउनुभयो । चिसोका समयमा त्रिपालमुनि बसेका भूकम्पपीडित थप समस्यामा नपरुन् भनेर नै सरकारले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीलाई अस्थायी आवास निर्माणमा खटाउने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिएका छन ।
सम्बन्धित जिल्लास्थित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले सुरक्षा अङ्गलाई आवश्यकतानुसार परिचालित गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले थप जनशक्ति आवश्यक परेको खण्डमा उपलब्ध गराउन सरकार तयार रहेको बताए ।
भूकम्पबाट प्रभावित नागरिकलाई सहायता पुर्याउन सरकारले तत्कालै तीन चरणको काम अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उनले उद्धार, राहत र आवास पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
गत १७ कात्तिकमा जाजरकोट केन्द्रविन्दु भई गएको भूकम्पमा जाजरकोटमा एक सय एक र रुकुम पश्चिममा ५३ गरी कुल एक सय ५४ जनाको मृत्यु र तीन सय ६६ जना घाइते भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्राप्त तथ्यांकअनुसार भूकम्पबाट २६ हजार पाँच सय ५७ घर पूर्ण क्षति, ३५ हजार चार सय ५५ घर आंक्षिक क्षति भएका छन् । यस्तै, १६ सरकारी कार्यालय पूर्ण र ३४ सार्वजनिक भवन आंक्षिक क्षति पुगेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । भूकम्पको दोस्रो दिनदेखि सरकारले राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाएको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अब अस्थायी आवास निर्माण र पुनःनिर्माणमा ध्यान केन्द्रित भएको जानकारी गराएका छन ।
अस्थायी आवास निर्माण गर्न दुई किस्तामा प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयनमा गइसकेको उल्लेख गर्दै उनले प्रभावितले पहिलो किस्तास्वरुप २५ हजार पाउने र आवास निर्माण थालेपछि थप २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने बताउनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरूले भूकम्पबाट प्रभावित नागरिकको तत्काल उद्धार र राहतमा सरकारको सक्रियताप्रति धन्यवाद दिँदै अस्थायी आवास निर्माण र आवास पुनःनिर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्न सुझाव दिएका थिए । त्रिपालमुनि बसेका कतिपय भूकम्पपीडितको चिसोका कारण मृत्यु भएको, एकल महिलाका लागि अस्थायी आवास निर्माणमा सहयोग गर्न तथा भूकम्प प्रभावितको स्वास्थ्यवस्थाबारे ध्यान दिन उनीहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका थिए ।
Add Comment