यसरी प्रभावित हुँदैछ उत्पादन/व्यापार चक्र, गरिबी तीनचार प्रतिशतले बढ्ने

काठमाडौँ । गत वर्ष नेपालका लागि केही सुखद खबर आयो। गत वर्ष (सन् २०१९) नेपाल निम्नमध्यम आय भएको श्रेणीमा उक्लियो। नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी एक हजार ९५ अमेरिकी डलर पुगेपछि मुलुकको हैसियत पनि बढेको थियो। सरकारले सन् २०३० सम्ममा मुलुकलाई मध्यम आयस्तरको श्रेणीमा पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ। अहिले गरिबी करिब १८ प्रतिशत छ। मध्यम आयस्तरमा पुग्न पाँच प्रतिशतमा झार्नुपर्ने हुन्छ। तर दुर्भाग्य, यही समयमा देखिएको कोभिड १९ महामारीले गतवर्षको सफलता र आगामी लक्ष्यमा तुषारापात हुने देखिएको छ।

कोभिडको कारण मुलुकको गरिबी तीनचार प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्मा बताउँछन्। ‘रोजगारी र आम्दानी गुमेपछि गरिबी बढ्छ,’ उनले भने, ‘अहिले उत्पादन र व्यापार चक्र प्रभावित भएको छ।’

कोभिडका कारण अर्थतन्त्रमा आएको गम्भीर समस्या र त्यसले निम्ताएको बेरोजगारीका कारण सबै क्षेत्र लथालिंग हुन पुगेको हो। कोरोनाको कारण लामो लकडाउन र त्यसपछि व्यापार व्यवसाय नतंग्रिँदै फेरि मुलुकका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा लागु गरिएको छ। यसले निम्न र मध्यवर्गीय परिवारको रोजगारी गुमेको छ भने क्रयशक्ति पनि घटाएको छ।

सडकपेटीमा पसल गर्दै आएकी धनमाया तामाङले यो वर्षको तीज निरस बनेको बताइन्। चार महिनादेखि उनको व्यापार ठप्प छ। कमाइ नभएपछि उनलाई बिहानबेलुकी छाक टार्न हम्मेहम्मे छ। चाडपर्वका लागि अतिरिक्त पैसा कहाँ होस्। ‘पैसा नभएपछि तीजमा मिठो मसिनो खान पाइएन,’ वाग्मती नदीकिनारको छाप्रोमा बस्दै आएकी तामाङले भनिन्, ‘कोरोनाले हातमुख जोड्न धौधौ भइसक्यो।’

कोभिड—१९ का कारण व्यापार गर्न नपाएपछि उनीसँग भएको बचत सकिएको छ। ‘आम्दानी एक रूपैयाँ छैन,’ निन्याउरो अनुहार लगाउँदै उनले भनिन्, ‘अब भएको बचत सकियो, कसरी जीविका चलाउने रु’ अहिले तामाङ परिवारले दैनिक उपभोग्य वस्तु किन्ने क्षमता गुमाएको छ।

कोभिडका कारण विशेष गरी दैनिक ज्यालादारी गर्ने, करारमा काम गर्ने, निजी क्षेत्रमा काम गर्ने र सानोतिनो व्यवसाय गर्नेले आम्दानी गुमाएका छन्। ठूला उद्योगीको नाफा स्वात्तै घटेको छ। यी विभिन्न पक्षले सहरी बेरोजगारी बढाएको छ। लकडाउन, निषेधाज्ञाका कारण सहज आपूर्ति नहुँदा बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ, कालोबजारी बढेको छ। आम्दानी घटेसँगै मुलुकमा गरिबी पनि बढ्ने भएको छ।

कोभिडका कारण ज्यालादारी गर्ने, करारमा काम गर्ने, निजी क्षेत्रमा काम गर्ने र सानोतिनो व्यवसाय गर्नेले आम्दानी गुमाएका छन्। ठूला उद्योगीको नाफा स्वात्तै घटेको छ। यी विभिन्न पक्षले सहरी बेरोजगारी बढाएको छ। लकडाउन, निषेधाज्ञाका कारण सहज आपूर्ति नहुँदा बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ ।

