काठमाडौं । नक्कली भ्याट बिलमार्फत् कर छलि गरेको अभियोगमा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोर दोस्रो पटक दोषी ठहर भएको छ। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सफाइ दिन अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीशहरु कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुङ्गाना र बालकृष्ण ढकालको इजलासले नक्कली भ्याट बिल जारी गर्दै भाटभटेनीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजश्व ठगी गरेको भनी यसअघि दुई न्यायाधीशको इजलासबाट गरेको आदेश सदर गर्ने फैसला गरेको छ।
सर्वोच्चको यो फैसलापछि अब भाटभटेनीले सरकारलाई करिब १३ करोड रुपैयाँ नक्कली भ्याट बिलमार्फत् राजश्व ठगी गरेको पाइएको थियो। भाटभटेनीले एक वर्षमै ३ करोड ८५ लाख बराबरको नक्कली भ्याट बिल जारी गरेर राजश्व ठगी गरेको पाइएको थियो।
उक्त मुद्दा केही दिनदेखि सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा बहस भइरहेको थियो। नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा लगातार ५ वर्षसम्म सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले २०७६ पुस २६ गते अन्तिम फैसला सुनाउँदै भाटभटेनीलाई दोषी ठहर गरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश आफैं संलग्न इजलासले भाटभटेनी सुपर मार्केट एण्ड डिमार्टमेन्टल स्टोर, अरूण इन्टरकन्टिनेन्टल, शंकर ग्यास, महेश बानियाँ र आईएटी प्रालिलाई दोषी ठहर गरेर बिगो भराउने फैसला गरेको थियो। सर्वोच्चले भाटभटेनीका नाममा जरिवाना अनि सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङसहितलाई सजाय सुनाएको थियो।
सर्वोच्चले यो फैसलाको पूर्णपाठ तयार गर्न करिब १ वर्ष लगायो। फैसलाको पूर्णपाठ तयार भएलगत्तै २०७७ फागुन ३ गते भाटभटेनीले सर्वोच्चमा पुनरावेदन मुद्दा दर्ता गराएर मुद्दामा अल्झाउदै राजश्व तिर्न अस्वीकार गरेको थियो। अब दुई तहबाट फैसला भएकाले उसले राजश्व ब्याज र जरिवानासहित बुझाउनुपर्ने छ।
माघ ११ गतेदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको यो मुद्दाले नक्कली भ्याट बिलमा अव नयाँ नजिर पनि निर्माण गर्ने छ। सरकारका तर्फबाट नायव महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरे र सह न्यायाधिवक्ता हरिशंकर ज्ञवालीले बहस गरेका थिए।
Add Comment