१ अर्व २५ करोडको अनुदानमा बार्गेनिङ्ग गर्दै सचिव


धनुषा माघ । प्रदेश नं २ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले शीत भण्डारण निर्माणका लागि उपलब्ध गराएको १ अर्व २५ करोड अनुदानको कमिशनमा सचिव आफैले बार्गेनिङ्ग गरेको बुझिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको १ अर्व बराबरको शीत भण्डारको कमिशन चक्कर सेलाउन नपाउदै प्रदेश नं २ मा पनि १ अर्व २५ करोडको शीत भण्डार निर्माणका लागि अनुदानमा कमिशनको खेलो भएको बताइएको छ । प्रदेश नं. २ का कृषि सचिव डा वंशी शर्माले शीत भण्डार निर्माणका लागि अनुदान पारदर्शि ढंगले सम्झौता गरिएको बताउँछन् । तर कमिशनको बार्गेनिङ्गमा उनी आफै संलग्न रहेको श्रोतले दावी गरेको छ । उनले शीत भण्डार निर्माणका लागि अनुदान प्रस्ताव माग्दा पटक पटक सूचना किन निकालेको भन्ने प्रश्नको उत्तर भने दिदैनन् ।
उत्पादित कृषि उपज भण्डारका लागि शीत भण्डार आवश्यक छ यसमा कसैको भनि दुईमत नहोला । तर नेपालका कुन कुन कृषि उपज कति उत्पादन हुन्छ ? खपत कति हुन्छ अनि भण्डारण गर्नका लागि के के उपजहरु छन् र त्यसका लागि कतिवटा शीत भण्डार आवश्यक पर्दछ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई नै जानकारी छैन ।
तर शीत भण्डारण निर्माणका लागि अवौं बजेट छुट्याइएको छ, अनुदानमा वितरण गर्ने प्रयास गरिएको छ । गत वर्षहरुमा कृषि विकास मन्त्रालय र विभिन्न आयोजनाहरुले उपलब्ध गराउँदै आएको शीत भण्डार निर्माणका लागि अनुदान कार्यक्रम अहिले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरण परियोजना र प्रदेश मन्त्रालयले समेत राखेको छ ।
विगतको अवस्थाहरुलाई हेर्ने हो भने अनुदानमा बनेका शीत भण्डारहरु कति प्रयोगमा आए ? कति सदुपयोग भयो भन्ने हेक्का कृषि विकास मन्त्रालयले राखेकै छैन । बरु त्यही अनुदान वितरण गरेर मन्त्रालयले भारित प्रगति देखाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि मुलुकभर शीत भण्डारका लागि करीव २ अर्व बजेट छुट्याइएको छ । ती सवै अनुदानमा आधारित शीत भण्डार निर्माण कार्यक्रमहरु हुन्। जुन सदुपयोग हुनेमा शंका छ । कारण विगतका वर्षहरुमा उपलब्ध गराइएको अनुदान सदुपयोग भएको देखिएन ।
शीत भण्डार निर्माण कार्यक्रम योजना बनाउनेदेखि सम्झौता गर्ने बेलासम्म कमिशनको गोलचक्कर हुने गरेको छ । कमिशनमुखि शीत भण्डार निर्माणले संघदेखि प्रदेशसम्म नै जरो गाडेको छ ।
प्रदेश नंं २ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १ अर्व २५ करोडका शीत भण्डार निर्माण गर्नका लागि १३ वटा संस्थाहरुसँग सम्झौता गरिएको बताउँछन् सचिव शर्मा । तर उनले भने जस्तो सो अनुदान वितरण पारदर्शि रुपमा भने भएको देखिदैन ।
प्रदेश नं २ का लागि कतिवटा शीत भण्डार आवश्यक छ ? प्रदेश नं. २ मा कुन कृषि उपज कति उत्पादन हुन्छ र त्यसको सुरक्षित भण्डारण गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा प्रदेश सचिव वंशी शर्मा बताउँदैनन् ।
आवश्यकता भन्दा बढी शीत भण्डार गृह निर्माण सम्झौता गर्नका लागि मन्त्री र सचिवकै मिलेमतोमा दुई पटक सम्म सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको थियो पहिलो सूचनामा प्रकाशित गर्दा शीत भण्डारका लागि अनुदान प्रस्ताव नै नपरेपछि सचिव वंशी शर्माले मन्त्रीसँग म्याद थप गर्न र सो समयमा कमिशन दिने कम्पनीहरुलाई प्रस्ताव हाल्न लगाउने शर्त सहित दोस्रो पटक पनि अनुदान प्रस्तावका लागि आव्हान सूचना प्रकाशित गरिएको श्रोतले बताएको छ ।
अहिले १३ वटा कम्पनीहरुलाई शीत भण्डार निर्माणका लागि सम्झौता गरिसकिएको छ । १ अर्व २५ करोड रुपैयाँको शीत भण्डार निर्माण अनुदान सम्झौता गर्दा नै अग्रिक कमिशन उपलब्ध गराइएको अनुदानग्राही एक कम्पनीले बताएका छन् ।
कुन प्रदेशले कति छुट्याएका छ ?
प्रदेश नं. १ मा ६ करोड ५० लाख
प्रदेश नं. २ मा १ अर्व २५ करोड
प्रदेश न. ३ मा ५२ करोड
प्रदेश नं. ४ मा २५ करोड
प्रदेश न. ५ मा ५१ करोड ५० लाख
प्रदेश नं. ६ मा २ करोड
प्रदेश नं. ७ मा (उपलब्ध भएन)( विशेष व्यूरो

