६० करोड अनियमिततामा मुछिए रबिन्द्र अधिकारी

काठमाडौं । मिडिया र जनतामाझ आशालाग्दा नेता र मन्त्रीका रुपमा चिनिएका रबिन्द्र अधिकारी करोडौ घोटलामा मुछिएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अधिकारीले कार्यकर्ता र संस्थाहरूलाई राज्यको ढुकुटीबाट करोडौँ रुपियाँ वितरण गरेको खुलासा भएको छ । मन्त्री अधिकारीले मनपरी रुपमा विभिन्न संस्था र प्रतिष्ठानलाई ६० करोड रुपैयाँ बाँडेका छन् ।

मन्त्री अधिकारीले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी संस्कृति प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत पुँजीगत अनुदानका नाममा अन्धाधुन्ध रकम वितरण गरेका हुन् । विभिन्न दलका नेता, साहित्यकार र कलाकारका नाममा खुलेका संस्था र प्रतिष्ठानलाई मनपरी रकम वितरण गरिएको छ । रकम पाउने संस्था र प्रतिष्ठानमा अधिकांश नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता र निकट कलाकार, साहित्यकारका नाममा खुलेका संस्था र प्रतिष्ठान छन् । मन्त्री अधिकारीको गृहजिल्ला कास्कीका संस्था बढी छन् । केही अपवादबाहेक रकम पाउने अधिकांश संस्था र प्रतिष्ठान निष्क्रिय र झोले प्रकृतिका छन् ।

ती संस्था र प्रतिष्ठानको उपस्थिति र सामाजिक गतिविधि शून्यप्रायः छ । ती संस्थाले गर्ने संस्कृति संवर्धन र प्रवर्धनको औचित्य पुष्टि नगरी मन्त्रालयले हचुवाको भरमा रकम बाँडेको स्रोतले जनाएको छ । ।न्त्रालयले राज्यको ढुकुटीबाट यसरी बाँडेको रकम सम्बन्धित संस्थाले बिनामापदण्ड आफूखुसी खर्च गर्न पाउँछन् । विभिन्न दलका नेता र पार्टी निकट लेखक तथा साहित्यकारका नाममा खुलेका यस्ता संस्थामा विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ताको हालिमुहाली छ । कोहीप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने यस्ता संस्था र प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले राज्यको ढुकुटीबाट पाएको अनुदानको पूरै दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् । आर्थिक समृद्धिको नारा दिएको सरकारले सालिक र गेट निर्माणजस्ता अनुत्पादक काममा समेत अनुदान बाँडेको छ ।

गत वैशाख ३ गते पहिलो चरणमा ८७ र दोस्रो चरणमा जेठ २७ मा ४४ वटा गरी १ सय ३१ वटा संस्थालाई आर्थिक सहयोग बाँडिएको हो । कम्युनिस्ट नेताका नाममा स्थापित आधा दर्जन संस्थालाई मात्रै १५ करोड रुपैयाँ बाँडिएको छ । पुष्पलाल, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारीको नाममा स्थापित प्रतिष्ठानलाई साढे २ करोड रुपैयाँका दरले रकम दिइएको छ ।

दोस्रो चरणमा वितरित कार्यक्रममा काठमाडौं र पोखराका संस्था धेरै छन् । विभिन्न आठवटा संस्थाले एक करोडभन्दा माथिको रकम सहायता पाएका छन् । यसअघि मन्त्री अधिकारीले संसदको बिकास समितीमा छंदा आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर एनससेललाई फोरजी सेवाको अनुमति दिने निर्णय गरेर बदनामी कमाएका थिए । लाभकर बापत एनसेलले ६० अर्ब भन्दा बढी रकम छलेको हुँदा राज्य व्यबस्था समिती र लेखा समितीले सरकारलाई उक्त रकम नबुझाएसम्म कुनै पनि नयाँ सेवा र सुबिधा नदिन दुरसंचार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएकै बेला अधिकारीले फोरजी सेवाको अनुमति दिने निर्णय गरेर एनसेलबाट ठुलो आर्थिक लाभ लिएका थिए । जुन काण्डपछि अधिकारीले ठुलो बिरोधको सामना गर्नु परेको थियो ।

+ posts

सम्वन्धित समाचार

एकता नहुने सम्भावना

एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै पार्टी एकतामा बाधक देखिएका छन्। एमालेलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउने सर्वाेच्च अदालतको...

कांग्रेसमा महाधिवेशनको गर्मी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र १४औं महाधिवेशनको सरगर्मी सुरु भएको छ । महाधिवेशनको मिति अनुमोदन भएपछि नेताहरूले भेटघाट र दौडधुपलाई तीव्रता दिएका छन्...

ताजा समाचार

एकता नहुने सम्भावना

एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै पार्टी एकतामा बाधक देखिएका छन्। एमालेलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउने सर्वाेच्च अदालतको...

कांग्रेसमा महाधिवेशनको गर्मी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र १४औं महाधिवेशनको सरगर्मी सुरु भएको छ । महाधिवेशनको मिति अनुमोदन भएपछि नेताहरूले भेटघाट र दौडधुपलाई तीव्रता दिएका छन्...

ओली सत्ता जोगाउन संविधानको विरोधी भए : नेपाल

काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सत्ता जोगाउन संविधानका विरोधी  र...

आँप खान दिने भन्दै बलात्कार गर्ने पक्राउ

जनकपुरधाम । सप्तरीमा आँपको प्रलोभन देखाएर बालिकाको करणी गरेर हत्या गरेको आरोपमा एक युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ...

कश्मिरमा सुरक्षाकर्मीको कारबाहीमा तीन जना विद्रोही मारिए

भारत । भारतको काश्मीरमा सुरक्षाकर्मीले विद्रोहीमाथि कारबाही गरेकाे छ । सो कारबाहीमा परी तीन जना विद्रोहीको मृत्यु भएको छ समाचारहरूमा बताइएको छ...