कोभिडका कारण अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा समस्या परेको छ। केही क्षेत्र भने अझै पनि मजबुत छन्। राष्ट्रबैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री नेपालीको क्रयशक्तिमा धेरै गिरावट आएको बताउँछन्। ‘सानोतिनो व्यवसाय गर्नेको कारोबार ठप्प छ। उद्योगधन्दा बन्द हुँदा त्यहाँ काम गर्नेले रोजगारी गुमाएका छन्। कतिपयले आधा तलब दिने र केहीले नदिँदा आम्दानी खस्किएर उपभोगको तह घटेको हो,’ क्षेत्रीले भने।

क्षेत्रीको जस्तै धारणा अर्थशास्त्री शर्माको पनि छ। कोभिडले धेरै नेपालीको क्रयशक्तिमा ह्रास आएको छ। ‘आम्दानी नभएपछि किन्ने क्षमता खुम्चिएको छ,’ शर्माले नागरिकसँग भने। ‘चैतदेखिको लकडाउनले बाहिर ननिस्किँदा व्यापार, व्यवसाय, पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ,’ उनले भने, ‘यसले रोजगारी गर्नेमात्र नभएर व्यापार, उद्योग चलाउनेको पनि आम्दानी घटेको छ।’ शर्माले यो वर्ष मुलुकको गरिबी तीनचार प्रतिशतले बढ्ने बताए।

निजी विद्यालयमा पढाउने गिरिराज गुरागाईंले बालबच्चाका लागि दैनिक जसो फलफूल ल्याउँथे। साताको दुई दिन जस्तो भान्सामा माछामासु पाक्थ्यो। उनले फलफूल नल्याएको चारपाँच महिना भयो। ‘पाँच महिना घरमा बसेर खाँदा भएको बचत पनि सकियो,’ गुरागार्ईंले भने, ‘ऋण काढेर कसरी खर्च चलाउने ?’

उनले निजी विद्यालयमा अध्यापन गर्नुका साथै ट्युसन पढाएर राम्रै आम्दानी गर्थे। लकडाउनपछि विद्यालय सञ्चालन होला भन्ने आशमा बसेका चितवनका गुरागाईं अब घर फर्किने तयारीमा छन्। ‘दसैंतिहारसम्म शैक्षिक संस्था चल्लान् जस्तो छैन,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘आम्दानी नभएपछि घरखर्च चलाउन कठिन छ।’

कोभिडका कारण बजारमा (चेन इफेक्ट) देखिन थालेको पूर्वगर्भनर क्षेत्री बताउँछन्। आम्दानी नहुँदा बचत पनि सकिन थालेको उनले बताए। अहिलेसम्म रेमिटेन्सले धेरैलाई ठूलो भरथेग गरेको छ। गत वर्ष धेरै रेमिटेन्स नघटे पनि त्यसको असर यो वर्ष पर्ने अनुमान क्षेत्रीको छ।

लामो समयदेखि रेमिटेन्सकै आधारमा धेरै नेपालीको भान्सा चल्ने गरेको छ। रेमिटेन्स घट्ने, वैदेशिक रोजगारी नबढ्ने, विदेशबाट फर्किने, स्वदेशमा रोजगारी नपाइने समस्याले सबैलाई समस्यामा पारेको छ।

वैदेशिक रोजगारी र रेमिटेन्स घटेर सर्वसाधारणको किन्ने क्षमता गुम्दा बजारमा मन्दी आउन सक्ने क्षेत्रीले बताए। ‘आम्दानी घटेपछि माग पनि घट्छ,’ क्षेत्रीले भने, ‘यसले मन्दी निम्त्याउन सक्छ।’

अर्कोतर्फ दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ नियन्त्रणबाहिर जान सक्ने उनी बताउँछन्। ‘आम्दानी, खर्च र उपभोगको सन्तुलन बिग्रिन सक्ने जोखिम छ,’ उनले भने। यस्तै अवस्था लम्बिए भोकमरी र गरिबी पनि बढ्न सक्ने क्षेत्रीको दाबी छ। अहिलेसम्म भने मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र छ।

