जनकपुरधाम । कृषि ज्ञान केन्द्र सप्तरीको प्रमुखबाट गत भदौ ३० गते सेवानिवृत्त हुनुभएका राजेन्द्रप्रसाद यादवले अहिलेसम्म पनि अवकाश पत्र र्पाएका छैनज् । अवकाश पत्र नै नपाएपछि सेवासुविधा पाउने कुरै भएन । उनी मात्रै होइन, सेवानिवृत्त भएर पनि अवकाश पत्र नपाउने उनीजस्तै धेरै कर्मचारी छन् मधेश प्रदेशमा ।
त्यसरी अवकाश पत्र दिने जिम्मेवारी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको छ । तर सो कार्यालयले सङ्घीय र प्रदेश सरकारको कानुन बाझिएका कारण अवकाश पत्र नदिएको दाबी गरिरहेको छ । विद्यमान निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीअनुसार ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने कर्मचारीले प्रदेशको कानुनलाई टेकेर सर्वोच्च अदालतबाटअन्तरिम आदेश ल्याएर काम गर्न थालेपछि समस्या थप पेचिलो बनेको हो ।
मधेश प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ र नियमावली, २०७९ को प्रावधानले अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष तोकेको छ । विसं २०७७ माघ २८ गते प्रमाणीकरण भई लागू भएको प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा ५४ मा अनिवार्य अवकाशबारे भनिएको छ, “प्रदेश निजामती कर्मचारीले साठी वर्ष उमेर पूरा भएपछि प्रदेश निजामती सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउनेछ ।” यही प्रावधानअनुसार अदालतबाटअन्तरिम आदेश ल्याएका कर्मचारीहरूले ६० वर्षसम्मै काम गर्ने तर अवकाशपछिको अर्थात् ५८ वर्षदेखि ६० वर्षबीचका दुई वर्षको आर्थिक दायित्व कसले लिने भनेर प्रष्ट नभएकाले समस्या आइरहेको पाइएको छ । यही उल्झनका कारण महत्वपूर्ण समय सरकारी सेवामा बिताएका कर्मचारीहरूले अवकाशमा जाँदा कानुनी झमेलामा फसिरहेका छन् ।
त्यही झमेला भोगिरहनुभएका सेवानिवृत्त यादवले भन्नुभयो, “सङ्घीय कानुनअनुसार मैले २०७८ भदौ ३० गते अवकाशमा जानुपर्ने भयो तर प्रदेशको कानुनमा टेकेर मैले र अरु थुप्रै साथीहरुले ‘स्टेअर्डर’ लियौं । त्यतिबेला नियमावली आएको थिएन”, यादवले भने, “ऐनअनुसार ६० वर्ष सेवा गरेर अवकाश पाइसकेको छु तर अहिले नियमावलीले फरक व्यवस्था गरेको भनेर अवकाश पत्र पाएको छैन । सरकारले स–सम्मान घर पठाउनुपर्ने बेला उल्टै मानसिक तनाव दिएर घर पठाएको छ ।”
ऐन आएको झण्डै १६ महिनापछि अर्थात विसं २०७९ जेठ १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित भई प्रदेश निजामती सेवा नियमावली लागु भयो । सो नियमावलीको नियम १४२ मा भनियो, “ऐन प्रारम्भ भएपछि भर्ना भएको कर्मचारीको अवकाश उमेर साठी वर्ष तथा समायोजन भई आएका कर्मचारीको हकमा निज भर्ना भएको सेवा समूहसँग सम्बन्धित कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ ।”
तर नियमावली आउनुअघि नै धेरै कर्मचारीले ऐनको व्यवस्थालाई टेकेर काम गरिसकेका थिए । अहिले सङ्घबाट समायोजन भई आएका ती कर्मचारीलाई पनि अवकाश पत्र दिइएको छैन । यादव भने सरकारले समयमै ऐन कानुन नबनाउँदा र कानुनमा एकरुपता कायम गर्न नसक्दाको दोष कर्मचारीमाथि थोपरेर तनाव दिन नहुने बताउछन् । उनी भन्छन्, “म विसं २०१३ को निजामती सेवा ऐन, नियमावलीको ६० वर्षे उमेर हदअनुसार सेवा प्रवेश गरेको थिएँ । बीचमा ५८ वर्ष बनाइयो र प्रदेशमा आएपछि फेरि ६० वर्ष भनियो । सेवा प्रवेश गर्दा ६० वर्षका लागि शपथ खाएको मैले प्रदेशको ऐनअनुसार काम गर्न पाऊँ भन्नु कसरी गलत हुन्छ त्यहीअनुसार सर्वोच्च अदालतबाट आदेश पनि भयो । तर अहिले अवकाश पत्रका लागि तनाव बेहोरिरहेको छु ।”
केन्द्रको कानुनअनुसार गत मङ्सिर २४ गते नै अवकाश पाइसक्नु भएका विपिनकुमार झा अदालतबाट स्टेअर्डर लिएर अहिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापक १०औँ तह पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ । “काम त गरिरहेको छु, तर मानसिक द्वन्द्वको अवस्थामै छु । ६० वर्ष गुजारेर गएका अन्य कर्मचारीले सेवासुविधाका लागि झेल्नुपरेको समस्या र पीडा देखेर छोडौंजस्तो लाग्छ । प्रदेश कानुनअनुसार काम गर्नु भनेर अदालतले दिएको फैसला हेर्दा काम गरौंजस्तो लागिरहेको छ । द्विविधामै छु”, झाले बताए।