+ posts

सम्वन्धित समाचार

गरिब मुलुकहरू भ्याक्सिनको चपेटामा

एजेन्सी । गरिब मुलुकहरू भ्याक्सिनको चपेटामा पर्न थालेको समाचारहरू निस्किएसँगै गरीब राष्ट्रहरुमा कोरोना विरुद्धको खोपको चरम अभाव देखिएको विश्व स्वास्थ्य संगठन...

जोखिम ज्यादा तयारी न्यून

काठमाडौं । यो वर्ष मनसुनको सुरुवातमै सिन्धुपाल्चोकमा बाढीले ठूलो क्षति पारेपछि अन्य ठाउँमा पनि ठूलो क्षति हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ। असारको सुरुवातमै...

ताजा समाचार

गरिब मुलुकहरू भ्याक्सिनको चपेटामा

एजेन्सी । गरिब मुलुकहरू भ्याक्सिनको चपेटामा पर्न थालेको समाचारहरू निस्किएसँगै गरीब राष्ट्रहरुमा कोरोना विरुद्धको खोपको चरम अभाव देखिएको विश्व स्वास्थ्य संगठन...

जोखिम ज्यादा तयारी न्यून

काठमाडौं । यो वर्ष मनसुनको सुरुवातमै सिन्धुपाल्चोकमा बाढीले ठूलो क्षति पारेपछि अन्य ठाउँमा पनि ठूलो क्षति हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ। असारको सुरुवातमै...

महन्थ ठाकुर पक्षले १५ दिनभित्र पार्टीको आधिकारिकता पुष्टि गर्ला ?

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षलाई १५ दिनभित्र आधिकारिकता पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गर्न भन्दै...

एकता नहुने सम्भावना

एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै पार्टी एकतामा बाधक देखिएका छन्। एमालेलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउने सर्वाेच्च अदालतको...

कांग्रेसमा महाधिवेशनको गर्मी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र १४औं महाधिवेशनको सरगर्मी सुरु भएको छ । महाधिवेशनको मिति अनुमोदन भएपछि नेताहरूले भेटघाट र दौडधुपलाई तीव्रता दिएका छन्...