अर्कोतिर माग घट्दा वस्तुको मूल्य पनि घट्ने सम्भावना रहन्छ। तीन महिने बन्दाबन्दीमा फलफूल र तरकारीको मूल्य स्वात्तै घटेको थियो। माग र आपूर्तिको आधारमा वस्तुको मुल्य निर्धारण हुने भएकाले मूल्य घट्ने वा बढ्ने अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन। तर पनि आम्दानी गुमेपछि दीर्घकालीन रूपमा यसले मुलुकको सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा असर पु¥याउने विज्ञ बताउँछन्।

आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुँदा आर्थिक वृद्धिमै संकुचन आइसकेको छ। अहिलेसम्म आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर २।२८ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ। वास्तविक तथ्यांक योभन्दा पनि कम आउने सम्भावना छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्र ४।९ प्रतिशतले संकुचन हुने बताइसकेको छ। कोभिडका कारण नेपाल मात्र नभएर विश्वले मानवीय एवं आर्थिक क्षति बेहोरेको छ। यसले आम्दानी नभएपछि मानवीय स्वास्थ्यका समेत गम्भीर असर देखिनेछ। खर्च गर्ने क्षमता गुमेपछि सर्वसाधारणले आवश्यक पोषिलो खाने कुरा खान सक्दैनन्। त्यसले विशेष गरी सुत्केरी, बालबालिका, वृद्धवृद्धा र दीर्घरोगीमा असर पार्नेछ।

अर्कोतिर आम्दानी नभएपछि औषधि किन्न पनि समस्या पर्न थालेको छ। गार्मेन्ट उद्योगमा काम गर्ने सिरहाका कालिदास महतोले जागिर गएपछि पत्नीलाई औषधि खुवाउन नसकेको गुनासो गरे। महतोलाई कम्पनीले पछि बोलाउने भनेर बिदा दिएको छ। ‘कम्पनीले काम गर्न कहिले बोलाउने हो थाहा छैन,’ उनले भने, ‘श्रीमतीलाई औषधि खुवाउने पैसा पनि छैन।’ उनी अब कसरी श्रीमतीको औषधि र दैनिक खर्च व्यवस्थापन गर्ने भन्ने तनावमा छन्।

आम्दानीको स्रोत बन्द भएपछि डेरा छाडेर घर फर्किनेहरू पनि कयौं छन्। एक्लै बस्नेले कोठामा अरूलाई पनि ल्याउने, धेरै भाडा पर्ने फ्ल्याटबाट कम मूल्यको फ्याटमा सर्ने वा अहिलेलाई एक वा दुई कोठा लिएर निर्वाह गर्नेहरू पनि छन्। व्यापारका लागि प्रयोग हुने कोठा र सटर खाली हुन थालेका छन्।

कोभिडले निम्नदेखि उच्च वर्ग सबैलाई असर पुगेको उद्योगपति विनोद चौधरी बताउँछन्। कोभिड प्रकोपकै बीच एउटा ९भर्चुअल लिटरेचर फेस्टिभल० मा केही समय अघि चौधरीले भनेका थिए, ‘कोभिडपछि व्यक्तिको क्रयशक्ति घट्नेछ। यसले गर्दा आम नागरिकले उपभोग घटाउन बाध्य हुनुपर्छ। अनि आपूर्ति र उत्पादन शृंखला खलबलिन सक्छ।’ चौधरीका अनुसार नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमात्र नभएर विश्वका शक्ति राष्ट्रको सन्तुलन र व्यापारमा पनि यसले फेरबदल ल्याउने सम्भावना छ।

विकसित र ठूलो अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा यसको झन् ठूलो असर परेको छ। ‘संसारभर बेरोजगारी बढ्छ,’ उनले भने। यो निजी क्षेत्र वा राज्य एक्लैले धान्न सक्ने समस्या नभएको भन्दै उनले सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए।

