रोजगारीकालागि छुट्याएको अर्बौँ रकम खर्चमा नै अन्यौल, सरकार भने मूकदर्शक !

टंककला तिमिल्सेना, काठमाडौँ । कोरोना (कोभिड ९०) ले विश्वमहामारीको रुप लिइरहेको छ । कोरोनाका कारण मानव जाति माथि नै संकट आएका समय, यस भाइरसले मानव क्रियाकलापका सबै पक्षलाई नराम्रोसँग प्रभावित बनाइरहेको छ । विशेषगरि अर्थतन्त्र क्षेत्र थला परिरहेका बेला विश्वका अधिंकाश मानिसहरुको रोजगारी गुमेका छन् ।

कोरोनाले नेपाली अर्थतन्त्रमा समेत नराम्रो असर पारेको छ । अर्थतन्त्र धरासायी भएसँग यहाँ रोजगारी गुमाउनेहरुको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले असारमा सार्वजनिक गरेको ‘कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’ अनुसार लकडाउनको चार महिनामामात्रै २२.५ प्रतिशतको रोजगारी गुमेको छ । यसमध्ये भर्खरै काम सुरु गरेका अर्थात् करार र अस्थायी कार्यरत युवाको संख्या ७०.६ प्रतिशत छ । यो संख्या अहिले बढेर दोब्बर भैसकेको अनुमान विज्ञहरुको छ ।

बेरोजगारीले यस्तो भयावह रुप लिइरहेका समय सरकारले यसको व्यवस्थापनकालागि खास कदम चाल्न सकिरहेको छैन । अझै भन्ने हो भने सरकारले स्वरोजगारीकालागि विभिन्न तवरले बजेट त छुट्याएको छ तर खास कार्यक्रमहरु कुनै छैनन् ।

रेर्कड अनुसार नेपाली अर्थतन्त्रको दैनिक उत्पादन क्षमता करिब १० अर्ब रुपैयाँ थियो । कोरोनाको प्रभावले यसलाई अहिले ध्वस्त बनाएको छ । यो रेर्कड कोरोनाका कारण करिब ८० प्रतिशत प्रभावित भएको अनुमान छ । यसलाई मात्र आधार बनाउने हो भनेपनि अहिले नेपालमा दैनिक आठ अर्ब बराबरको आर्थिक नोक्सानी भइरहेको छ ।

यता, पहिलो चरणको लकडाउन सकिए पश्चात केहि तङ्रिन खोजेको अर्थतन्त्रमा पुन जिल्ला– जिल्लामा स्थानीय प्रशासनले लागू गरेको लकडाउनले तुषारापात गरिदिएको छ । पछिल्लो समय जारी लकडाउनले मात्रै पनि करिब ५० लाख श्रमिक बेरोजगार भएको विज्ञहरुको अनुमान छ । जसमा करिब ३० लाख श्रमिक र १८.७ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या परेको छ भने, लघु, घरेलु र साना उद्योग गर्दै आएका करिब २० लाख व्यवसायी प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।

यस्तो दुर्दशाबाट नेपाली अर्थतन्त्र गुज्रि रहेको छ । दुई दशक यता नेपालले गरिबी घटाउन उल्लेख्य प्रगति गर्नुमा रेमिट्यान्सको ठूलो भूमिका छ । ज्याला तथा तलबका कारण पनि गरिबी दर घट्दै गइरहेको छ । तर कोरोना महामारीले समग्र क्षेत्रलाई असर गर्दा गरिबीको दर थप बढ्ने निश्चित भएको अर्थ विज्ञहरु बताउँछन् ।

यस्तो अवस्थामा समेत सरकारले अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा ठोस रणनीति लिन सकेको छैन । स्वरोजगारकालागि सरकारले यस पटकको बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत थप दुई लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर यस कार्यक्रम अन्र्तगत ठोस काम के —के गर्ने भन्ने प्रष्ट योजना सरकारसँग छैन । गतवर्ष झै यस वर्ष पनि केहि कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने मेसो मात्रहुने आशंका जनतामा छ । ठोस योजना नभएकै कारण शंकाको घेरामा छ सरकारको यो कार्यक्रम अन्र्तगतको बजेट ।

त्यसोत सरकारले रोजगारीका निमित्त छुट्याएका अन्य मन्त्रालयका बजेटहरुपनि योजना विहिन नै देखिन्छन् । उदाहरणकालागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, उद्योग, कृषि, भूमि, युवालगायत मन्त्रालयमा रोजगारी प्रवद्र्धनकालागि करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ छ । रकम त छुट्याइएको छ, मजाक लाग्ने विषय त के छ भने यस ४८ अर्ब रुपैयाँको सदुपयोगकालागि सरकारका अंगहरु नै रनभुल्लमा छन् । के गर्ने कसो गर्ने कुनै योजना नभएर विभागीय मन्त्रालयलाई नै यो ४८ अर्ब टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । ठोस कार्यक्रमको अभावमा अहिले विभागीय मन्त्रालयहरु यो बजेट खर्च गर्न कुनै नयाँ शिराबाट योजना सोच्ने मनस्थितिमा छन् ।

अहिले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक चलिरहेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दुवै तयार गर्नु दुई महिना पहिले देखि नै कोरोनाको प्रभावले मुलुक ठप्प थियो र अर्थतन्त्र धरासायीे अवस्थामा जाने हो, अवस्था पहिले भन्दा फरक छ, बेरोजगारी ह्वात्तै बढ्ने हो भन्ने कुराको राम्रो जानकारी सरकारलाई थियो । त्यसका बाबजुतपनि सरकारले यस पटकको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा कोरोनासँग जुध्दै गर्न सकिने स्वरोगारका कार्यक्रमबारे कुनै योजना ल्याएन । पुरानै ढर्रामा रहेर नाममात्रको बजेट छुट्यायो रोजगारीका नाममा । बरु नीति तथा कार्यक्रम माथि संसदमा भएका छलफलका क्रममा सरकार पक्षले नीतिको राम्रै बचाउँ गर्दै उल्टै विपक्षीलाई औला उठाए ।

अहिले त्यसको परिणाम गरिब निमुखा श्रमिकहरुले भोग्नु परेको छ । पहुँचमा भएकाहरुले कोरोना नियन्त्रण कै नामका विभिन्न शिर्षकमा अर्बौँ कमाई रहेका छन् । तर, दैनिक ज्यालादारी गरेर हातमुख जोड्नेहरुलाई बाँच्न गाह्रो परेको छ । कोरोनाको प्रभाव उच्च रहेको छिमेकी मुलुक भारतबाट फर्केकाहरुपनि भोक सहन नसकेर ज्यानको माया मार्दै कामको खोजीमा फेरि भारत फर्किरहेका छन् । यति मात्र होईन बेरोजगारीले चरम रुप लिइरहेका बेला युवाहरु डिप्रेसनको शिकार भैरहेका छन् ।

कोरोना अनुकुलको खास नीति अहिलेसम्मपनि नबनाइ लाखौँ युवा बेरोजगार राखि सर्वसाधारणको पेटमा लात हान्ने काम सरकार कै गैरजिम्मेवारपनले गर्दा भएको हो । त्यसैले चाँडो भन्दा चाँडो सरकारले रोजगारीका नाममा विभिन्न शिर्षकमा छुट्याइएका बजेटमाथि कोरोना समय अनुकुल हुने गरि ठोस कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।

भर्खरै