सर्लाहीका तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत माधव देवले भने अदालतबाट ‘स्टेअर्डर’ लिएर पनि अरुको कानुनी उल्झन देखेर सेवालाई निरन्तरता दिनु भएन । विसं २०७८ मङ्सिर १५ गते सङ्घको कानुनअनुसार अवकाश पाउने समय थियो । अरुले जस्तै उनी पनि अवकाश पाउनुअघि नै स्टेअर्डरका लागि अदालत गए । तर सेवानिवृत्त भएको चार दिनपछि अर्थात् सोही महिनाको १९ गते अदालतले काम गर्नु गराउनु भनी स्टेअर्डर जारी ग¥यो । रासससँग देव भन्छन्, “अरुले गरेको अभ्यास र प्रदेशको ऐनअनुसार मैले पनि रिट दर्ता गरेँ, त्यहीअनुसार फैसला पनि आयो । तर कानुनको उल्झन र अरु कर्मचारीले भोगेको तनाव देखेर फर्किनै मन लागेन ।”
मधेश प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव रामकृष्ण पुडासैनीले पनि सो कुरा पुष्टि गर्नुभयो । अदालतको आदेश लिएर आउनेहरुको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “कानुनको झमेलामा किन पर्नु भनेर धेरैले ५८ वर्षमै अवकाश लिइरहेका छन् । तर कतिपयले प्रदेशको ऐन कार्यान्वयनका लागि भनेर सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश लिएर आउँछन् । उनीहरुलाई हाजिर गराउनै प¥यो”, पुडासैनीले भने, “सर्वोच्चले भनेपछि मान्नैपर्ने तर भोलि उनीहरुको निवृत्तीभरण र उपदानको रकम कसरी र के आधारमा टेकेर दिने भन्ने अन्यौल छ । त्यसैले अवकाश पत्र दिने गरिएको छैन ।”
अवकाश पत्र दिँदा दुई वर्षको आर्थिक दायित्व ९पेन्सन पट्टा० को समेत कुरा आउने र त्यो कसले बेहोर्ने भनेर प्रष्ट नहुँदा समस्या भइरहेको पुडासैनीको कथन छ । “५८ वर्ष र ६० वर्ष उमेर हुँदा पाउने उपदान र निवृत्तीभरण रकम नै फरक पर्छ । त्यो बीचको आर्थिक तथा अन्य कामकारवाहीको दायित्व सङ्घीय सरकारले लिने देखिँदैन । निजामती किताबखानामा पेन्सन पट्टा बनाउन जाँदा ५८ वर्षभन्दा माथिलाई चिन्ने अवस्था छैन । त्यसैले हामी द्विविधामा छौँ”, सचिव पुडासैनीले राससलाई सुनाए ।
राष्ट्रिय किताबखाना निजामती का महानिर्देशक बैकुण्ठनिधि शर्मा विद्यमान ऐनले निजामती कर्मचारीको उमेरहद ५८ वर्षलाई नै मान्ने भएकाले किताबखानाले सोही व्यवस्थाअनुसार काम गर्ने बताउनुहुन्छ । “तोकिएको उमेरहद नाघेरदुई वर्ष बढी सेवा गरेर पाउने थप पेन्सनको कुरा अहिलेको कानुनअनुसार गणना गर्नसक्ने अवस्था छैन । ५८ वर्षको जति हुन्छ, त्यहि आधारमा गणना गर्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने, “सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमार्फत् यो विषयलाई सम्बोधन गरेको खण्डमा केही निर्णय लिन सकिएला । कानुन नबनिसकेको अवस्थामा अहिलेलाई यो मिल्दैन ।”अहिले अदालतको आदेशले काम गरेपनि भोलि त्यो अवधिको सेवा सुविधा र गणना हुनुपर्ने पेन्सनपट्टा नपाएको अवस्थामा दुःख हुनेठानेर केही कर्मचारी भने ५८ वर्षमा नै अवकाश लिइरहेको पनि उनको भनाइ छ ।
अहिले कर्मचारीले भोगिरहेको यो कानुनी र प्रशासनिकउल्झनबारे सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भलिभाँती जानकार भएपनि कसरी सुल्झाउने भनेर ठोस निश्कर्षमा पुगिसकेको छैन । सङ्घीय निजामती ऐन नबनिसकेको अवस्थामा अहिले देखिएका अप्ठेरोलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर मन्त्रालयबाट हालसम्म कुनै निर्णय नभएको र मन्त्रालय निर्णय लिन सक्ने अवस्थामा पनि नरहेको सचिव विनोद प्रकाश सिंह बताउनुहुन्छ । “उमेरहद ५८ वर्षभन्दा बढीको पेन्सनपट्टा बनाउने, प्रदेशमा जाँदा पद बढ्ने भन्नेजस्ता सन्दर्भमा मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय भएको छैन । त्यो विषयलाई हामीले सम्बोधन गर्नसक्ने अवस्था पनि छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय निकायहरुले विद्यमान कानुन बन्दा बाहिरका विषयलाई सम्बोधन गर्दैनन् । जुन प्रदेशले कानुन बनाउँछ, उसैले व्यवस्थापन गर्ने विषय हो । अदालतले आदेश दिएको विषयलाई हेर्ने कुरा अलग छँदैछ ।” सङ्घीय निजामती ऐन बन्नु अगावै प्रदेशहरुले ऐन बनाएको र विद्यमान ऐनभन्दा फरक पर्नेगरी व्यवस्था ल्याएका कारण यस्तो समस्या देखिएको सचिव सिंहको बुझाइ छ । सङ्घीय निजामती ऐन चाँडै ल्याएर अहिले देखिएका समस्या त्यसमार्फत् समाधान गर्न सकिने विकल्प पनि बाँकी रहेको उनी बताउछन् ।
Add Comment