कोभिडका कारण उत्पादन र बिक्री खुम्चिएको छ। खर्च गर्ने क्षमता घटेपछि उपभोग घटेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा पोहोर आयात १५।६३ प्रतिशतले घटेको थियो। आयात घट्नुलाई राम्रो मानिए पनि स्वदेशमा उत्पादन वृद्धि भएर आयात घटेको भने होइन। अघिल्लो वर्ष वैदेशिक व्यापार १५ खर्ब १५ अर्ब रूपैयाँ रहेकोमा पोहोर वैदेशिक व्यापार १२ खर्ब ९४ अर्ब रूपैयाँमा सीमित भयो। उपभोगका आएको कमीका कारण पनि व्यापार खुम्चिएको हो।

राहत दिने प्रयास

बेरोजगारी बढेपछि निजी क्षेत्रले सरकारसँग ‘स्टिमुलस प्याकेज’ ल्याउन माग गरेको थियो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत राहतका केही कार्यक्रम ल्याएको छ। सरकारले भने प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा फाइदा पुग्ने गरी उद्योगी, व्यवसायी तथा बेरोजगार नागरिकलाई फाइदा पुग्ने गरी कार्यक्रम ल्याएको दाबी गरेको छ। नगद अनुदानको विकल्पमा व्यवसायीलाई ब्याजमा अनुदान, सस्तो दरमा कर्जा, विद्युत् महसुल छुट, आयकर छुटलगायतमा घुमाउरो रूपमा दुई खर्ब रूपैयाँ भन्दा बढीको प्याकेज ल्याएको जनाएको छ। राष्ट्र बैंकमा एक खर्ब रूपैयाँको पुनर्कर्जा कोष, श्रमिकलाई तलब खुवाउन ५० अर्ब रूपैयाँको कोष स्थापना गरेको थियो। त्यसैगरी करिब आठ लाख बेरोजगारलाई रोजगारसँग जोड्ने सरकारी दाबी छ।

यसले राहत पुग्ने अर्थमन्त्री खतिवडा बताउँछन्। सरकारको ढुकुटी पनि सानो भएकाले बेरोजगार, आम्दानी गुमाएकालाई स्टिमुलस प्याकेज ल्याउन सकेन। नेपाल राष्ट्रबैंकले कोभिडले असर पु¥याएका व्यवसायको पहिचान गरी महामारीबाट प्रभावित व्यवसायमा कर्जाको साँवाको किस्ता र ब्याज तिर्ने समय थप गरेको छ। राष्ट्र बैंकले उद्योग, व्यवसायलाई अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र न्यून प्रभावितको सूची बनाएको छ। त्यसमा २०७७ असार मसान्तसम्म तिनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज व्यवसायको प्रकृतिअनुसार पछि तिरे हुने भएको छ। यो बीचमा नतिरे कुनै जरिवाना वा बिलम्ब शुल्न तिर्नु पर्दैन्। अति प्रभावितले २०७८ असार मसान्त, मध्यम प्रभावितले २०७७ चैत मसान्त र न्यून प्रभावितले २०७७ पुस मसान्तसम्म साँवाको किस्ता र ब्याज तिरे पुग्ने भएको छ।

रोजगारीमा असर

नेपालको रोजगारी बजारमा प्रत्येक वर्ष पाँच लाख मानिस थपिन्छन्। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार दुई करोड सात लाख नेपाली काम गर्ने उमेरका छन्। करिब ७१ लाख मानिस कुनै न कुनै प्रकारको रोजगारीमा भए पनि ६० प्रतिशत रोजगारी असंगठित क्षेत्रमा रहेको बताइन्छ। अहिले असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांशले रोजगारी गुमाएका छन्। विशेष गरी साना घरेलु उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, होटेल, पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्नेको संख्या ठूलो छ। राष्ट्र बैंकले गरेको हालैको एक अध्ययनमा उद्योगी व्यवसायीले एकचौथाइ कर्मचारी तथा कामदार कटौती गरेको पाइएको छ। व्यक्तिगत स्वरोजगारमूलक उद्योगको तथ्यांक यसमा समावेश छैन। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ९आइएलओ०का अनुसार नेपालमा कार्यरतमध्ये १६ लाखदेखि २० लाखले रोजगारी गुमाएका छन्।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार देशभर नौ लाख १८ हजार प्रतिष्ठान छन्। ती प्रतिष्ठानमा ४४ लाखभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत छन्। आइएलओका अनुसार उत्पादनतर्फ चार लाख ६० हजार, निर्माणतर्फ चार लाख चार हजार, होलसेल तथा रिटेल ट्रेडमा सात लाख ८० हजार, यातायात तथा स्टोरेजमा दुई लाख ११ हजारले रोजगारी गुमाएका छन्। त्यस्तै आवास तथा फुड सर्भिसमा ६२ हजार, अन्य क्षेत्रमा ८० हजार जनाले रोजगारी गुमाएका छन्। यसमा राष्ट्रिय योजना आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ।

