काठमाडौँ,असार । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक मान्दिन भन्न नपाइने बताएका छन् । संघीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सिंहदरबारमा शुक्रबार गरेको मानव अधिकार सम्बन्धी अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रममा मन्त्री ढकालले संवैधानिक निकायको नाममा त्यसलाई मान्दिन भन्दै हिँडने छुट कसैलाई नभएको बताए ।
‘सरकारले सरकारवादी मुद्दाको न्याय निरुपण गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई संविधानअनुसार नै दिएको छ’, उनले भने, ‘त्यसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले असन्तुष्टि जनाउनु पर्ने कुनै कारण छैन।’
मन्त्री ढकालले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मालाई लक्षित गर्दै संवैधानिक निकायको व्यक्ति भएकै आधारमा आफूले भने अनुसार हुनुपर्छ भन्नेलाई पनि छुट दिने राष्ट्र सायद नेपाल मात्रै भएको दाबी गरे।
अन्य मुलुकमा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई पनि आफूले भने अनुसार भएन भन्ने मान्दिन भन्ने छुट नरहेको मन्त्री ढकालको भनाइ थियो ।
