कमिसनको खेलमा जिल्लाकालागि गाडीदेखि कागजपत्र खरिदसम्म विभागबाटै

टंककला तिमिल्सेना,
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका कर्मचारीले कमिसन कुम्याउने बाटोलाई बलियो बनाउदै लिएका छन् । काठमाडौँ लगाएत उपत्यका बाहिरका जिल्लाकालागि गाडी खरिद गर्ने जिम्मा सम्बन्धित कार्यालयलाई नदिइ यस विभागका कर्मचारीले कमिसन कुम्याउने काम गरेका हुन् । यस विभाग मातहतका मालपोत कार्यालयकालागि आवश्यक गाडी खरीद गर्न बजेट सम्बन्धित कार्यालयलाई पठाउनुपर्नेमा विभागले नपठाई गाडी आफै खरिद गरेको हो । विभागका कर्मचारीको कमिसनको खेल गाडीमा मात्र सिमित छैन । उनीहरुले कम्प्युटर, प्रिन्टरलगाएतका समाग्री समेत यतै खरिद गरेका विभाग कै रेकर्ड छ ।

हुनत मातहतका कार्यालयलाई खरिद गर्न नदिई केन्द्रिय स्तरबाटै सामाग्री खरिदगरि खरिद कमिसनले पेट भर्ने प्रवृति यस कार्यालयको हकमा नौलो होईन ।

कुरा कहाँसम्मको छ भने मालपोत कार्यालयमा आवश्यक श्रेस्ता, रातो पुर्जा, रोक्का रजिष्टर,लगायतका कागजात पनि विभागले नै छपाई गरी जिल्ला–जिल्लामा पठाउने गरेको छ । चाहेको भए विभागले जिल्ला स्तरमै यी समाग्री छपाईकालागि अनुमति दिन सक्ने थियो तर कमिसन हात बाट फुत्काउने काम विभाग गर्नै चाहादैन । किनकी, विभागले नै आवश्यक सामाग्री छपाई गर्दा कमिसनमा दोहोरो फाइदा हुने गर्छ । एउटा, समाग्री ढुवानी गर्दा गाडी र चालकको खर्चमा कमिसन अकार्,े गाडीकालागि इन्धनका नाममा हुने लाखौँ रुपैयाकोे खेल । साथसाथै कतिपय अवस्थामा विभागले जिल्ला कार्यालयतिर सामान पु¥याउने भन्दै कुरिअरकालागि समेत उल्लेख्य मात्रामा खर्च गर्ने गरेको विभागकै रेकर्ड छ ।


विभागको यस किसिमको कार्यबाट धेरै जिल्लाका सेवाग्राहीहरु प्रभावित हुने गरेका छन् । केन्द्रबाट जिल्लासम्म कागजात आउने हुँदा कहिलेकाहि समाग्री अभाव हुने जस्ता समस्या आउने गरेका छन् ।
समृद्ध नेपालको परिकल्पना सहित अघिबढेको सरकारको आधारभुत पाटो भनेको स्माट कार्यशैली हो । तर, कमिसनको चक्करमा पुरानै केन्द्रिकृृत शैली अवलम्बन गर्ने यस्ता सरकारी अड्डाले सरकारको समृद्धीको सपनालाई कहिलेई पुर्ण हुन दिने देखिदैन । हुन त अहिले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको नेतृत्व फेरिएर नयाँ नेतृत्व शेषनारायण पौडेलको हातमा पुगेको छ । उनको अहिलेसम्मको कार्यशैलीले यस विभागमा केहि सुधार आउँछकी भन्ने अपेक्षा त छ तर कमिसनले जगडिएको यस कार्यालयमा अहिलेको पछि के हुन्छ लख काट्नै सकिने अवस्था हुँदैन ।

+ posts

सम्वन्धित समाचार

अधिकांश स्थानीय तहको बजेट आज

काठमाडौं । अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा बिहीबार प्रस्तुत गर्दैछन् । कतिपय स्थानीय तहले असार १०...

झरीको दिनमा बजेट भ्याउन पिच

विराटनगर । प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा महानगरपालिकाले २ नम्बर वडा क्षेत्रमा सडक कालोपत्रेको काम असारको पहिलो साता मात्रै सुरु ग¥यो। बजेट...

ताजा समाचार

अधिकांश स्थानीय तहको बजेट आज

काठमाडौं । अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा बिहीबार प्रस्तुत गर्दैछन् । कतिपय स्थानीय तहले असार १०...

झरीको दिनमा बजेट भ्याउन पिच

विराटनगर । प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा महानगरपालिकाले २ नम्बर वडा क्षेत्रमा सडक कालोपत्रेको काम असारको पहिलो साता मात्रै सुरु ग¥यो। बजेट...

मान्छे बेच्ने म्यानपावरका माफियालाई झड्का

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीमध्ये ८५ प्रतिशत खारेजीको जोखिममा पुगेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा...

११ र १२ का सबै विद्यार्थीले निशुल्क पाठ्यपुस्तक पाउने

काठमाडौं ।  सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीले यस पटकबाट निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्ने भएका छन् ।...

वकिलहरूको ठहर देउवाको माग दाबी पुगेको छ

काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरूले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो स्पष्ट बहुमत दाबी गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरू आफैं अदालतमा आई हस्ताक्षर...