भोकमरीको जोखिम

कोभिडको प्रकोप लम्बिँदै जाँदा यसको असर कृषि क्षेत्रमा पनि परेको छ। उत्पादित सामग्रीको ढुवानी र वितरण प्रणालीमा समस्या आउँदा खाद्यान्न उत्पादनमा कटौती हुन्छ। नेपालमा करिब तीन दर्जन जिल्लामा खाद्यान्न अपर्याप्त हुन्छ। कर्णालीका सबै, सुदूरपश्चिमका केही जिल्ला खाद्य जोखिममा छन्। कोभिडको कारण सहरी क्षेत्रमा पनि खाद्य जोखिम बढेको छ। आम्दानीको स्रोत एउटा मात्र भएका घरधुरी, घरमा खाद्यवस्तु तथा बचत मौज्दात नभएका तथा दैनिक ज्यालादारी गरेर खर्च चलाउनेमा खाद्य असुरक्षा बढेको हो। नेपालको खाद्य असुरक्षा बढेर २३ प्रतिशतमा पुगेको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ। १५ प्रतिशत घरधुरीले पर्याप्त खाद्यान्न उपभोग गर्न नपाएको अवस्थामा आठ प्रतिशत बढेर २४ प्रतिशत पुगेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमले गरेको सर्वेक्षणमा देखिएको थियो। कोरोनाले प्रत्येक १० घरधुरीमध्ये एकमा जीविकोपार्जनका उपाय अवरुद्ध भएको र १० घरधुरीमध्ये तीनमा आयआर्जन घटेको अध्ययनमा देखिएको थियो।

खाद्य पहुँच र जोखिमका हिसाबले ज्यालादारी काम गर्ने मजदुर, महिला बढी प्रभावित भएका छन्। कोभिडले जनतामा बेरोजगारी र गरिबीतर्फ धकेल्न सक्ने अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले सार्वजनिक कार्यक्रममा बताउँदै आएका छन्। ‘गरिबी निवारणमा प्राप्त गरेको सफलता यसले कमजोर बनाएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘दिगो विकास लक्ष्य हासिलमा पनि यो थप चुनौती बनेको छ।’ खतिवडाले धनी, गरिब सबैमा अप्रत्याशित र अनपेक्षित जोखिमको सामना गर्नु परेको बताए।

कोभिडले नेपालीको क्रयशक्ति गुमेको हो ?

स्वाभाविक रूपमा हो। यसले प्रत्यक्ष रूपमा ३० लाख मान्छेलाई आघात पारेको छ। निजी क्षेत्रमा काम गर्नेको तलब घटेको छ। औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ठूलो संख्या बेरोजगार भएका छन्। किन्न सक्ने क्षमता भएकाले पनि किनेका छैनन्। चैतदेखिको लकडाउनले बाहिर ननिस्किँदा व्यापार, व्यवसाय, पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ। यसले रोजगारी गर्नेमात्र नभएर व्यापार, उद्योग चलाउनको पनि आम्दानी घटेको छ। उदाहरणका रूपमा शैक्षिक संस्था ठप्प हुँदा दुई लाख शिक्षकले काम पाएका छैनन्। उनीहरूले तलब नपाएपछि कहाँबाट खर्च गर्ने रु कम आम्दानी भएपछि स्वाभाविक रूपमा खर्च पनि कम गर्छन्। बिक्री नभएपछि उत्पादन हुने कुरा भएन। माग कम भयो।

कुन क्षेत्रले बढी आम्दानी गुमाउनु परेको छ ?

