एप र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा सरकारी हस्तक्षेप प्रयास

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल एप प्रयोग गर्नु अघि सरकारी निकायबाट स्वीकृत लिनु पर्ने प्रावधानलाई सरकारी हस्तक्षेपको संज्ञा दिइएको छ ।

संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले कुनै पनि एप वा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुअघि नियामक निकायबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । समितिले दिएको निर्देशक कुनै पनि किसिमले प्रजातान्त्रिक मुलुकको अभ्यासमा पर्दैन विज्ञहरुको भनाई छ ।

शुक्रबार बसेको विकास तथा प्रविधि समितिको वैठकले नेपालभित्र प्रयोग गरिने एप तथा सामाजिक सञ्जालहरु सुरक्षा, गोपनियता र उपयोगिताका हिसाबले उपयुक्त रहेको नियमनकर्ता निकायले पुष्टि गरेपछि मात्रै डाउनलोड वा प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्थ गर्न नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनु निरंकुशता लाद्न खोजेको संकेतमा रुपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

कसैले दुरासययुक्त वा हानीकारक सफ्टवेयर सम्प्रेषण गरे साइबर कानुन आकर्षित प्रावधान भएकाले सबै एप सरकारी निकायले प्रमाणित गर्नुपर्ने निर्देशन गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी तथा संसदीय मर्यादा विपरीत भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालहरुमा त्यसको विरोध हुन थालेको छ ।

+ posts

सम्वन्धित समाचार

गरिब मुलुकहरू भ्याक्सिनको चपेटामा

एजेन्सी । गरिब मुलुकहरू भ्याक्सिनको चपेटामा पर्न थालेको समाचारहरू निस्किएसँगै गरीब राष्ट्रहरुमा कोरोना विरुद्धको खोपको चरम अभाव देखिएको विश्व स्वास्थ्य संगठन...

जोखिम ज्यादा तयारी न्यून

काठमाडौं । यो वर्ष मनसुनको सुरुवातमै सिन्धुपाल्चोकमा बाढीले ठूलो क्षति पारेपछि अन्य ठाउँमा पनि ठूलो क्षति हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ। असारको सुरुवातमै...

ताजा समाचार

गरिब मुलुकहरू भ्याक्सिनको चपेटामा

एजेन्सी । गरिब मुलुकहरू भ्याक्सिनको चपेटामा पर्न थालेको समाचारहरू निस्किएसँगै गरीब राष्ट्रहरुमा कोरोना विरुद्धको खोपको चरम अभाव देखिएको विश्व स्वास्थ्य संगठन...

जोखिम ज्यादा तयारी न्यून

काठमाडौं । यो वर्ष मनसुनको सुरुवातमै सिन्धुपाल्चोकमा बाढीले ठूलो क्षति पारेपछि अन्य ठाउँमा पनि ठूलो क्षति हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ। असारको सुरुवातमै...

महन्थ ठाकुर पक्षले १५ दिनभित्र पार्टीको आधिकारिकता पुष्टि गर्ला ?

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षलाई १५ दिनभित्र आधिकारिकता पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गर्न भन्दै...

एकता नहुने सम्भावना

एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै पार्टी एकतामा बाधक देखिएका छन्। एमालेलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउने सर्वाेच्च अदालतको...

कांग्रेसमा महाधिवेशनको गर्मी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र १४औं महाधिवेशनको सरगर्मी सुरु भएको छ । महाधिवेशनको मिति अनुमोदन भएपछि नेताहरूले भेटघाट र दौडधुपलाई तीव्रता दिएका छन्...