उपत्यकामा कर्फ्यु लगाउन मेयरहरुको सुझाव, निर्णय सीडीओको हातमा !

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यका नगरपालिका मेयर फोरमले संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कम्तिमा एक हप्ता कर्फ्यु आदेश नै जारी गरेर निषेध आदेश कडा बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। बुधबार भर्चुअल बैठक गरेर फोरमले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। मेयर फोरमका सचिव एवं मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठले फोरमको भर्चुअल बैठकले एक साता कर्फ्यु आदेश नै जारी गर्न तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सुझाव दिएको बताए।

यो बीचमा लागू गरिएको निषेध आदेश कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र टेस्टिङमा प्रभावकारी भएको भन्दै थप कडाइ गरेर दायरा बढाउनुपर्ने फोरमले जनाएको छ।

३ भदौ मध्य रातदेखि लागू भएको निषेध आदेश आज राति १२ बजेबाट सकिँदैछ। यसलाई निरन्तरता दिने वा स्वरुप परिवर्तन गरेर जाने भन्ने विषयमा आजै तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले निर्णय गर्नेछन्।

+ posts

सम्वन्धित समाचार

अधिकांश स्थानीय तहको बजेट आज

काठमाडौं । अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा बिहीबार प्रस्तुत गर्दैछन् । कतिपय स्थानीय तहले असार १०...

झरीको दिनमा बजेट भ्याउन पिच

विराटनगर । प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा महानगरपालिकाले २ नम्बर वडा क्षेत्रमा सडक कालोपत्रेको काम असारको पहिलो साता मात्रै सुरु ग¥यो। बजेट...

ताजा समाचार

अधिकांश स्थानीय तहको बजेट आज

काठमाडौं । अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा बिहीबार प्रस्तुत गर्दैछन् । कतिपय स्थानीय तहले असार १०...

झरीको दिनमा बजेट भ्याउन पिच

विराटनगर । प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा महानगरपालिकाले २ नम्बर वडा क्षेत्रमा सडक कालोपत्रेको काम असारको पहिलो साता मात्रै सुरु ग¥यो। बजेट...

मान्छे बेच्ने म्यानपावरका माफियालाई झड्का

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीमध्ये ८५ प्रतिशत खारेजीको जोखिममा पुगेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा...

११ र १२ का सबै विद्यार्थीले निशुल्क पाठ्यपुस्तक पाउने

काठमाडौं ।  सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीले यस पटकबाट निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्ने भएका छन् ।...

वकिलहरूको ठहर देउवाको माग दाबी पुगेको छ

काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरूले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो स्पष्ट बहुमत दाबी गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरू आफैं अदालतमा आई हस्ताक्षर...