कोभिडबाट मानव स्वास्थ्यसँगै अर्थतन्त्रका प्रायः सबै क्षेत्रमा असर पुगेको छ। तुलनात्मक रूपमा कृषिमा कम प्रभाव परे पनि अरू सबै क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ। आन्तरिक र वैदेशिक रोजगारी गुमेको छ। व्यापार, व्यवसाय, उद्योग समस्यामा परेपछि स्वतः रोजगारी गुम्नुका साथै आम्दानी पनि गुमेको छ। बढी असर पर्यटनमा परेको छ। पर्यटनसँग जोडिने अन्य धैरे क्षेत्र छन्। साना उद्योग पनि समस्यामा परेका छन्। नयाँ रोजगारी सिर्जना भएको छैन। उद्योग व्यापार चलाउनेदेखि जागिर गर्नेसम्मले गुमाएका छन्।

त्यसो भए यसले गरिबी बढाउँछ ?

बढाउँछ होइन, गरिबी बढ्न लागिसक्यो। यो वर्ष गरिबी तीनचार प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ। आम्दानी नभएर उपभोग गर्न नसकेपछि स्वतः गरिबी बढ्छ। उत्पादनमा समस्या भयो। उत्पादन नभए पछि रोजगारी हुँदैन। कम आम्दानी भए पछि माग पनि घट्छ। अहिले उत्पादन र व्यापार चक्र प्रभावित पारेको छ। आन्तरिक र वैदेशिक रोजगारमा असर देखिएको छ।

खाद्य असुरक्षा पनि बढेको हो ?

दुईतिहाइ नेपाली कृषिमा भने पनि उनीहरूले कृषिसँगै अन्य क्षेत्रमा पनि काम गर्दै आएका छन्। अहिले पनि अर्बौंको कृषिजन्य वस्तु विदेशबाट आयात भइरहेको छ। हामीले आफ्नो उत्पादन मात्र हेर्ने होइन। कृषि बाहेक ठूलो संख्यामा सहरी क्षेत्रमा काम गर्छन्। कृषि क्षेत्र रोजगार, व्यापार, व्यवसाय गर्नेको संख्या पनि ठूलो छ। विशेष गरी कृषिमा कम प्रभाव परेको भने पछि उत्पादनले बजार पाउन नसकेको गुनासो सुनिन्छ। यसपालि वर्षा भएपछि किसानले मल पाउन सकेनन्। त्यसले उत्पादनमा असर पार्छ। यी विविध कारणले खाद्य असुरक्षा पनि बढेको देखिन्छ। -नागरिक दैनिक

+ posts

सम्वन्धित समाचार

अधिकांश स्थानीय तहको बजेट आज

काठमाडौं । अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा बिहीबार प्रस्तुत गर्दैछन् । कतिपय स्थानीय तहले असार १०...

झरीको दिनमा बजेट भ्याउन पिच

विराटनगर । प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा महानगरपालिकाले २ नम्बर वडा क्षेत्रमा सडक कालोपत्रेको काम असारको पहिलो साता मात्रै सुरु ग¥यो। बजेट...

ताजा समाचार

अधिकांश स्थानीय तहको बजेट आज

काठमाडौं । अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा बिहीबार प्रस्तुत गर्दैछन् । कतिपय स्थानीय तहले असार १०...

झरीको दिनमा बजेट भ्याउन पिच

विराटनगर । प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा महानगरपालिकाले २ नम्बर वडा क्षेत्रमा सडक कालोपत्रेको काम असारको पहिलो साता मात्रै सुरु ग¥यो। बजेट...

मान्छे बेच्ने म्यानपावरका माफियालाई झड्का

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीमध्ये ८५ प्रतिशत खारेजीको जोखिममा पुगेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा...

११ र १२ का सबै विद्यार्थीले निशुल्क पाठ्यपुस्तक पाउने

काठमाडौं ।  सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीले यस पटकबाट निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्ने भएका छन् ।...

वकिलहरूको ठहर देउवाको माग दाबी पुगेको छ

काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरूले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो स्पष्ट बहुमत दाबी गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरू आफैं अदालतमा आई हस्ताक्षर...