कोरोना परीक्षण सम्बन्धि मन्त्रालयको नयाँ प्रस्तावप्रति विज्ञको आपत्ति

काठमाडौँ । कोरोना भाइरस संक्रमणको लक्षण देखिएका व्यक्तिमा मात्रै आरटीपीसीआर गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रस्तावप्रति विज्ञहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिसँग ‘क्लोज कन्ट्याक’ मा रहेका व्यक्तिमा लक्षण नदेखिए पीसीआर गर्नु नपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा मन्त्रालयअन्तर्गतको इन्सिडेन्ट कमान्ड सेन्टरको आइतबारको बैठकले मन्त्रिपरिषद् पठाउन गरिएको निर्णयमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो।

प्रस्ताव नंं. ८ मा भनिएको छ, ‘चिह्न वा लक्षण देखिएका व्यक्तिको मात्र उपचार व्यवस्थापन गर्ने।’

जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. बाबुराम मरासिनीले लक्षण देखिएका व्यक्तिमा मात्रै परीक्षण गर्दा संक्रमण झनै फैलने बताए।
८० प्रतिशत मानिसलाई संक्रमित भए पनि कुनै लक्षण नदेखिने विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड छ।

डा. मरासिनीले भने, ‘लक्षण नदेखिएका व्यक्तिलाई पीसीआर परीक्षण आवश्यक पर्दैन भन्नु गलत निर्णय हो।’

लक्षण नदेखिएका मानिसलाई कोरोना परीक्षण नगर्दा भयावह अवस्था आउन सक्ने संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदी बताउँछन्।

उनले भने, ‘यस्तो निर्णय गर्नु पीसीआर परीक्षण गर्न वा कन्ट्याक ट्रेसिङ गर्न छोडिदिन्छु भनेको हो।’ नेपालमा भन्दा धेरै जटिल अवस्थामा भएका देशले पनि यस्तो निर्णय गरेको छैन।

डा। सुवेदीले भने, ‘पीसीआरलाई कसरी सस्तो बनाउन सकिन्छ भन्ने जानकारी पनि मन्त्रालयलाई छ। परीक्षण गर्न छोडिदिन्छौं भन्ने नीति एकदमै गलत हो।’

मन्त्रालयले क्याबिनेटमा पठाउन लागेको प्रस्ताव स्वीकृत भएमा नियन्त्रण गर्नै नसक्ने अवस्था आउने डा. सुवेदी बताउँछन्। कोरोनाका कारणले मृत्युदर इन्फुएन्जाभन्दा २० प्रतिशत बढी भएकाले जस्तो अवस्थामा पनि नियन्त्रण प्रयास छोड्न नमिल्ने उनले बताए।

सरकारसँग दैनिक २२ हजारको पीसीआर परीक्षण गर्ने क्षमता रहेको बताइएको छ। तर अहिलेसम्म दैनिक बढीमा १३ हजारको परीक्षण गर्न सकिएको छ।

पछिल्ला दिनमा दैनिक १० हजार हाराहारीमा परीक्षण हुन थालेको छ। विज्ञहरुले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक वासुदेव पाण्डेले भने संक्रमित व्यक्तिसँग अर्को व्यक्ति क्लोज कन्ट्याकमा भए पनि उसमा पीसीआर परीक्षण आवश्यक नपर्ने बताए।

विज्ञहरूका अनुसार लक्षण नभएका मानिसलाई परीक्षण नगर्दा उक्त व्यक्तिलाई आफू कोरोना पोेजेटिभ छु भन्ने जानकारी हुँदैन। यसबाट झन् संक्रमण फैलन सक्छ।

मन्त्रालयले अबदेखि कोरोना संक्रमित विपन्न नागरिकको उपचार निःशुल्क गर्ने र अन्यको उपचार आफ्नै खर्चमा गर्ने प्रस्ताव क्याबिनेटमा लैजाने तयारी गरेको छ।

यस्तै ‘विपन्न नागरिकको उपचार निःशुल्क गर्ने अन्यको उपचार आफ्नै खर्चमा गर्ने’ प्रस्ताव मन्त्रालयको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। जागेश्वर गौतम भने यी विषय छलफलका क्रममा रहेको बताउँछन्। उनले भने, ‘छलफलकै क्रममा रहेकाले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि मात्र यो लागू हुने हो।’

जनस्वास्थ्यविद् डा। मरासिनी आफ्नै खर्चमा उपचार गर्नुपर्छ भन्ने भएपछि नागरिक सचेत हुन सक्ने बताउँछन्। तर यस्तो निर्णय गर्ने अहिले उपयुक्त समय नभएको उनको भनाइ छ।

मन्त्रालयले १२ वटा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजान लागेको छ।

+ posts

सम्वन्धित समाचार

अधिकांश स्थानीय तहको बजेट आज

काठमाडौं । अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा बिहीबार प्रस्तुत गर्दैछन् । कतिपय स्थानीय तहले असार १०...

झरीको दिनमा बजेट भ्याउन पिच

विराटनगर । प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा महानगरपालिकाले २ नम्बर वडा क्षेत्रमा सडक कालोपत्रेको काम असारको पहिलो साता मात्रै सुरु ग¥यो। बजेट...

ताजा समाचार

अधिकांश स्थानीय तहको बजेट आज

काठमाडौं । अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा बिहीबार प्रस्तुत गर्दैछन् । कतिपय स्थानीय तहले असार १०...

झरीको दिनमा बजेट भ्याउन पिच

विराटनगर । प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा महानगरपालिकाले २ नम्बर वडा क्षेत्रमा सडक कालोपत्रेको काम असारको पहिलो साता मात्रै सुरु ग¥यो। बजेट...

मान्छे बेच्ने म्यानपावरका माफियालाई झड्का

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीमध्ये ८५ प्रतिशत खारेजीको जोखिममा पुगेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा...

११ र १२ का सबै विद्यार्थीले निशुल्क पाठ्यपुस्तक पाउने

काठमाडौं ।  सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीले यस पटकबाट निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्ने भएका छन् ।...

वकिलहरूको ठहर देउवाको माग दाबी पुगेको छ

काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरूले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो स्पष्ट बहुमत दाबी गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरू आफैं अदालतमा आई हस्ताक्षर...