गाडीको तेल र मर्मतमै एकै वर्षमा साढे ४ अर्ब खर्च

काठमाण्डाै – सरकारी गाडीको दुरुपयोग भयो भन्ने चर्चा बेलाबेला भैरहन्छ । तर कहाँ र कसरी दुरुपयोग भए भन्ने कुरा चाहिँ कमै मात्र सार्वजनिक हुन्छन् । खोजी गर्दा चाहिँ सरकारले नै सरकारी गाडीको लगत राख्न नचाहेको र मर्मत तथा इन्धन शुल्क तोकिएको भन्दा धेरै लिने गरेको पाइन्छ । 

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बाहेक कुनै पनि मन्त्रालयहरुसित आफ्नो मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायमा रहेका गाडीको अवस्था र मूल्य खुल्ने एकीकृत अभिलेख नै छैन  । यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार, अहिलेसम्म ३५ हजार २ सय ८० वटा दुई पांग्रे  र २१ हजार ९५ वटा चारपांग्रे सरकारी गाडी दर्ता भएको देखिन्छ ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले मात्रै गाडीको एकीकृत तथ्यांक राख्ने गरेका छन् । अरु सरकारी निकायले भने आफ्नो कार्यालय मातहतमा कति सरकारी मोटरसाइकल र गाडी दर्ता भएका छन् भन्ने तथ्यांक राखेका छैनन् । मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका कार्यालयले आफूले किनेका गाडीको लगत नराख्दा सरकारी गाडीको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा चरम दुरुपयोग भएको छ ।

अघिल्लो वर्ष मात्रै झण्डै ७ अर्बका गाडी खरिद : ३ वर्षमा १५ अर्ब ४४ लाख खर्च

सरकारले गाडी खरिदमा कडाइ गरेको र विभिन्न निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाए पनि जथाभावी गाडी किन्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । आर्थिक वर्ष  २०७४-७५ मा मात्र सरकारी कार्यालयले ६ अर्ब ६१ करोड ४५ लाख ३७ हजार रुपैयाँका ६ हजार ९ सय ९ वटा मोटरसाइकल तथा १ हजार २४ वटा कार, जीप, पिकअप लगायतका गाडी खरिद गरेका छन् ।

सरकारले पछिल्लो ३ वर्षमा झण्डै साढे १५ अर्ब रुपैयाँका गाडी खरिद गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२-७३ मा २ अर्ब २१ करोड ९८ लाख रुपैयाँका गाडी किनिएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा ६ अर्ब ६५ करोड १ लाख रुपैयाँ र गएको आर्थिक वर्ष अर्थात २०७४-७५ मा ६ अर्ब ५७ करोड ७६ लाख रुपैयाँका गाडी खरिद भएका छन् । 

स्थानीय तहले एकै वर्ष किने २ हजार गाडी : १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खर्च

आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा स्थानीय तहले १ हजार ८ सय ७८ वटा गाडी तथा दुईपांग्रे खरिद गरेका छन् । यसमा मात्रै राज्यकोषको  १ अर्ब १८ करोड ५५ लाख ६९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । धेरैजसो गाडी स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको लागि तथा दुई पांग्रे वडाध्यक्षको लागि किनिएको छ । गाडी नकिनेका स्थानीय तहले मनलाग्दी भाडामा लिएर लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । – अर्जुन पोख्रेल

+ posts

सम्वन्धित समाचार

गरिब मुलुकहरू भ्याक्सिनको चपेटामा

एजेन्सी । गरिब मुलुकहरू भ्याक्सिनको चपेटामा पर्न थालेको समाचारहरू निस्किएसँगै गरीब राष्ट्रहरुमा कोरोना विरुद्धको खोपको चरम अभाव देखिएको विश्व स्वास्थ्य संगठन...

जोखिम ज्यादा तयारी न्यून

काठमाडौं । यो वर्ष मनसुनको सुरुवातमै सिन्धुपाल्चोकमा बाढीले ठूलो क्षति पारेपछि अन्य ठाउँमा पनि ठूलो क्षति हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ। असारको सुरुवातमै...

ताजा समाचार

गरिब मुलुकहरू भ्याक्सिनको चपेटामा

एजेन्सी । गरिब मुलुकहरू भ्याक्सिनको चपेटामा पर्न थालेको समाचारहरू निस्किएसँगै गरीब राष्ट्रहरुमा कोरोना विरुद्धको खोपको चरम अभाव देखिएको विश्व स्वास्थ्य संगठन...

जोखिम ज्यादा तयारी न्यून

काठमाडौं । यो वर्ष मनसुनको सुरुवातमै सिन्धुपाल्चोकमा बाढीले ठूलो क्षति पारेपछि अन्य ठाउँमा पनि ठूलो क्षति हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ। असारको सुरुवातमै...

महन्थ ठाकुर पक्षले १५ दिनभित्र पार्टीको आधिकारिकता पुष्टि गर्ला ?

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षलाई १५ दिनभित्र आधिकारिकता पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गर्न भन्दै...

एकता नहुने सम्भावना

एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै पार्टी एकतामा बाधक देखिएका छन्। एमालेलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउने सर्वाेच्च अदालतको...

कांग्रेसमा महाधिवेशनको गर्मी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र १४औं महाधिवेशनको सरगर्मी सुरु भएको छ । महाधिवेशनको मिति अनुमोदन भएपछि नेताहरूले भेटघाट र दौडधुपलाई तीव्रता दिएका छन्...